शनिबार, कार्तिक ८, २०७७

‘फुर्सद हुनेले सरकारको विरोध गरेका हुन्’ : महासचिव पौडेल

नेपालखोज २०७६ मंसिर १५ गते १७:२५

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यलाई केन्द्रमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएको छ । जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममार्फत अभिव्यक्त गरेको छ । सरकार गठन भएको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा नेकपाले पार्टीको एकता प्रक्रियालाई पनि पूर्णता दिएको छ । एकाधबाहेक सबै काम सम्पन्न भएका छन् । राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताका पक्षमा सरकारले राष्ट्रिय सहमतिसमेत कायम गरेको छ । यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर महासचिव पौडेलसँग गरेको अन्तरर्वार्ताको सम्पादित अंश :

सरकार गठन भएको दुई वर्ष हुन लाग्यो, तर काम कारवाही र भूमिकाप्रति गुनासो सुनिन्छ, सोचेअनुसार काम गर्न सकेन भन्ने टिप्पणी छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

सरकारले राम्रो र प्रभावकारी तवरले काम गरेको छ । नतिजामुखी ढङ्गले काम गरेको छ । अझै नतिजामुखी तवरले काम गर्ने ठाउँ छ कि छैन त भन्दा त्यो अवश्य पनि छ । जतिसुकै राम्रो गरे पनि थप राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ । सरकारले गरेका काम कारवाही राम्रा–नराम्रा के छन् भनेर खुला हृदयका साथ विश्लेषण गर्ने हो भने निःसन्देश यो सरकार गठन भएको करीब दुई वर्ष हुन लागेको अवधिमा ऐतिहासिक महत्वका काम भए । त्यसले गर्दा, सरकारको कामसँग समयमावधिसँग तुलना गर्नुहुन्छ भने सरकार सफल छ । प्रभावकारी छ । गतिमा छ भन्ने मेरो स्पष्ट बुझाइ छ ।

तपार्इँ यसो भन्दैहुन्छ, तर प्रमुख प्रतिपक्षले त सरकारले केही काम नै गर्न सकेन ? यत्रो जनमत पाएर पनि काम भएन भनिरहेको छ नि ?

मेरो ध्यान आरोपतर्फ केन्द्रित छैन । कसलाई के आरोप लगाउन मन छ । फुर्सद हुनेले, मन हुनेले आरोप लगाए हुन्छ । नेकपाको ध्यान त्यतातिर छैन । सरकार र पार्टीको ध्यान परिस्थितिले हाम्रा निम्ति निर्माण गरेका अभिभारा के हुन् ? जिम्मेवारी के हुन् त्यो कसरी पूरा गर्ने भन्नेतिर नै छ । हामी जिम्मेवारी पूरा गर्न लागेका छौँ । आरोपको खण्डन गर्ने समय छैन । हामी काममा केन्द्रित छौँ, अरु विषयमा हामीलाई खासै चासो छैन ।

प्रदेश सरकारलाई अधिकार नदिइएको, काम गर्न रोकेको र सङ्घीयता नै असफल बनाउन लागेको भन्ने जस्ता आरोप पनि छ नि ?

काम कारवाहीलाई सुक्ष्म तवरले विश्लेषण गर्ने तथा संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने यो सरकारले गरेको विभिन्न महत्वपूर्ण काममध्ये संविधानको कार्यान्वयन हो । संविधानको कार्यान्वयनसँग गासिएको कानून निर्माण पनि हो । दर्जनौँ कानून यसबीचमा बने । ती कानूनहरू संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडिएको छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित छ । सङ्घीयताको विरुद्धमा यो सरकार छ भन्ने कोही कसैले पत्याउनेवाला छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि यो सरकारले बनाउनुपर्ने कानून बनाएको छ । तथ्य यही हो । यो तथ्यलाई अनदेखा गरेर आरोप मात्रै लगाउने माथि त मेरो भन्नु केही छैन ।

सेवा प्रभावका हिसाबले प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रभावकारी नभएको मान्नुहुन्छ ?

