आएन सस्तो चिनीः आयातकर्तालाई फाइदा, उपभोक्ता मारमा

मंसिर १३, काठमाडौँ । चाँडबाडमा हुने मूल्य वृद्धि हस्तक्षेप गर्न सरकारले दुई सार्वजनिक संस्थानलाई भन्सार छुटमा चिनी आयातको सुविधा दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । चाँडबाडका लागि उपभोक्तालाई सस्तोमा उपलब्ध गराउने भन्दै भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले ५० प्रतिशत भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्ने निर्णय गरिदिएको थियो ।

दुई महिना बितिसक्दा समेत खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले अहिलेसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाएका छैनन् । यी दुई कम्पनीलाई १०/१० हजार टन आयात गर्न स्वीकृति दिइएको थियो । यो प्रक्रिया पूरा नहुँदा चिनी उद्योगी र आयातकर्तालाई नै फाइदा पुगेको छ । उपभोक्तालाई भने महँगो परेको छ ।

हाल चिनी आयात गर्दा ४० प्रतिशत भन्सार महसुल छ । सरकारी स्वामित्वका यी दुई संस्थानले २० प्रतिशत मात्रै भन्सार तिरे पुग्छ । तर, सस्तो चिनी आयात भएन । साल्टले चिनी खरिद गर्न टेन्डर गरे पनि दसैंदेखि छठ अवधिमा चिनी आयात गर्न सकेन् । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले टेन्डर नै गरेन । ‘नयाँ कम्पनी भएकाले आर्थिक कार्यविधि थिएन । कार्यविधि नहुँदा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्छ,’ कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपानेले भनिन्, ‘त्यसक्रममा ४५ दिनको सूचना, मूल्यांकनसहित करिब २र३ महिना लाग्ने देखियो, सम्भव पनि थिएन । त्यसैले टेन्डर प्रक्रियामा गएनौं ।’

साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन्सका विभागीय प्रबन्धक पंकज जोशीको भनाइ पनि उस्तै छ । उनले खरिदका लागि टेन्डर भए पनि प्रक्रिया पूरा गर्दा समय अवधिमा खरिद गर्न नसकेको बताए । छुटमा चिनी आयात गर्न दिएको सुविधा सरकारी संस्थानले कार्यान्वयन नगर्दा उपभोक्ताले सस्तो किन्न पाएनन् । दसैंमा चिनीको मूल्य ७२ रुपैयाँदेखि ८२ रुपैयाँसम्ममा बिक्री भएको थियो ।

अहिले पसलअनुसार ८५ रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष राजकुमार श्रेष्ठले बताए । जानकारका अनुसार नेपालको तुलनामा भारत र पाकिस्तानमा चिनी धेरै सस्तो छ । हाल स्वदेशी उद्योगीहरूले उत्पादन गरेको चिनी कारखाना मूल्य ६३ रुपैयाँ (भ्याटबाहेक) बताउँदै आएका छन् । भ्याटसहित करिब ७१ रुपैयाँ पर्छ । उद्योगीसँग खरिद गरेर पुनः बिक्री गर्दा महँगो पर्ने जनाउँदै छुट गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो ।