बुधबार, कार्तिक ५, २०७७

सन्दर्भ लिपुलेक कालापानी : ‘खेलखाल धेरै हुँदो रैछ यो तीन शहरमा’

नेपालखोज २०७६ मंसिर ४ गते १५:३३

भारतले आफ्नो प्रशासनिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र समावेश गरेपछि नेपालमा त्यसका विरोध र जनस्तरबाट आन्दोलन पनि भईरहेका छन् । २०५२ सालमा महाकाली सन्धिका पक्षमा रहेका केपी ओलीले सरकारको नेतृत्व लिईरहेका बेला फेरि कालापानी विवाद देखिएको छ । २०५२ सालमा महाकाली सन्धि हुँदा त्यसको विपक्षमा उभिएका तात्कालिन सांसद एवं पूर्व मन्त्री हाल नेकपाका केन्द्रिय सदस्य कमल चौलागाइँसँग नेपाल खोजका लागि टंककला तिमिल्सेनाले गरेको कुराकानीको अंश :

० कालापानी र लिपुलेक विवादको विषयमा चर्चा भईरहेको छ । भारतले यस क्षेत्रलाई आफ्नो प्रशासनिक नक्सामा समेटेका कारण व्यापक विरोध भईरहेकोछ । २०५२ साललाई फर्केर हेर्ने हो भने यहाँहरुले त्यसबेला नै महाकाली सन्धिमा असहमतिको मत दिनुभएको थियो । पहिले र अहिलेको माहोललाई के भन्नुहुन्छ ?

नेपाल भारत बीचको सम्बन्ध आजको होइन । यो सम्बन्ध भित्र सिमाको समस्या, जलस्रोतको उपयोगको विषयमा समस्या, विभिन्न सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने विषयलाई लिएर समस्या छन् । यो समस्या आजको होइन । ब्रिटिसको उपनिवेस भारतमा रहँदाको समयमा जब नेपाल र अङ्ग्रेजको बीचमा युद्ध भयो, आजभन्दा २ सय वर्ष अगाडि त्यो युद्धमा नेपाल हा¥यो र नेपालले केही भू—भाग पनि गुमायो । ब्रिटिसले लादेको सुगौली सन्धिलाई मान्नु प¥यो । करिब २ सय वर्षदेखि नै हामी समस्यामा छौंं । हामीले भू–भाग पनि गुमायौँ । त्यो सुगौली सन्धिले पूर्वमा मेची पश्चिममा महाकाली भनेर सिमाना तोक्यो । ब्रिटिस गइसकेपछि भारतमा स्वतन्त्रता आयो तर ब्रिटिसको जुन विस्तार मार्ग थियो भारतीय शासकहरुले त्यो मार्गलाई छोडेनन् र सुगौली सन्धिले सिमाङ्कन गरेको भू—भागलाई सुविस्तासँग बस्न दिएनन् । सिमा मिच्ने जस्ता धेरै समस्याहरु भयो । त्यसकारण यो समस्या आजको अथवा ५२ सालको होइन यो २ सय वर्ष अघिदेखि कै समस्या हो ।

० २०५२ सालमा यहाँहरुले विरोध गरिरहँदाखेरी महाकाली सन्धिको समर्थन गर्ने केपी ओलीले कै नेतृत्वमा सरकार छ । यो बेला पहिले विरोध गर्ने नै हराइरहेका छन्, कमल चौलागाइँहरु कता गए भन्ने कुरा आइरहेको छ नि ?

विगतमा कसको भूमिका कस्तो रह्यो त्यो हेर्ने होईन हामीले आज हेर्ने हो । आज हेर्दा जस्तो प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्छ । उहाँको नियत माथि हामी शंका गर्न सक्दैनौँ । संविधान जारी गर्दा भारतको थिचोमिचो र नाकावन्दीको बेला जुन अडान लिनु भयो र दिर्घकालिन महत्वको असर गर्ने सम्झौता गर्नुभयो । भारतको थिचोमिचोसँग उहाँ विगतमा झुक्नु भएन अहिलेपनि सरकारले स्पष्ट अडान राखेको छ । कालापानी जहाँ इण्डियन आर्मीले ओगटेर बसेको छ । सरकारले त्यसलाई हटाउँछु भनेकै छ ।

० हिजोको दिनमा भारतले नाकाबन्दी गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी आलीले जसरी राष्ट्रभक्क्ति देखाउनुभएको थियो । भारतप्रति निर्भरता कम गर्न चीनसँग जुन सम्झौता सहकार्य गर्ने कुरा चर्चामा थिए त्यो अहिलेसम्म शुन्य छ नि ?

