आइतबार, असोज ३, २०७८

किन रहस्यमय बन्दैछ कालापानी लिम्पियाधुरा सीमा विवाद ?

नेपालखोज २०७६ मंसिर ३ गते ६:१५

संविधानको धारा ३७० संशोधन भएपछि सो अनुसारको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न भारतद्वारा जारी गरिएको नक्शामा नेपाली भूभाग पारिएको भन्दै शुरु भएको प्रदर्शन यथावत छ । मिडिया, सीमाविद्, विद्यार्थी संगठनहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुले यस परिस्थितिमा आ–आफ्नै तरिकाले प्रस्तुत हुने क्रम जारी राखेको छ ।

लैनचौर स्थित भारतीय राजदूतावास पुगेर उग्र नाराबाजी र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला दहन कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । तर सीमा व्यवस्थापनको लागि अपनाउनु पर्ने वैधानिक मार्गचित्र अहिलेसम्म जनता समक्ष प्रस्तुत गरिएको छैन । यो मुद्दामा सरकारले सर्वदलीय बैठक गरेर राष्ट्रिय एकताको पहल गरे पनि देश भित्रै परस्पर शंकाको वातावरण बनाउने प्रयास पनि संगसंगै अगाडि बढाइएको छ । यस्को प्रतिबिम्ब सामाजिक संजालमा प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

रिस र आवेगको लावा पोखिएको सामाजिक सञ्जालहरुमा सामुदायिक विभाजन बढ्दो क्रममा रहेको छ । कतिपय मूर्धन्य व्यक्तित्वहरुको लेख रचनाहरु समेत घृणाको बाटो लिन थालेको देखिन्छ । वर्तमान सीमा विवाद बारे एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा आफ्नो लेख प्रकाशित गरेर वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालले “यो मुद्दामा कुर्ता पाइजामा र जवाहरकोट लगाएका मान्छे आउनुपर्दैन । दौरा सुरुवाल लगाएकाबाटै समाधान हुनेछ“ भन्दै समुदाय विशेष प्रति शंकाको घेराबन्दी गरेका छन् भने टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता तथा विदेशबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नु भएको डा. समीर मणि दीक्षितले ट्वीटर मार्फत गम्भीर सुझाव …
“भारतको दादागिरीको सामना गर्ने केहि तरीकाहरु :
१. सिमानामा सुुरक्षा अझै खुकुलो गर्ने
२. भारत सेनामा कार्यरत लाखौं नेपालीको मन जित्ने
३. हाम्रा नदिनाला माथि पुरै नियन्त्रण लिने
(नेता तथा उद्योगपतिहरुले आफ्ना नातागोताको लागि भारतीय शक्तिकेन्द्र गुहार्ने परिपाटी पनि रोक्ने) अरु केहि ?”

….दिदै जनताबाट समेत सुझावको अपेक्षा गरेका छन् । यी र यस्तै प्रकारको लेख, रचना र टिप्पणीहरुका साथै दिनहुँ जसो आयोजना गर्ने गरिएको उत्तेजक कार्यक्रमले एउटा खास परिस्थितिको निर्माण गर्ने तर्फ योजनाबद्ध ढङ्गले प्रयास जारी रहेको देखिन्छ । आफ्नो ट्वीट माथिको जिज्ञासामा उनले सीमा अझै खुकुलो बनाउँदा भारतीयहरूमा डरको वातावरण बन्ने दाबी गरेका छन् ।

नेपालको कालापानीबारे भारतीय बुझाईमा उक्त क्षेत्र भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पर्ने पिथौरागढ जिल्ला अन्तर्गत पर्दछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न उक्त क्षेत्रमा भारतीय फौजको नियन्त्रण कहिले, कसरी, कस्को आदेश वा सहमतिमा कायम भएको थियो भन्ने हो । कतिपयले त्यसको दोष तत्कालीन राजा महेन्द्रको बताउने गर्छन् तर नेपाल सरकारको पूर्व सचिव तथा जलश्रोत विज्ञ डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल र रमेश भण्डारीले एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा संयुक्त रुपमा प्रकाशित गरेको अनुसंधानमूलक लेख मार्फत “कालापानीबारे स्थानीय जनताले २००८–१० सालदेखि भारतीय प्रहरी बसेको र पछि भारतीय सेना आएको बताउने गरेका छन् ।

गरु निवासी नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथी गोपालसिंह बोहराले २०१६ वैशाखमा तिब्बतबाट फर्कंदा कालापानीमा उत्तरप्रदेश आर्म्ड कन्स्टेबुलरीका १० जना जवान पाल टाँगेर बसेको बताएको“ लेखेका छन् ।

