शनिबार, कार्तिक ८, २०७७

जोसँग हाम्रो धेरै आर्थिक स्वार्थ गाँसिएको छ त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्दैनौ

नेपालखोज २०७६ मंसिर १० गते १३:४०

मुलुकमा उपनिर्वाचनको समय नजिकिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरु यतिखेर उपनिर्वाचनमा आफ्नो दललाई कसरी विजयी गराउन सकिन्छ भन्ने ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छन् । अर्कोतिर भारतले आफ्नो प्रशासनिक नक्सामा नेपालको सीमा मिचेको भन्दै आन्दोलन पनि भईरहेका छन् । वर्तमान यो अवस्थामा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतसँग नेपालखोजका लागि टंककला तिमिल्सेनाले गरेको कुराकानीको अंश :

० अहिले उपनिर्वाचनको प्रचारप्रसारमा व्यस्त कत्तिको हुनुहुन्छ ?

उपनिर्वाचनको प्र्रकृया मात्र होइन प्रचारप्रसारको अन्तिम घडीमा छौं वडादेखि केन्द्रतहसम्म निर्वाचन हुँदैछ । पार्टीका नेता कार्यकर्ता एक जुट भएर क्रियाशिलताका साथ चुनावी मैदानमा सक्रिय छन् । यस पटकको निर्वाचनले सत्ता बन्ने र हट्ने काम नगर्ने भएता पनि अहिले जसरी सरकार चलेको छ त्यसको यथार्थ मूल्याङ्गकन जनताले गर्ने छन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

० तपाईले वर्तमान सरकार अहिले जसरी चलिरहेको छ भनेर अलिकति असन्तुष्टिको भाव पनि व्यक्त गर्नु भयो । वर्तमान सरकारको आलोचनात्मक समिक्षा गर्दै तपाईहरुले भन्नु भएको छ, २१ बँुदे टिप्पणी पनि गर्नु भएको छ असफल भयो भनेर । तपाईको अहिलेको जुन चुनावी घोषणा पत्र छ, त्यसमा पनि तपाईले ती कुराहरु समावेश गर्नु भएको छ । यसरी २१ महिनामा सरकारको आलोचना गर्दैगर्दा कांग्रेस आन्तरिक रुपमा कत्तिको बलियो र कत्तिको सहि ढंगले अगाडि बढिरहेको छ भन्ने लाग्छ ?

नेपाली कांग्रेसले पछिल्लो समय आफ्नो सक्रियतालाई व्यापक बनाएको छ । हामीले राष्ट्रिय जागरणको कार्यक्रममा पूरा ग¥यौ । तेस्रो चरणको फेरि पुषमा गाउँ, नगरसम्म हुँदैछ । सक्रियता चाहिँ हाम्रो बढेको छ । स्वभाविक रुपमा निर्वाचन हारेको परिप्रेक्ष्यमा जसरी एउटा घर–परिवारमा असफलता हात लाग्यो भने एकले अर्कालाई दोष दिने परिस्थतिबाट गुज्रियौं । तर त्यो अध्याय अब समाप्त भइसक्यो । अहिले हाम्रो अगाडि मूलभुत रुपमा सरकारले गरेका क्रियाकलापका कारण जनता अप्ठ्यारोमा छन्, देश अप्ठ्यारोमा छ, देशले एउटा गति लिन सकेको छैन् आर्थिक रुपमा पनि । यसप्रति हामी केन्द्रित छौ । र जनताको बीचमा यही विषयमा हामी बहस पनि गरिरहेका छौ । मलाई लाग्छ यो निर्वाचन एउटा अवसर, कि यो सरकारलाई सच्चिनको लागि एउटा शसक्त सन्देश यो उपनिर्वाचन मार्फत जनताले दिन्छन भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

० कांग्रेस भित्र लोकतान्त्रिक पद्दती खस्कँदै गएको हो ?

कांग्रेस प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक छैन भन्ने होइन् । वास्तवमा कांग्रेस ज्यादा प्रजातान्त्रिक छ, त्यो चाहिँ अराजकताको हदसम्म प्रजातान्त्रिक, एउटा अनुशासन हिनताको हदसम्म छुटको त्यो परिस्थितिबाट गुज्रिएको हो । होइन भने अन्य पार्टीको तुलनामा हामी धेरै विधिसम्मत तरिकाबाट चलेका छौ ।

सबैको सहमति खोजेर एउटा निर्णय गर्ने प्रक्रिया हामीले गर्दै आईरहेका छौ । हामी विधिको शासनमा यति प्र्रतिशतले वहुमत भयो भने यो हुने भनेर निर्णय गर्ने गर्छौ । तर, त्यो भन्दा पर गएर सबैको सहमति सय प्रतिशत गर्न खोज्दा कतिपय निर्णयहरु समयमा हुन सकेको छैन । सबैको सल्लाह, परामर्श र सहमतिबाट निर्णय अगाडिबढि रहेको छ ।

यद्यपि त्यो गर्दाखेरि कहिलेकाँहि नेतृत्वको कमजोरीको रुपमा त्यसलाई परिभाषित गर्ने र अझ अप्ठ्यारो सिर्जना गर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । जहाँसम्म विभागहरुको सवाल छ ढिलो भएको छ तर, ढिलै भएपनि नहुनु भन्दा हुनु राम्रो हो भन्ने मलाई लाग्छ र यो प्रक्रियाले हाम्रो अधिवेशनलाई सम्पन्न गर्ने जुन हाम्रो रोडम्याप छ त्यसमा कुनै असर पर्दैन बरु त्यसलाई सहयोग गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ ।

० फरक प्रसंगतिर लागौँ । अहिले सीमा विवादका कुराहरु पनि छन् । कांग्रेसले अहिले भइरहेको जुन भारतको प्रशासनिक नक्साको विरुद्धमा आफ्नो स्टेटमेन्ट पनि दिएको छ । तपाई स्वयम पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री भईसक्नु भएको व्यक्ति, यो अहिलेको सीमा विवाद र तपाईहरुको पार्टीको विगतको भूमिका कसरी हेर्नु हुन्छ ?

हामीले सत्तामा हुँदा पटकपटक औपचारिक रुपमा यो विषय उठाईसकेका छौं । यो विषयमा पञ्चायतकै बेलामा पनि हाम्रो सिमा महाकाली नदी भनेर सुगौली सन्धिदेखि भनेर स्पष्ट भनिरहेका छौं ।

भएको विषयलाई पञ्चायती शासकहरुले आफ्नो सत्ता जोगाउन त्यसबेलामा तलमाथि भएर त्यो बेलादेखि भारतको अधिनमा यस्तै विभिन्न ठाउँहरु रहेको छ यो नौलो कुरा होइन् । नयाँ कुरा अहिले के हो भने, त्यो कुरा फेरि भारत नक्सामा आएको छ । र अझ नयाँ कुरा के हो भने राष्ट्रियताको ठुलो नारा दिएर बनेको सरकार दुइ तिहाईबाट निर्वाचित भएको यो सरकार र त्यसको नाराको अगुवाइ गर्ने ओलीजी उहाँहरु चाहिँ चुपचाप ।

त्यत्ति मात्रै होइन कि, औपचारिक रुपमा कूटनीतिक तवरबाट यो सिमाको समस्यालाई सदाको लागि टुंग्याउने संयन्त्र पनि बनेको छ । त्यो काम नै अगाडि बढेन र पटकपटक उहाँहरुको द्विपक्षीय बैठक भयो तर त्यो कहिँ पनि उठेन् । जबकी, सुशीलजी प्रधानमन्त्री हुँदा औपचारिक रुपमा उहाँले उठाउनु भएको छ, शेर बहादुरजी हुँदाखेरि उठेको छ, मै परराष्ट्रमन्त्री हुँदा प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । हामीले द्विपक्षीय संयन्त्रलाई गति दिने र सिमाका समस्याहरुलाई सदाका लागि टुंगो लगाउने भनेका थियौं । अब यति मात्रै टुंगो लाग्यो, सिध्यो भन्ने होइन कि त्यो सम्पूर्ण एकैपटक टुंगिनु पर्छ भन्ने हामीले अडान लियौ । र त्यसले गति पनि लियो । तराई क्षेत्रमा धेरै टुंङ्गिसकेको अवस्था छ । र सबैभन्दा जटिल कालापानीको कुरा टुंनि बाँकी थियो ।