प्रधानमन्त्री राष्ट्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले नीतिगत निर्णय गर्ने हो । यसको लागि विभिन्न प्रक्रिया छन् र अलि समय पनि लाग्न सक्छ । आजको दिनमा प्रधानमन्त्रीको अडानलाई हामीले प्रश्न उठाउन सक्दैनौँ । १० थरीको विगतको कुरा ल्याएर हामी विथोलिनु हुँदैन र हामी सबै एक हुनु पर्छ ।

० प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई असफल बनाउन पार्टी भित्र र देश बाहिरबाट यस्ता खालका क्रियाकलाप भईरहेका छन् भन्ने आरोप के हो त ?

होइन । जुन नक्सा भारतले जारी गर्यो नेपालको भू—भागलाई समेटेर त्यसपछि आएको समस्या हो नि यो । कसैले सफल असफल बनाउन निकालेको समस्या होइन यो ।

० यो सिमा विवाद २०१८ सालदेखि ०७६ सालसम्म आईपुग्दा तपाईले यो विवादलाई कसरी चित्रण गर्नुहुन्छ ?

इतिहासमा हामीले हेर्दा ००७ सालमा जव क्रान्ति भयो राणा शासन गयो र राणा कांग्रेसको संयुक्त सरकार बन्यो फाल्गुन सात गते राजा त्रिभुवनको घोषणाबाट । पछि विवाद भएर त्यो शासन आठ सालमा हिड्यो । ८ सालमा कांग्रेसका नेता मात्रिका कोईरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यो सरकार बन्दा नेपाली सेनालाई आधुनिकरण गर्ने भनेर इन्डियन आर्मी मिसन झिकाउँने काम भयो । त्यसबेला सल्लाहकार नै इन्डियन, राजाको सेक्रेटरी नै इन्डियन, राजदूत नै क्याविनेटमा बस्थे । इन्डियाको चाहना अनुसार निर्णय हुने गर्दथे । त्यसबेला सेनामा राणाको पकड थियो । त्यसकारण इन्डियन आर्मी ल्याएर प्रजातन्त्र अनुकुल सेनाको पुन संरचना गर्नु भने तर निसाना अर्कै रैछ । त्यसबेला के ग¥यो भन्दा उत्तर तिर गएर नेपालकै भुभागमा १८ वटा मिल्ट्री पोष्ट खडा ग¥यो । त्यो मध्य एउटा टिङ्कर थियो । १९६२ भारत र चीनको युद्व भयो चीनले भारतलाई खेद्यो । खेद्दा भागेर आएको भारतीय आर्मीको पोष्ट टिङ्करबाट कालापानी आएर बस्यो । कालापानी बस्दा तत्कालिन राजा महेन्द्रले सहमति दिएका थिए भन्ने कुरा पनि आएको छ । पञ्चायती शासनको समयमा नेपाली भू–भागमा रहेको इडियन आर्मीको चेक पोष्ट हटाउने काम उत्तरबाट भयो र १७ वटा पोष्ट हट्यो तर टिङ्करबाट कालापानी आएको पोष्ट हटेन ।

० त्यसो भए विवादको कुरा के हो त ?

मुख्य कुरा के हो भने तात्कालिन प्रधानमन्त्री किर्तिनिधि बिष्टलाई कालापानीको इन्डियन मिल्ट्री पोष्ट कालापानीमा नै रैछ, किन नहटाएको भन्दा १७ वटा मात्र छ भन्ने थाहा भो त्यो छ भन्ने नै थाहा भएन भनेका थिए । त्यो बेला पावर दरबारसँग थियो । दरबारले एक अर्कावीच मौखिक सहमति इन्डियनसँग ग¥यो होला ? पछि कालापानीमा बसेपछि इन्डियन आर्मीले के ग¥यो भने कालीको मन्दिर बनायो । त्यहाँ लिपुलेकबाट आउने एउटा तुरतुरे सानो धारा थियो । त्यसलाई नै भारतले कालीको मुहान भनेर भन्दियो । जबकी कालीको मुहान पश्चिमतिर लिम्पियाधुरा भन्छनी भञ्जाङ्ग, त्यो नै महाकालीको मुहान थियो । सुगौली सन्धिले प्रष्ट नेपालको सिमा तोकेको थियो । त्यहाँ भित्र पर्ने नावी, गुन्जी, कुटी भन्ने गाउँहरु छन् । यस ठाउँमा गाउँ पञ्चायतको चुनाव हुन्थ्यो । यिनीहरुले मालपोतमा तिरो बुझाउँथे नेपालको मालपोतमा । कालापानी भन्दा पश्चिमको भुूभाग हो यो ।

