बिहीबार, कार्तिक ६, २०७७

२०१८ सालमा लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्रमा नेपालले यसरी गरेको थियो जनगणना

नेपालखोज २०७६ कार्तिक २१ गते १५:०७

२१ कार्तिक, काठाडौं । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिदेखि निर्विवाद नेपालको भूमीका रुपमा रहेका दार्चुलाका लिम्पियाधुरालगाएतका भू—खण्डउपर भारत सरकारले किचलो मात्र गरेको छैन, कब्जा समेत गर्दैआएको छ । विसं. २०२० सालसम्म लिम्पियाधुरा क्षेत्र निर्विवाद नेपालको थियो । यसको ज्वलन्त प्रमाण म आफैँ (भैरव रिसाल) पनि छु र हुँ । किनभने २०२८ सालको त्यो क्षेत्रको राष्ट्रिय जनगणना मैले गराएकै हुँ ।

सम्पूर्ण दार्चुला क्षेत्रको जनगणना काठमाडौं, कमलपोखरी ऋषिराज द्विवेदीले निर्वाद र निर्विरोधरुपमा गराएको थिएँ । ऋषिराज खरिदारको हैसियतमा थिए । म बैतडी, डडेलधुरा र डोटीको जोनल अफिसर थिएँ । मेरो अफिस डोटीको सिलगढीमा थियो । बझाङ मेरो क्षेत्रमा पथ्र्यो । अछाम, बाजुरा, कैलाली, कञ्चनपुर भने मेरो कार्य क्षेत्र पर्दैनथ्यो । २०१८ सालमा ७५ होइन ३५ प्रशासकीय जिल्लाका विभाजित थियो सिङ्गो नेपाल । जिल्लाको गडी, गौंडा, गोश्वाराका नाममा स्तर निर्धारण गरिएको थियो । जिल्लाअन्तरर्गत गर्खा, दरा, प्रगन्ना आदि नामले सम्बोधित हुन्थे । यस्तै थियो परिचय ।

२०१८ सालको जनगणना मैले गराएको हुँ :
जोनल अफिसर म केन्द्र सरकारको संख्या विभाग (हाल केन्द्रिय तथ्याङ्क विभाग) अन्तर्गत थिएँ । राज्यका जनसंख्यालगायत यावत कुराको तथ्याङ्क सङ्कलन त्यही मातहत गरिन्थ्यो । त्यो विभागका डाइरेक्टर थिए थीरबहादुर रायमाझी । त्यतिबेला महानिर्देशक भन्ने ओहदाको चलन थिएन । उनै निर्देशक रायमाझीले मलाई एउटा हाते नक्शा दिएका थिए । नक्शामा खरिदार ऋषिराजले मुखिया र गणकद्वारा सो जनगणना सम्पन्न गराएको थिएँ । २०१८ असार ८ गते विहानसम्म जन्मेका नानी—बाबुसम्मको लगत लिइएको छ ।

८ असारलाई जनगणना दिवसको रुपमा मनाइन्थ्यो । ब्यास गर्खाका कतिपय गाउँ सूर्य दक्षिणायन अत्यन्त चिसोको कारण ती गाउँमा बस्न सक्दैनथे, तल औदथिर झर्थे भएका आफ्ना दोपाया—चौपायासमेत लिएर । ब्यास गर्खा हिम प्रदेश हुदाँ बाह्रै महिना बस्न अनुकुल पर्दैनथ्यो । जनगणनाको घर र परिवारको लगत जेठमा लिइन्थ्यो । सबै फारम ठूल्ठूला कागतका ताउमा छापिएका हुन्थे । उत्तरायण हुँदा जेठ—असारमा सबै ब्यास गर्खामै भेटिन्थे ।

कालीको मुहान कालापानीकोे डोबिल्को ?
नेपालको २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनका ब्यास गर्खाका सबै मतदाताले प्रतिनिधिसभा सदस्य छान्न निर्वाध मतदान गरेका थिए । साथै २०१९ सालको गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च, उपप्रधानपञ्च वडा सदस्यको निर्वाचनका सम्पूर्ण ब्यास गर्खाका मतदाताले मतदान गरेका थिए । त्यो लगत नेपाल सरकारसँग सबूदका रुपमा हुनुपर्छ पक्कै । तत्कालीन जिल्ला पञ्चायतको चुनावमा र राष्टिय पञ्चायत निर्वाचनको लगत हेरेमा पनि काली –महाकाली) पुर्वको सम्पूर्ण ब्यास गर्खाका बालिगहरुले मतदान गरेका थिए ।

ती अभिलेख र लगतले सम्पूर्ण लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो किन कि त्यो बृहत् क्षेत्र कालीपूर्व पर्छ । नेपाल सरकारले यी प्रमाण जुटाउनु पर्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयका जैशी कोठाका सबै पोका खोली सबै ढड्डा रुजु गर्नुपर्यो । सबै मिशिल केलाउन प¥यो । २०२० सालपछि मात्र हो भारतीय अद्र्धसैनिक दस्ताको सिमा ब्यारेक बसेको त । कृत्रिम कालीको मन्दिर बनाएर पानीको एउटा डोबिल्को खनेर त्यसमाथिका जरुवा र सिमसारको पानी जम्मा गरी त्यहाँबाट बग्ने पानी र त्यो डोबिल्को लाई कालीको मुहान भुन्नु जलविज्ञान र पुरातत्वशास्त्रले दिन्छ ?