यी आधारमा कालापानीमा बीपी कोइराला सरकारको पालामा भारतीय सैन्य उपस्थिति कायम भएको देखिन्छ । तर बीपी कोइरालाको आत्मवृतान्त लगायतका कुनै पनि लेख रचनामा यस बारे चर्चा गरिएको पाइदैन । यहाँ सम्म कि २०१५ सालमा नेपाली काँग्रेसको पूर्ण बहुमतको निर्वाचित सरकार गठन भएपछि पनि यस विषयमा कुनै प्रकारको कदम चालिएको देखिदैन । जे भएपनि राजा महेन्द्रको पक्षपोषण अथवा बीपीको त्रुटि औल्याउनु भन्दा पनि तत्कालीन परिस्थितिको विश्लेषणमा ध्यान केन्द्रित गर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ ।

सम्भवतः यो मुद्दाको कारक तत्व त्यो ठाउँको त्रिदेशीय मिलन बिन्दु हुनु नै हो । परापूर्वकालदेखि सो बाटो भएर भारत र तिब्बत बीच व्यापार हुदै आएको थियो । सामरिक महत्वको सो ठाउँ बाट सन् १९६२ मा भारत – चीन युद्ध हुँदा चीनको सम्भावित सहज प्रवेशलाई अवरुद्ध गर्न भारतले आफ्नो सैन्य शिविरहरु स्थापना गरिएको हुनु पर्दछ । भारतले सेना नराखेको भए भारतीय सेनाको तिब्बतमा प्रवेश हुने भन्दै चीनले सोही निर्णय गर्न सक्ने थिए । तत्कालीन नेपालले चीन अथवा भारतलाई त्यस्तो गर्न नदिन कति हैसियत राखेको थियो भन्ने कुरा बहसको विषय हुनसक्छ । तथापि उक्त भूभाग बारेको नेपाली दाबी यही कारणले कमजोर भएको भन्न मिल्दैन ।

वर्तमान समयमा एक्कासी विगत ७० वर्षदेखि प्रकाशनमा रहेको नक्शा बारे उग्र विवाद रहस्यमयी बन्दै गएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष के पी ओलीद्वारा उच्छृंखल व्यवहारबाट यो समस्या समाधान नहुने बताए पनि नेकपाको भ्रातृ संगठनहरु सीमा क्षेत्रमा पुगेर ढुंगा हान्ने काम गर्दैछन् भने नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले आफ्ना पार्टीको भ्रातृ संगठनहरुलाई जथाभावी प्रदर्शन नगर्न निर्देशन दिइए पनि उनको कार्यकर्ताहरुको उग्रता जारी रहेको देखिन्छ ।

यही बीच माइती घर मण्डलामा केही प्रदर्शनकारीले भारत र चीन विरुद्ध संयुक्त प्लेकार्ड सहितको जुलूस निकालेका छन् । एक कार्यक्रममा स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक मन्तव्य व्यक्त गर्दै मित्र राष्ट्रहरूलाई आफ्नो सेना फिर्ता लैजान भनेका छन् । सीमा विवादको समस्या समाधान बारेको वैधानिक बाटो नेपालका नेता र समाजका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरुलाई राम्ररी थाहा भएपनि कोलाहल मच्चाउने कामलाई निरन्तरता दिइदै छ ।
सीमा विवाद बारे सर्वदलीय बैठकबाट पूर्ण म्याण्डेट प्राप्त गरेर दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास मार्फत भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई आफ्नो परिस्थिति अवगत गराएर केही साता भित्रै औपचारिक वार्ताको लागि अग्रसर भइरहेको अवस्थामा उग्र प्रदर्शन र सामुदायिक शंकाको वातावरण बनाउने प्रयासको पछाडि योजनाबद्ध ढङ्गले षडयन्त्रको सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।

पछिल्लो आम निर्वाचनले राष्ट्रवादको नारामा सत्ता प्राप्तिको सहज मार्गचित्र रहेको अप्रत्यक्ष सामाजिक स्वीकृति देखिएको भएपनि मंसिर महिनामा हुन लागेको उप निर्वाचनको लागि यति विधिको कडा आन्दोलन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिदैन । काठमाडौं लगायत देशको वातानुकुलित त्तँह् हलहरु र घरको ड्राइंग रूममा भारतीय सिनेमाले नेपालीलाई होच्याएर देखाइएका दृश्यहरुबाट मनोरञ्जन लिने उदार नेपाली समाजलाई एक समयमा ऋतिक रौशनको तथाकथित टिप्पणीबाट उत्तेजित बनाई ठूलो सामाजिक असहिष्णुताको बाटोमा तानिएको थियो । अहिलेको सीमा विवादलाई वैधानिक मार्गचित्रबाट समस्या समाधान गर्नु पर्नेमा समाज भित्र परस्पर शंकाको वातावरण बनाई सत्तापिपासुहरुले पुनः खेल्न खोजेको त होइन । भगवान पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् ।

प्रतिक्रिया