० जस्तो तपाईले भन्नुभो राजा त्रिभुवनको पालाका क्याविनेटमा नै इन्डियनहरु बस्थे तर अहिले सरकार नै इन्डियाबाट सञ्चालित छ भन्ने बहस चल्दा त्रिभुवनको पालामा सचिवनै इन्डियाको हुनु र अहिले देश इन्डियाबाट सञ्चालित भएको आरोप लाग्नुमा के भिन्नता छ र ?

त्यस्तो छैन अहिले । किन छैन भने, त्यो परम्परालाई तोड्ने काम केपी ओली अघिल्लो चोटी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरी मज्जासँग उहाँले तोड्दिनुभो र ऐतिहासिक रुपमा सन्धि गर्नुभयो । किनभने ल्याण्डलक भन्दानी इण्डियालक थियो । तीन तिर भारतसँग खुल्ला सिमाना, उत्तरमा मात्र चीन जोडिएको तर पनि विकट हिमालको भाग । त्यही भएर हाम्रो नाका खुला चै ढोका तीन तिर खुलेको, ठुलो पर्खाल भित्तो उत्तर तिर । त्यही भएर समुन्द्रसँग हाम्रो पहँुच छैन । भारतसँग मात्र पहुँच छ । त्यसले गर्दा हाम्रो व्यापारमा पनि हरेक कुरामा भारतले हामीलाई एकलौटी थिचोमिचोको व्यवहार गर्दै आएकोे हो परम्परादेखि ।

० अहिले कालापानीका कुरा गरिरहँदा विश्लेषकहरुले भन्न थालेका छन्, यदी यो कुरा उक्काउँने हो भने बाँके, बर्दिया र कञ्चनपुरका विषयमा भारतले प्रश्न गर्न सक्छ रे नि त ?

साँच्चै भन्ने हो भने १९५० को सन्धि जुन छ नि त्यो भारतले हामीलाई लादेको असमान सन्धि हो । त्यो सन्धिले पनि के भन्छ भने विगतको सन्धि सम्झौता सबै खारेज भएको भन्छ भनेपछि सुगौली सन्धि पनि खारेज हुन्छ । सिक्किम, दार्जिलिङ लगायत पुर्वमा टिस्टा, पश्चिम किल्ला कागडा भन्ने गित नै छैन ? अहिलेको उत्तराखण्ड त्यो सबै हाम्रो भुभाग हो । सुगौली सन्धि १८१६ मा हामी हारेर हामीले गुमाएको हो । त्यसकारणले त्यो निहुँ नै खोज्ने हो भने त्यो पनि विषय थियो । तर हामी अझैँ थोरैमा सिमित भयौँ । सुगौली सन्धि भएपनि त्यो बेलाको सरकार, भिमसेन थापा पावरमा थिए । त्यो बेलामा लड्न हुने थियो कि थिएन त्यो कुरा विवादको कुरा छ । तर पनि आधिकारिक सरकारले गरेको निर्णय नै हो नि त, सन्धि त सरकारले ग¥यो । त्यो सन्धिले सिमित गरेको सिमानामा हामीले त बस्नु प¥यो । पछि गएर भारतमा पनि आधिकारिक सरकार अंग्रेजको शासन थियो । त्यो आधिकारिक सरकार र नेपालका जंगबहादुर थिए पावरमा । त्यो २ सरकारका बिचमा गरेको सहमतिको कुरा हो बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नयाँ मुलुक नेपालमा आयो । किनभने अंग्रेजलाई खुसी पार्न विभिन्न विद्रोहलाई दवाउँन सहयोग बापत जे सुकै होस अंगे्रजहरुले दिए । पहिले लुटेर लिएका थिए । त्यो मध्येका चारवटा हामीले पाको त १० प्रतिशत पनि होइन नि । अंगे्रजले जति भुभाग लुटेर हाम्रो भुभाग लिएका थिए नि त्यसको १० प्रतिशत पनि होइन बाँकेदेखि कञ्चनपुरसम्म । त्यसकारण त्यो लिने भन्ने कुरा हुँदैन ।

