वातावरण संरक्षणमा स्थानीय तहको कानूनी दायित्व

स्वच्छ वातावरण हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग हो । यसैलाई मध्यनजर राख्दै समग्र वातावरण संरक्षण गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता सर्वव्यापीरुपमा महसुस गरिएको छ । भविष्य सम्म सुरक्षित राख्नु पर्ने विषयवस्तु नै स्वच्छ वातावरण रहेकोमा विवाद छैन । स्वच्छ वातावरणको कारणले मात्र हामी मानव र यहाँ रहने प्राणीहरु जिवित रहन सक्छ ।यसर्थ नेपालको संविधान र कानून द्धारा नै केन्द्रिय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले अनिर्वायरुपले वातावण संरक्षण गर्नु पर्छ भन्ने मुख्य कानूनी कर्तव्य तथा दायित्व समेत तोकि दिएको छ ।

यसरी नै नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसुची–९ मा उल्लेख छ । यसमा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई, प्राकृतिक श्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन जंगल, बन्यजन्तु ,चरा चुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधिता, खानी तथा खनिज, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक र संग्रहालय र प्राकृतिक स्रोत समेत बाट प्राप्त रोयल्टी समेतलाई साझा स्वामित्वको रुपमा संविधानमा नै उल्लेखत भएकोले स्थानीय सरकारले यसको भरपुर प्रयोग गरी स्थानयि तह मार्फत जनता सम्म पु¥याउन पाउने भुमिका स्थानीय सरकारले खेल्न पर्ने देखिन्छ ।

यसै सन्दर्भमा स्थानीय सरकारलाई फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार तथा दायित्व दिएको छ । ऐ.ऐ.को दफा ३ मा आफ्नो क्षेत्र भित्र उत्पादन भएको फोहरमैलाहरु व्यवस्थीत गर्न, सङ्कलन गर्नुको साथै स्रोतमा नै न्यूनिकरणको व्यवस्था र फोहरमैलाको निष्काशन गर्ने विधि तथा त्यसको व्यवस्थीत रुपमा विशार्जन गनर्,े प्रबन्ध गर्ने सम्मको सम्पुर्ण जिम्मेवारी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार) लाई कानूनले तोकिएकोले आफै वा निजी संग सम्झौता गरी कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकोछ । यसर्थ आफ्नो क्षेत्र भित्र उत्पादित फोहरमैलालाई व्यवस्थीत व्यवस्थापन गर्नको लागी निष्काशन गर्ने समय, स्थान र निकाल्ने तरिका समेत स्थानीय सरकार आफैले निधार गर्नु पर्छ भन्ने कानून व्यवस्था रहनु साथै संकलन गर्न, एक ठाऊँ वाट अर्को ठाऊँमा लैजान ढुवानीको व्यवस्थापन उपयुत्तरुपमा गर्नको लागि निजी वा अन्य कम्पनीहरुको बिचमा बोलपत्र आह्वान गरी प्रतिश्प्रर्धा गराई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिने अधिकार रहनुको साथै नियमित अनुमान गर्ने गराउने दायित्व समेत स्थानीय सरकारको हुनेछ भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।निजी वा अन्य संघ–संस्थाहरुलाई फोहरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिएता पनि त्यसको सेवा प्रदान गर्ने तरिका तथा उठाउन पाउने प्रतिमहिना शुल्क निर्धारण आफैले गरिदिनु पर्नेछ । यदि सम्झौता वमोजिम नगरेको खण्डमा संकलनको काम निलम्वन गर्ने सम्मको अधिकार रहेकोछ तर ठेकापट्टावाट उठेको शुल्कलाई अन्य क्षेत्रमा खर्च नगरी वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा खर्च गर्ने दायित्व समेत स्थानीय सरकारको हो ।