प्रदेश सरकार हाम्रो लागि पहिलो अनुभव हो । प्रदेश सरकार बन्यो तर कानून निर्माण गर्न बाँकी थियो । सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट कानून बनाउनुपर्ने थियो । अनुभव थिएन । कतिपयको कार्यालय र कर्मचारी थिएनन् । यी कुराले गर्दा शुरुको केही समय कानून निर्माण, कार्यालय र कर्मचारी प्रबन्ध गर्नका लागि व्यतित भयो । त्यो स्वाभाविक थियो । अहिले कानून बने, कर्मचारी पुगे, कार्यालय बने अहिले प्रदेश सरकारका काम आमरूपमा प्रभावकारी तवरले अगाडि बढेका छन् ।

पछिल्लोपटक सरकारले गरेको चौमासिक समीक्षामा त पूँजीगत खर्च गर्न नसकेको देखियो ? यसलाई नकार्न मिल्ला र ?

हाम्रो पहिलेदेखिको प्रवृत्ति भनेको आर्थिक वर्षको अन्तिममा नै खर्च गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । यो परम्परालाई सच्याउन सरकार लागिपरेको छ । प्रधानमन्त्रीको भनाइ सरकारका मन्त्री र सचिवले राम्रोसँग काम गरेनन् भन्ने होइन । अझ धेरै राम्रो काम गर्नुप¥यो भनेर सरकारका अङ्गलाई परिचालन गर्न खोजिरहनुभएको छ । अहिले जति काम गरियो त्यो भन्दा अझ राम्रो काम गर्नुपर्दछ भन्नेमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । यसलाई यसैगरी बुझाँै ।

मन्त्रिपरिषद् पनि पुनःगठन भयो ? त्यसको केही खास कारण पनि थिए कि ?

मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन प्रधानमन्त्रीको आफ्नो विशेषअधिकारको विषय हो । उहाँले सरकारको काम कारवाही थप प्रभावकारी होस् भन्ने चाहना र आवश्यकताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नुभएको हो ।

मन्त्रीपरिषद् पुनःगठनमा राम्रा केही काम गरिरहेका मन्त्री परिवर्तन भए, काम गर्न नसकेका रहिरहेका छन् भन्ने आलोचना भइरहेका छन् नि ?

मूल्याङ्कनको आफ्नो आफ्नो तरिका र कोण हुन्छ । कसले कहाँबाट मन्त्रीको मूल्याङ्कन गरे भन्ने हो । मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । समग्रता सरकारको कामकारवाहीको अन्तिम जिम्मेवार व्यक्ति प्रधानमन्त्री नै हो । परिमाण प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने भएको हुनाले उहाँले आफने सुविधामा मन्त्रिपरिषद् पुनःगठन गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले पनि त्यही गर्नुभएको हो ।

तपाईँ पूर्वअर्थमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिकरूपमा जुनसुकै निर्णय गर्न सक्ने दुईतिहाइको हैसियतमा छ तर, जनताले देख्न सक्ने गरी काम गर्न कुन कारणले रोकेको होला ?

सरकार बलियो छ, जुनसुकै निर्णय गर्न सक्छ । त्यसको अर्थ जेसुकै निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने होइन । हामी संविधानको सर्वोच्चता र कानूनी राजमा छौँ । सरकार बलियो छ भन्दैमा संविधान र कानूनको सीमा मिच्ने कुरा आउँदैन । सरकार जतिसुकै बलियो भए पनि सबै कामकारवाही संविधान र कानूनसम्मत हुनुपर्छ । हामी संविधान र कानूनसम्मत रूपमा काम गर्नुपर्दछ भन्नेमा रहेका छौँ । दोस्रो कुरा सरकारले काम गरेन भन्ने टिप्पणीको मैले आधार देख्दिनँ । सरकारले गति लिएको छ, पहिल्याएको छ ।

दुई वर्षको अवधि अझै पूरा भएको छैन । यो दुई वर्षमा सरकारले गरेका कामका तुलना गर्ने हो भने पूर्ववर्ती सरकार र अरु मुलुकका सरकारका काम हेराँै । यो छोटो अवधिमा यति धेरै काम भएका छन् । पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना, अन्तरराष्ट्रियजस्ता हरेक क्षेत्रमा सरकारका काम प्रभावकारी छन् । कामहरू यति प्रभावकारी भए पनि हामी सन्तुष्ट भएर बस्न सक्दैनाँै ।