० यसभन्दा अघिपनि लिम्पियाधुरा लिपुलेकको चर्चा भएको थियो । केही समयपछि रोकियो । अहिले फेरी प्रसंग आएको छ । यसको कारण चै के हुन् होला ? केही समय अघि त्यही कुरा चर्चामा आउने फेरी सेलाउने अनि फेरी चर्चामा आउने । अहिले नक्शा सार्वजानिक गरेपछि मात्र आयो यो भन्दा अगाडि नेपालका नेतृत्ववर्ग र सिमाविद् कता लुकेर बसेका थिए ?

भारतका प्रधानमन्त्रीको चीन भम्रण ताका एउटा सम्झौता भयो, चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग । त्यो सम्झौताको २८ नम्बरमा लिपुलेकको नाका विस्तार गर्ने विकास गर्ने उल्लेख छ । त्यसमा हामीले आपत्ति जनायौँ । जनस्तरबाट पनि हामीले विरोध जनायौँ । किनभने त्यो हाम्रो भुभाग हो । हाम्रो भुभागमा हाम्रो जानकारी बेगर त्यसरी सम्झौता हुनु गलत हो भन्यौँ । हामीले पछि एउटा कार्यक्रममा त चिनियाँ दुतावासका एकजना कुटनीतिज्ञ पनि उपस्थित थिए । त्यसमा चै नेपालीहरुको टिप्पणीलाई कन्सिडर गरेको छ भने । किनभने विगतमा भारतले चीनसँग बराबर भनेको थियो । द्विपक्षीय नाका विस्तार र व्यापारको विकास गर्नलाई चै बारबार भारतले द्विपक्षीय भनेको होइन । नेपाललाई कन्सिडर गनुपर्छ भनेर नेपाललाई एक्सटुल गर्नुहुन्न ब्याक गर्नुहुन्न भनेर चीनले बारबार भनेको थियो । तर पहिलो पटक त्यस्तो देखियो । त्यसमा हामीले विरोध गरिसकेपछि चीनले त्यसलाई ‘सिरियस्ली रिअलाइज’ गरेको कुरा ‘डिप्लोम्याट’ले भनेका थिए । त्यहाँ मिस्टेक नै भको हो तर के भन्दा विशुद्ध लिपुलेक त हाम्रो होनी त्यो भन्दा पछाडि ५०/५२ किलोमिटरको पछाडि लिम्पियापाससम्मै हाम्रो छ नी ।

० अब यही घटनाक्रमसँग विकसित हँुदै लिपुलेक कालापानीसम्म चीनका सेना आउँने भनेर अहिले मिडियामा आइरहेको छ । के चीनले अब लिपुलेकतर्फ आफ्ना सेना पठाउँछ ?

यो गलत कुराहरु हो । नेपालमा यस्ता हरेक थरीको खेल हुने गर्दछ । पृथ्वीनारायण शाहले त्यस बेला नै भनेका थिए, ‘खेलखाल धेरै हँुदो रैछ यो तीन शहरमा’। बढी हल्लाखल्ला हुने र यो पश्चिमाहरुले प्रयोग गरेको कुरा हो । समस्या चै भारतले अकुपाई गरेको भुभागमा के गर्ने भन्ने कुरामा सिङ्गोे राष्ट्र फोकस भइरहेको छ । चीनले पनि मिचेको छ भन्दै चिनलाई जबरजस्ती घिसारेर विवादमा ल्याउने यो राष्ट्रघाती किसिमको कुरा हो । अहिले फोकस भारतसँगको हो ।

० त्यसो भए चीनले नेपालले जे प्रस्ताव लग्यो सहजरुपमा स्विकार गरेको अवस्था हिजो थियो ?
— हो चीनसँग समस्या छैन । अहिले चीनसँगको समस्या सिमानाको होइन । अरु समस्या होला, आउला । त्यो बेग्लै कुरा हो तर सिमानाको समस्या होइन । समस्या हाम्रो भारतसँगै हो ।

प्रतिक्रिया