स्थानीय सरकारले अन्य विषय सँगसँगै वातावरण संरक्षणको विषयलाई पनि महत्वपूर्ण रुपमा लिनै पर्ने व्यवस्था ऐनमा नै भएकाले यसबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था छैन । विकास निमार्णको साथ साथै फोहरमैला व्यवस्थापन गर्नको लागि केवल फोहरमैला संङ्कलन गर्ने र ल्याण्डफिल्ड साइडमा पु¥याउने मात्र दायित्व होइन, फोहरलाई मोहर बनाउन पुनः प्रयोगमा जोड दिनको लागी कुहिने र नकुहिने फोहर श्रोतमा नै छुट्याउन लगाउने साथै फोहर न्यूनिकरण गर्ने विधि घर घरमा नै पुनः प्रयोग र कम्पोष्ट मलको बारेमा जानकारी गराउन जनचेतना मुलक कार्यक्रमहरु तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने र वातावरण प्रभावित क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक पक्षलाई व्यवस्थिीत गर्नको लागि आवश्यक कार्य योजना बनाई लागू गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका निर्भाह गनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ ले गरेको छ ।

फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को परिच्छेद–६ मा प्रदुषण नियन्तरण तथा फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यको अनुगमन सम्बन्धी शिर्षक अन्र्तगत दफा २० मा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्र भित्र सङ्ककलित फोहरबाट प्रतिकूल वातावरणीय प्रभावलाई यथाशक्य कम गरी प्रदुषण रहित बनाउने दायित्व हुनुको साथै त्यसको लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग र निर्धारित मापदण्डको पालना गर्ने दायित्व समेत स्थानीय सरकारलाई रहेको छ ।
स्थानीय निकायले कानून बमोजिम व्यक्ति संस्था र अन्य सम्बन्धित निकायहरुले कानूनको पालना नगरेमा फोहरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३८ अनुसार तोकिएको समय र स्थानमा फोहरमैला निस्काशन नगरे, कण्टेनरको फोहर अनाधिकृत प्रयोग गरे वा क्षेर्ति पु¥याए, अनुमती नलिई फोहरमैलाको व्यवस्थापन गरे वा गर्न खोजे, अनुमती पत्रमा उल्लेखित सर्त उलंङ्गन गरेमा, कण्टेनरमा हानिकारक पर्दाथ फाल्ने वा राखे, सार्वजनिक स्थानमा राखे वा फाले, दुषित पानी वा ढलले अर्काको घरजग्गामा प्रदुषित गरेमा, संकलग्न स्थान र समयमा सवारी साधनले बाधा पु¥याएमा, रासायनिक, औद्योगिक, स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला जथाभावी निश्कासन गरेमा, ढुवानी र संङ्कलनमा बाधा अवरोध गरेमा, घेराउँ वा हडताल जस्ता कार्य गरेमा साथै नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरी प्रतिबन्ध लगाएको बस्तु बिक्री वितरण गरेमा, मापदण्ड विपरित विषादी आयत वा म्याद नाघेको औषधी नष्ट नगरेमा, फोहरमैलालाई पृथ्थवीकरण नगरे र मरेका वा मारेको वस्तुहरु र त्यसबाट निस्कने अन्य कुनै चिज वस्तु सार्वजनिक स्थल सडक, गल्ली, चोकमा राख्ने फाल्ने वा थुपारे आदि सम्पूर्ण कार्य गरेमा स्थानीय सरकारले कसुर ठहर गरी त्यस्ता व्यक्ति, संघ–संस्था वा अन्य निकायहरुलाई दफा ३९ बमोजिम माथि उल्लेखित कसुर प्रमाणीत भए अनुसार रु.५००।– देखि १,००,०००।– सम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार स्थानयि निकायलाई दिइएको छ भने ५ हजार देखि १० हजार जरिवाना र ३ महिना सम्म कैदको जिम्मेवारी तथा अधिकार सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ । यसरी हेर्दा फोहरमैलालाई व्यवस्थापन गरी वातावरण संरक्षण गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारको हुनुको साथै कानून विपरित कार्य गर्ने लाई कसुर प्रमाणीत भए वमोजिम जरिवाना गर्ने न्यायीक भूमिका समेत स्थानीय सरकारलाई कानून द्धारा प्रदान गरी समग्र वातावरण संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।
अत्यमा
यसरी स्थानीय सरकारलाई वातावरण संरक्षणकोे दायित्व कानूनले तोकि दिए अनुसार व्यवस्थापन गरी वातावरणको सुधार गर्नको लागि नीतिगत र कार्यान्वयनमा महत्व पूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने वा पूरा गर्नु पर्ने आजको दायित्व छ ।