तर अहिले यो सरकारको उदासिनता र अकर्मण्डता कारण यो फेरि बल्झिएर आएको छ । अहिले दुर्भाग्य भएको छ, कुरा ज्यादा गर्ने काम नगर्ने सरकार । जनतातिर फर्केर राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, जहाँ उठाउनु पर्ने हो त्यहाँ चाहिँ फिटिक्कै कुरा नउठाउने । त्यसले गर्दा उनीहरुलाई पनि के लागेको छ भने, नेपाल सरकारले यस विषयमा खास्सै त्यति चासो दिएको छैन भने रणनैनिक रुपमा पनि महत्वपूर्ण यो नाका हामीले किन नराख्ने ? चिनियाँ सरकारले समेत उनीहरुको व्यापारिक सिधा गर्ने एउटा नाकाको रुपमा त्यसलाई लिएको । त्यस अर्थमा दुइटै देशले फाइदा उठाउनछन् भनेर उनीहरुले पनि ओके गरिदिए । यस्तै दुर्गम सीमाहरु छन ।

हामीलाई नै थाहा छैन कहाँ के भइरहेको छ । चिनियाँ सरकारले चीनका तर्फबाट सीमा समस्या छैन भनिरहेका छ । यदि छ भने पनि हामीले अतिक्रमण गरेका छौ भनेर कसैले पनि भन्दैन् । त्यसकारण यो सरकारको जिम्मेवारी हो कि, यथार्थ के हो ? जनताका सामुन्नेमा चिनियाँ बोर्डरमा पनि के भएको हो, भारतको वोर्डरमा चाहिँ स्पष्टै छ । त्यसमा सरकार कसरी कूटनीतिक रुपमा प्रस्तुत हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ हामीले गम्भीताका साथ लिएका छौ र गम्भीरताका साथ हामीले उठाइ राखेका छौं ।

० भारतको कुरा गर्नुपर्दा सीमा क्षेत्र, विशेषगरी पश्चिममा सीमा अलि बढी विदादास्पद देखिन्छ । त्यसमा महाकाली सन्धी अझै बढी जटिल रुपमा उठेको छ । महाकाली सन्धी र कांग्रेसको सम्बन्ध तपाईलाई थाहा नै छ । यसरी हेर्दाखेरी यो सीमा विवाद अझ धेरै बल्झाउनु र शारदा, महाकाली यी सीमा यसरी खडा हुनु के हो कुरा ?

कालापानीको सीमाको विषय र यो महाकालीको सीमा विषय कुनै यसमा जोडिएको विषय होइन् । महाकाली बहुद्देश्यिय आयोजनाको सहमति हो त्यसमा एमालेले समेत अगुवाइ गरेको थियो । त्यसबेलामा सम्झौता भयो र अहिलेसम्मको जति कोशी सम्झौता भए, गण्डकी सम्झौता भए त्यसबेला हाम्रो दक्षता थियो र कहाँ हो, के हो केहि अत्तोपत्तो नै थिएन् ।

एक प्रतिशत, दुई प्रतिशत साक्षर थिए । ओभरसयरले इन्जिनियर बनेर चलाउने स्थिति थियो । त्यो बेलामा त्यहाँ समस्याहरु देखिए । महाकाली सन्धि नै यस्तो सन्धि हो जहाँ समानताको आधार बराबरीको आधारमा त्यो सम्झौता भएको हो । त्यसकारण त्यो के छ भने, जुन समानताको सिद्धान्तलाई त्यसले लिएको छ । त्यसकारणले यो अझैँ सम्पन्न उपयोगको विषय, सीमाको विषय, बाढीको विषय जुन भारतसँगको यो महत्वपूर्ण विषय हो ।

म नै परराष्ट्रमन्त्री हुँदा हाम्रो विश्वास के हो भने जनतातिर चिच्याएर राष्ट्रवादी हुँ भनेर ठुलो स्वरले घोषणा गर्नुको सट्टा सम्बन्धित ठाउँमा तर्कसंगत कुरा आधारसहित, तथ्य सत्यसहित, गृहकार्यसहित प्रस्तुत हुनु प¥यो । हामी त्यसरी नै प्रस्तुत भयौ । प्रस्तुत हुँदा हामीले के पायौ भने गण्डकी सम्झौताका विषयमा यद्यपि त्यसकै असमानता भयो । हामीले पाउनु पर्ने जति पाएन भन्ने राष्ट्रिय बहस छदैछ ।