यतिखेर सीमा समस्या विशेष गरी कालापानीको विषयले बढी चर्चा पाएको छ । भारतले सार्वजनिक गरेको नक्शामा नेपालको भूमि उल्लेख भएपछि नागरिक चिन्तित छन् ? यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

भारतसँगको सीमाको समस्या अहिलेको होइन । यो सन् १९६२ देखिकै पुरानै समस्स्या हो । हामी पहिलेदेखि नै लिम्पियाधुरादेखि नेपालको भू–भाग हो भनेर दाबी गर्दै आएको छ । अहिले भारतले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्शा आएपछि फेरि यो कुरा उठेको छ । नेपाल सरकार यो विषयमा आफ्नो तर्फबाट लिनुपर्ने पहलकदमी लिइसकेको छ । राष्ट्रियता र सीमाका प्रश्नमा यो एक दलले अर्कालाई राजनीतिक गर्ने प्रश्न होइन । यो देशको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ताको प्रश्न हो । यो स्वाधीनताका प्रश्न हो । त्यसकारण यसमा एक दलले अर्को दलको विरुद्धमा सस्तो राजनीति गर्ने विषय होइन । भारतले नयाँ नक्शा सार्वजनिक गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाउनुभयो । सीमाका विज्ञलाई पनि त्यो बैठकमा सहभागी गराउनुभयो ।

बैठकको निष्कर्ष पनि लिम्यिाधुरादेखि लिपुलेक कालापानी क्षेत्र नेपालको भू–भाग हो भन्ने आएको छ । नेपालको भूमिलाई अक्षुर्णरूपमा कायम गर्नुपर्छ भन्ने सामूहिक सङ्कल्प र प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ । सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक ढङ्गले पहल गरिरहेको छ । सीमाका विषयमा समग्र राष्ट्र एक ठाँउमा उभिएको छ । यो दल, त्यो दल नभएर यो नागरिक त्यो नागरिक नभइनकन साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउन पहलकदमी लियौँ । नेपाल सरकारका तर्फबाट भारत सरकारलाई यो भू–भाग नेपालको हो भनेर कूटनीतिकरुपले नोट नै पठाइसकेको छ । नेपालले आफ्नो एक इन्च भूमि पनि गुमाउँदैन । अरुको एक इन्च भूमि पनि नेपाललाई चाहिँदैन भनेर सरकारले प्रष्ट सन्देश भारत सरकारलाई पठाएको छ ।

इतिहासका तथ्यले तथा सुगौली सन्धीले कालीनदीदेखि पूर्व नेपालको हो भनेर देखाएको छ । नेपाल र भारतको सिमाना कालीनदी जसलाई महाकाली, कुटयाङ्दी पनि भनिन्छ । कुटयाङ्दी, महाकाली, काली नदी जे भने पनि त्यसको पूर्व सबै नेपालको भू–भाग हो भन्ने स्पष्ट छ । ऐतिहासिक तथ्यलाई राखेर हामी कूटनीतिक र राजनीतिक पहलका माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ । नेपालको भूमि हामी कुनै हालतमा गुम्न दिँदैनौँ ।

कालापानीको मात्र समस्या समाधान गर्ने कि सुस्तालगायत अन्य ठाँउमा मिचिएको भूमि पनि फिर्ता ल्याउन एकैसाथ पहल गर्नुपर्ने होइन र ?

नेपाल र भारतबीच सीमामा जहाँ–जहाँ समस्या छन् ती सबै हामी समाधान गर्न चाहन्छाँै । नेपालको एक इन्च भूमि पनि नगुम्ने गरी समाधान गर्न चाहन्छौँ । त्यसमा हामी प्रष्ट छौँ ।

भारतँंगको सीमा विवाद समाधान गर्न सरकार प्रक्रियामा बढी केन्द्रित भयो । प्रष्ट ढङ्गले लागेन भन्ने आलोचनात्मक टिप्पणी पनि सँगै आएको छ ?

