डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको अनियमिततामा छानविन गर्न श्रीराम पौडलको अध्यक्षतमा समिति गठन

१९ कार्तिक, काठमाडौं । आइतबार बसेको नेपाल राष्ट्र बैंकको बोर्ड बैठकले डेपुटि गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको बारेमा कुनै निर्णय गर्न नसकेपछि आज सोमबार बिहान पुन बैठक बस्ने भएको छ ।
आइतबार बैठकमा श्रेष्ठको विषयमा छलफल गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयबाट कुनै पत्र नआएपछि बैठकले उनको विषयमा छलफल नै अघि बढाउन सकेन । राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीबी नेपालका अनुसार बैठकमा डेपुटि गभर्नरका विषयमा छलफल भएपनि एजेन्डाको रुपमा भने अघि बढाउन सकिएन ।
श्रेष्ठको विषयमा छलफल गर्न बसेको भनेर चर्चा गरिएको भएपनि बैठकले ४ वटा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा लाने बाहेक अन्य कुनै निर्णय गर्न सकेन ।
सरकारले श्रेष्ठले आर्थिक अनियमितता सँगै शक्तिको समेत दुरुपयोग गरेको आशंकामा छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर, श्रेष्ठ भने यता आफ्नो बचाउका लागि विभिन्न सञ्चारमाध्यममा अन्र्तवार्ता दिन व्यस्त देखिन्छन् ।

सरकारले किन छानविनको निर्णय गर्याे ?
श्रेष्ठ पार्टिका हिसाबले कागं्रेससँग निकट मानिदै आएका छन् । जसका कारण कांग्रेसको कोटामा उनी डेपुटि गभर्नर बनेका थिए र एमालेको कोटामा चिन्तामणी शिवाकोटी । तर उनको हिमचिम पछिल्लो समय नेकपाका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि उत्तिकै छ । साथै कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंह पनि उनि त्यत्तिकै निकट छन् ।
राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो ‘ढिलो भएपनि उनको कर्तुत बाहिर आयो राष्ट्र बैंकका कर्मचारी यसमै खुसी छन्, फाइल घुमाएर दुख दिने प्रवृतिले सेवाग्राही पनि हुक्क भएका थिए । ’ स्रोतका अनुसार आफैले एक्लै गर्न सकिने निर्णयमा पनि उनले मन नपरेकालाई फाइल घुमाएर हैरानीमा पार्थे ।
बैंकका कमजोर देखिएका सुचकहरु लुकाउनका लागि उनले सघाउदै आएको स्रोत बताउँछ । विशेषगरि खराब कर्जा लुकाउन उनले केहि बैंकहरुलाई सहयोग गरेको उनिमाथि आरोप छ ।
सर्वोच्चमा मुद्दा परेको एनसेललाई लाभांस लिन सघाएको र बैंकबाट रकम निकाल्न व्यापारी अजेयराज सुमार्गीलाई सघाएको पनि उनि माथि आशंका गरिएको छ ।

छानविन अघि बढे के हुन्छ ?
सञ्चालक समितिले उनको विषयमा छानविन गर्ने निर्णय गरे उनि आफ्नो पदबाट स्वत निलम्बन पर्छन् । तर उनि पदबाट बर्खास्ती हुन भने दोषी नै ठहर हुनुपर्छ । स्रोतका अनुसार उनको अनियमितता पुष्टि गर्ने आधारहरु भेटिएका कारणले नै उनिमाथि सरकारले छानविन अघि बढाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले नै उनको छानवीन गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
उनको छानवीन अघि बढे उनको पद खाली हुनेछ । र, उक्त पदमा डेढ वर्षका लागि नयाँ डेपुटि गभर्नर नियुक्त गरिनेछ । डेपुटि गभर्नरलाई अनियमितताको आरोप लागेमा राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८ मा सञ्चालक समितिले छानबिन गरी सिफारिस गर्नुपर्ने, स्पष्टीकरणको मौका दिने र त्यसपछि पदमुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

श्रेष्ठको तर्कमा छैन तुक
श्रेष्ठले अहिले आफु गभर्नरको आकांक्षी भएकाले यो खेल रचिएको आरोप लगाएका छन् । गभर्नर पद विशुद्ध राजनीतिक नियुक्ती हो । उनि कांग्रेस निकट भएका कारण चर्चाका लागिे नाम आउने भएपनि गभर्नर बन्ने भने कुनै संभावना देखिदैन । त्यसैले उनको तर्क नै आधारहिन देखिन्छ ।