तर, सम्झौता अनुसारको पनि हामीले जुन सिंचाई सुविधा पाउनु पर्ने हो भएको छैन । त्यो विषय नेपालबाट राम्रोसँग उठेको थिएन, हामीले गर्नु पर्ने कुरा नगरेको हामीले स्वीकार गर्छौ भनेर दुइपक्षीय मन्त्रीस्तरीय बैठक विदेशमन्त्री संयन्त्रमा उनिहरुले स्वीकार गरे र नेपालले डिपीआर बनाउँने र डिपीआर बनाए लगत्तै भारतले बाँकी पूरा नगरको काम पूरा गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरायौ ।

त्यस्तै पूर्वपश्चिमम वर्षायाममा फ्लटिङ हुन्छ । कहाँकहाँ समस्या छ त्यो समस्याको टुंगो लगाउने मेरो पालामा भएको हो तर, यो दुइतिहाइको भएको ठुलठुलो कुरा गर्ने सरकार, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने सरकार चुँक्क पनि बोल्दैन् ।

० कार्यान्वयन भएको छैन त्यसो भए ? समस्या के छ त ?

त्यस कारण कांग्रेसको समस्या के छ भने, हामी खुरुखुरु काम गर्छौ, काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्छौ, प्रचार गर्दै गर्दैनौ तर उहाँहरु काम गर्दै गर्नु हुन्न प्रचार बढी गर्ने र जनतातिर फर्केर हामी मात्रै हौँ भन्नु हुन्छ जनतालाई केहि थाहा पनि छैन् । जनताले पनि हो कि क्याहो यिनीहरुले भनेका भन्यै छन । यिनीहरु नै रहेछन कि क्याहो राष्ट्रवादी, यिनीहरु नै रहेछ की क्याहो काम गर्ने भन्ने जनतालाई पर्छ । कांग्रेसले अब उहाँहरुबाट के सिक्नु परेको छ भने प्रचार गर्ने शैली सिक्नु प¥यो ।तर, भ्रमपूर्ण होइन हामी त्यो भ्रमपूर्ण प्रचारको पक्षमा छैनौ । तर, भएका कुरा जनताहरुलाई हामीले बुझउन जरुरी छ ।

० जस्तो सीमा क्षेत्रको विवादको कुरा विगतदेखिकै कुरा हो । यो दुइ सय वर्षदेखिका कुराहरुलाई अल्झाउँदै यो बल्झिएर यहाँसम्म आइपुग्यो यो एउटा कुरा छ । अर्को कुरा के भने, यसले यसो ग¥यो, उसले यसो ग¥यो भनेर देश त जोगिदैन् । यसका लागि त समग्र रुपमा साझा एजेण्डा बोकेर जानु पर्छ होला ?

हामीले भनेका छौ, सरकारले कूटनीतिक रुपमा गम्भीर पहल गरोस । विद्यार्थीहरुलाई सडकमा पठाएर हुँदैन् । जहाँ बोल्नु पर्ने हो त्यहाँ बोल्नु प¥यो । त्यहाँ खुलेर यि यि कारणले, यि यि आधारमा हाम्रो दावी रहन्छ, हाम्रो भूमि हो त्यसकारण तपाईहरुले यसलाई गम्भीर रुपमा लिनु पर्छ । चिनियाँले पनि अतिक्रमण गरेको छ भने त्यसको पनि यथार्थ छानबिन हुनुप¥यो कहाँ कहाँ अतिक्रमण भएको छ । त्यसको आधारमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नु प¥यो सरकारले यदि त्यो भएकै छ भने चिनियाँ सरकारसँग पनि गम्भीर रुपमा प्रस्तुत हुनु प¥यो, भारतसँग पनि हुनु प¥यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

० जस्तो सीमा क्षेत्रका विवादको कुरा एउटातिर रह्यो । अर्कोतिर व्यापार लगायत अन्य क्षेत्रहरु थुप्रै छन् । हामी भुपरिवेष्ठित देश । त्यसमा पनि भारतसँग निर्भर हुनु पर्ने हाम्रो बाध्यता छ । यो परराष्ट्रनीतिलाई कसरी नियाल्नु हुन्छ ?

हरेक देशको परराष्ट्रनीति देशको आवश्यकता र राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित हुन्छ । त्यसलाई हामीले छोड्न सक्दैनौ र त्यो राष्ट्रिय स्वार्थको परिभाषा हुन जरुरी छ । के–के मा हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ छ । व्यापार घाटा छ हाम्रो, सीमा समस्या छ, जलस्रोतको उपयोगको समस्या छ, व्यापार घाटा भारतसँग र चीनसँग बढेको बढ्यै छ । यी कुराहरु चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थभित्र पर्ने कुराहरु हुन् ।

त्यस्तै गरी अरु सुरक्षाका कुराहरु छन् । यी विषयहरुलाई प्राथमिकताको आधारमा हाम्रा छिमेकी देशहरुसँग र अरु सम्बन्धित मित्र राष्ट्रहरुसँग जोसँग हाम्रो सरोकर छ ति देशहरुसँग हामी प्रस्तुत हुनुप¥यो । तर, यो सरकार त अन्धाधुन्द चलिरहेको छ । भेनेज्युएलासँग न हाम्रो कुनै आर्थिक अन्तरसम्बन्ध ठुलो छ, नत त्यहाँ अरु सामाजिक अन्तरसम्बन्ध छ त्यो देशलाई हामी प्राथमिकतामा राखि राखेका छौ ।

जुन अमेरिका लगायतका अन्य देशहरु जोसँग हाम्रो धेरै आर्थिक स्वार्थ गाँसिएको छ त्यसलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्दै राख्दैनौ । खाली रेल रेल भनेर चिच्याईरहेका छौं । जब कि यत्रो ठूलो व्यापार खाटा छ । हामीले पटक पटक कुरा उठायौ कि चीनमा हाम्रो निर्यात नगन्ने छ, त्यसकारण जुन वस्तु निर्यात गर्न योग्य वस्तुहरु छन् । चीनमा डिमाण्ड छ ति वस्तुहरुमा भन्सार छुट हुनुप¥यो ।

जुन कुराको व्यापारै हुँदैन ती वस्तुमा हामीलाई भन्सार छुट दिएर त कुनै अर्थ हुदैन् । जो चाहिँ हाम्रो व्यापारजन्य वस्तु छ त्यसमा शून्य भन्सारदर दिनु प¥यो । त्यसो भयो भने हाम्रो व्यापार वृद्धि हुन्छ । संगसंगै चिनियाँ लगानी यहाँ ल्याउनु प¥यो जुन लगानीबाट उत्पादित वस्तु फेरि चीनमा निर्यात हुन सकोस् । त्यो भयो भने हाम्रो व्यापार घाँटा कम हुने हो । यो कुरा उठ्दै उठ्दैन् । खाली रेल रेल भनिराखेका छन जसको चाहिँ प्राविधिक अध्ययनसम्म भएको छैन् ।

हाम्रा प्राथमिकताका विषयहरु केके हुन, हामीले तर्कसंगत ढंगबाट आफ्ना कुराहरु राख्ने तपाईहरु ठुलो देश हुनुहुन्छ, हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, धेरै ठुलो हाम्रो अन्तरसम्बन्ध छ, हामी सानो देश हो, त्यस माथि भूपरिवेष्ठित छौ, हाम्रो हकै लाग्छ यति कुरा तपाईहरुले गर्नु पर्छ भन्ने हो भने धेरै कुराहरु हामी गर्न सक्छौ ।

यसले एउटा विश्वासको सम्बन्ध विकास हुन्छ । त्यहाँ तर्कसंगत रुपबाट प्रस्तुत हुनु प¥यो नि ? त्यहाँ चाहिँ छँदैछैन् । चिनियाँ नेतृत्वले के ठान्ने हुन यी कुराहरु राख्दा, भारतीय नेतृत्वले के ठान्ने हुन, रिसाउने पो हुन कि भनेर चल्छ ? हाम्रो आवश्यकता के हो हरेक देशले त्यही गर्छ । कुनै नराम्रो मान्दैनन् । किनभने, उनीहरुले पनि आफ्नो आवश्कता र स्वार्थलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर गर्ने त्यो कर्तव्य नै हो । नेपालले गरेन भने बरु उनीहरुले आश्चर्य मान्छन् ।

 

प्रतिक्रिया