सरकार सस्तो प्रतिक्रियामा सन्तुष्ट भएर बस्न सक्दैन । टिप्पणी गरेर जिम्मेवारी पूरा भयो भन्ने ठान्दैन । सरकारले बढो स्पष्ट तरिकाले सीमा समस्या समाधान गर्न लागेको छ । हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । सोही आधारमा हामीले काम गरिरहेका छाँै । केवल प्रतिक्रिया मात्रै जनाइरहेका छैनौँ ।
दुई देशबीच प्रवुद्ध समूह पनि गठन भयो, प्रतिवेदन बन्यो तर प्रतिवेदन बुझ्नै ढिलाइ भइरहेको छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

प्रबुद्ध समूह दुवै देशले बनाएको हो । पारस्परिक हितका लागि बनाएको हो । त्यसले प्रतिवेदन तयार पारेको छ । दुई देशको हितमा बनाइएको प्रतिवेदन त्यत्तिकै बेवारिसे अवस्थामा रहँदैन । प्रतिवेदन आधारिकरूपमा सार्वजनिक भएको छैन । पहिले आधिकारिक निकायले बुझ्नुप¥यो । तयसपछि मात्रै त्यसबारेमा थप स्पष्ट होला ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अनधिकृत काममा बढी लागे, भन्ने चौतर्फी गुनासो आएको छ ? त्यसलाई कसरी सच्याउनुहुन्छ ?

हामीले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको हैसियतमा राखेका छौँ । उनीहरूले गरेका राम्रा काम कारवाहीलाई हामी सम्मानित र पुरस्कृत पनि गर्छौँ । जहाँ कमजोरी भएका छन् त्यसलाई हामी सच्चाउँछौँ । गल्ती कमजोरी सच्चाउन आग्रह गर्छौँ । जनताका कामलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्न तथा विकास र निर्माणका सन्दर्भमा निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न हामी निर्देशितसमेत गर्दछौँ ।

संविधानको प्रस्तावना र पार्टीको घोषणापत्रमा समाजवादउन्मुखको विषय समावेश छ । तपाईँहरूले कस्तो समाजवादको परिकल्पना गर्नुभएको हो ?

समाजवादोन्मुख भनेको समाजवादतिर फर्कने भनेको हो । समाजवादतर्फ एक–एक कदम चाल्ने हो । मुलुक जहाँ छ, त्यो ठाउँबाट समाजवादतर्फ फर्कने हो । समाजवादका निम्ति समाजवादी आर्थिक व्यवस्था, कार्यक्रम पनि अगाडि बढाउनुपर्छ । यो कुनै तम्तयारी वस्तु होइन । त्यो सोभियत सङ्घको युरोप, चीन भियतनामको नक्कल पनि होइन । हाम्रो निम्ति हाम्रो विशेषतामा आधारित समाजवाद ल्याउने हो ।

अरुको समाजवादको नक्कल गरेर हामीले हाम्रो देशमा समाजवाद निर्माण गर्न सक्दैनाँै । आजै समाजवाद निर्माण गर्ने अवस्थामा पनि हामी छैनाँै । हाम्रो पार्टीले सबै प्रकारका विभेदलाई अन्त्य गर्छाँै । अविकासलाई समाप्त गरेर विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउँछौँ, उत्पादन वृद्धि गर्दछाँै । राष्ट्रको आर्थिक सामथ्र्यलाई बलियो बनाउँछौँ । हामी ‘जनताको जनवाद’ कार्यान्वयन गर्दछौँ र समाजवादको आयाम निर्माण गर्दछाँै । हाम्रो अभियान जनताको जनावाद कार्यान्वयन गर्दै समाजवादको आधार निर्माण गर्ने दिशामा केन्द्रित छ । समाजवादोन्मुख गर्ने भनेको पहिले जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्ने भन्ने हो । जनताको जनवाद भनेको लोकतान्त्रिक प्रणाली पनि हो । आर्थिक दृष्टिकोणले एकाधिकार र दलाल पँजीवाद तथा सामन्तवादको अवशेषलाई परास्त गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने हो । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रको आर्थिक सामाथ्र्यलाई वृद्धि गर्नेतर्फ हो । यो काम गर्दै समाजवादमा जाने हो । – रमेश लम्साल र शरद शर्मा

प्रतिक्रिया