नेपालकोे अधिकार उपर ठाडो अतिक्रमण
सन् १८१६ को ईष्ट—इडिण्या कम्पानी सरकार र नेपाल सरकारबीच भएको सन्धिपछि कम्पनी सरकारका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे, आदमले काठमाडौंस्थित आफ्ना रेजिडेण्टलाई लेखेको र कुमाउँका कार्यवाहक कमिश्नरलाई लेखेको आधिकारिक पत्रले पनि कालीपूर्वको लिम्पियाधुरा क्षेत्र ओगट्ने सम्पूर्ण ब्यास प्रगन्ना गर्खा नेपालको अधीनमा रहेकाले त्यताको सबै तिरो — तिरान नेपाल सरकारलाई नै तिर्नु किन कि त्यो सम्पूर्ण भूभाग अब नेपालको भयो ।

यो कुरा भोटिया जमिनदारलाई सम्झाउनु भन्ने पत्रले पनि लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालको हो भन्ने अकाट्य प्रमाण हो । त्यो जे, आदमको पत्रअनुसार ब्यास क्षेत्रमा भोटिया जमिनदारहरुले तिरो — तिरानका ढड्डा, स्रेस्ता आदि पनि ज्यूँदा प्रमाण हुन्, नेपालका पक्षमा । यो प्रसँगमा २०७२ जेठमा चीन र भारतका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री — कार्यकारी प्रमुखको रोहवमा लिपुलेकलाई द्विपक्षीय व्यापार केन्द्र र तीर्थालुहरुको यात्रामार्ग गराउने सम्झौताले नेपालको सार्वभौम सम्प्रभुता उपर नै ठाडो हस्तक्षेप भएको अनुभुत गरायो ।

सुगौली सन्धि अनुसार नेपाल र चीन सीमा लिपुलेख भूमीउपर नेपालको अनुपस्थितिमा र अझ विना सूचना सम्झौता हुन नेपालको विपक्षमा ठाडै अतिक्रमण हो भन्ने रुपमा लिएको छ ।

सबै दृष्टिबाट लिम्पियाधुरा कालीको मुहान
जलविज्ञानको दृष्टिबाट र नदिखोलाको नामकरण हुने अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता र अभिसन्धिहरु अनुसार पनि काली नदी भनेको लिम्पियाधुराबाट निस्कने खोलो वा नदी नै काली हो, कुटी यंक्ति हो, किन कि त्यस भेगका खोलामध्ये लिम्पियाधुराको जलाधार क्षेत्र सबैभन्दा ठुलो छ । यो पहिलो प्रमाण हो भने दोस्रो प्रमाण त्यही कुटी यंक्तिमा पानीको प्रवाह—मात्रामा ठुलो छ ।

तेस्रो प्रमाण जुन नदी लामो हुन्छ नाम पनि त्यसैका आधारमा रहन्छ । जलाधार क्षेत्र ठूलो, पानीको मात्रा धेरै र आयतनमा सबैभन्दा लामो पनि त्यही लिम्पिुयाधारा क्षेत्रबाट निस्केने खोला या नदी नै काली नदी हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले तोकेको काली लिपुलेक वा कालापानीबाट निस्केको खोला होइन । नेपाल र भातबीच काली नदी र कालापानी विवाद यथावतनै छ भन्ने जान्दाजान्दै चीन किन चिप्लियो यसपाला रहस्य नै भयो ।

चीनसँगको सीमा सन्धिमा त्रिदेशीय विन्दु खुट्याउन भारतको उपस्थिति नहुँदा सम्भव नभएर त्यो पछि टुङ्गाउने समझदारी सीमास्तम्भ राख्दा शून्य किलोमिटरको स्तम्भ । राख्न बाँकी राखी तिङ्गरकमा एक नम्बर सीमास्तम्भ राखिएको हो । यस्ता साना तर आधारभूत बुँदाहरुसमेतको उपेक्षा गरी ठूला अहङ्गकारले निर्देशित हुने हो भने के होला साना राष्ट्रहरुको भविष्य ?

नोट : – (भारतले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आफ्नो नक्सा भित्र नेपालको भूभाग लिम्पियाधुरा लिपुलेक क्षेत्र समावेश गरेकोमा विरोध भईरहेको वर्तमान अवस्थामा यो लेख सान्दर्भिक ठानी प्रकाशन गरेका छौं । प्रस्तुत लेख लेखक रतन भण्डारीद्धारा लिखित पुस्तक अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा —लिपुलेक माथिको मन्तव्यका क्रममा वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले लेख्नुभएको हो । उक्त पुस्तकबाट उहाँको मन्तव्यको अंश यस लेखमा साभार छ । )

प्रतिक्रिया