हालै सम्पन्न भएको उपनिर्वाचनले दलहरु बीच नयाँपरिस्थितिको सम्भावना सिर्जित भएको छ। नेकपाको अग्रता यथावत कायम रहेको देखिएपनि पार्टी भित्रको दुई धार बीच भावनात्मक एकिकरण अझै सम्म हुन नसकेको देखिन्छ भने नेपाली काँग्रेस आफुले सोचे जस्तै नेकपाको एकमात्र विकल्प भएको लाभ लिन सफल भएका छन्। भक्तपुरमा पूर्व माओवादीलाई पूर्व एमालेले अस्वीकार गर्नुका साथै राप्रपा (संयुक्त) को सहयोगमा काग्रेसले झण्डा फहराउन पाएको छ भने धरानको वामपन्थी किल्लामा प्वाल परेको छ। कास्कीमा स्व. रवीन्द्र अधिकार प्रतिको सहानुभूतिले राम्रो परिणाम दिएको छ।

मधेसी राजनीतिमा यस उपनिर्वाचनले राजपा र समाजवादी पार्टीको एकिकरण बारे नयाँ बहस प्रारम्भ गर्ने छ। हुनत राजपाले सत्ता बाहिर बसेर पनि प्रदेश नंबर- ५ मा एक सीट सुरक्षित गरेर मधेसको राजनीतिमा आफ्नो जीवन्तता प्रमाणित गरेको छ। तर प्रदेश नंबर- २ मा समाजवादी पार्टीसंगको प्रतिस्पर्धामा पछारिएको देखिन्छ। उता पहाडी क्षेत्रमा समाजवादी पार्टीको अवस्था सन्तोषजनक छैन। मधेसी र जनजातिको हक अधिकारको लागि वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने नारा सहित चुनावमा भाग लिएको समाजवादीलाई जनजाति बहुल क्षेत्रमा पनि नराम्रो पराजय भोग्नु परेको छ। अर्थात पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति समेतसंग एकिकरण गरेर राष्ट्रिय पहिचान बनाउने प्रयासलाई पहाडी जिल्लामा रुचाएको देखिदैन। अर्को अर्थमा भन्ने हो भने समाजवादी पार्टी मधेस केन्द्रित दल रहेको कुरा प्रमाणित भएको छ।

पछिल्लो पटक पनि स्थानीय निकायको निर्वाचनसम्म तत्कालीन फोरम र राजपा बीच गठबन्धन गरिएको थिएन। तर पछि सैद्धान्तिक एकरुपता र मधेसी समुदायको दबावका कारण प्रदेश तथा संसदीय निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर जाँदा दुवै दलले सकारात्मक परिणाम पाउन सफल भएका थिए। तत्कालीन राष्ट्रिय राजनीतिमा एमाले र माओवादी गठबन्धनले वामपन्थी एकताको सन्देश दिन खोजेकोले प्रजातान्त्रिक शक्ति हरु को गठबन्धन स्वरुप नेपाली काँग्रेस र मधेसी दलहरु बीच सहमति को प्रयास असफल भएको ले मत परिणाम एकपक्षीय हुन पुगेको थियो।

आफ्नो शुरुवाती अडानबाट यूटर्न लिदै नयाँ वैचारिक धरातलको प्रयास सहित यस उपनिर्वाचनमा भाग लिएका सि के राउतले पनि अपेक्षित उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन्। राउतकोलागि यही निर्वाचनलाई उनको राजनीतिक मुल्यांकन गर्नु उचित नभएको भए पनि मधेसको राजनीतिमा चासो को विषय अवश्य बन्ने छन्। कतिपय विश्लेषकको आकलनमा उनको कारणले नै समाजवादी र राजपा पार्टीको प्रदर्शन कमजोर देखिएको हो। सि के को जनमत पार्टीले पाएको मत निसन्देह मधेसी मतदाता मात्रै को हो। त्यस अर्थमा विश्लेषकहरुको दाबीलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। तर उक्त मत विभाजन हुँदा पनि मधेस केन्द्रित दलहरुको मत प्रतिशत बढेको छ। यसबाट संविधान संशोधन को पक्षमा मधेसी जनमत यथावत कायम रहेको देखिन्छ।

पछिल्लो आम निर्वाचनमा राष्ट्रवादको नारामा सत्ता कब्जा गर्न सफल नेकपाको लागि यस पटक उठान गरिएको नक्शा विवादले फड्को मार्न सकेको छैन। वामपन्थी हरु भन्दा पनि चर्को स्वरमा चिच्याउँदै नेपाली काँग्रेसले यो मुद्दा को एकल लाभ लिने अवस्था रहन दिएन। स्वाभाविक रूपमा भविष्यकोलागि भारत विरोधी राष्ट्रवादको नाराले चुनावी सफलताको मानक कायम गर्ने अवस्था को समापन गरेर दलहरु लाई जनमुखी बन्न बाध्य पारिने सम्भावना बढेको छ।

यस उपनिर्वाचनको जनादेशले देशको राष्ट्रिय राजनीतिमा दुई दलीय व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास बढ्ने देखाएको छ। तर मधेस प्रति दुवै प्रमुख दलको उदासिन व्यवहारले अझै केही समय सम्म उनको राजनीतिक भविष्य यथावत रहि रहने देखिन्छ। राउत को प्रवेश र मधेसी दलहरु बीचको प्रतिस्पर्धा काकारण कतिपय ठाउँमा नेकपा र नेपाली काँग्रेसको विजय भएपनि सो कोलागि स्थानीय उम्मेदवार को व्यक्तिगत छविले पनि निर्णायक भूमिका खेलेको छ।

स्वतन्त्र मधेसको मांग त्यागेर राज्य सत्तासंग सहमति गरेर नयाँ वैचारिक धारकासाथ प्रस्तुत सि के राउतलाई विगतमा सम्झौतापरस्त र केन्द्रको सहयोगी रहेको आरोप सहित शंकाको दृष्टिले हेर्ने गरेकोमा यस पटक को निर्वाचनले उनको लागि पनि आफ्नो सोच प्रष्ट पार्ने अवसर जुटाइदिएको छ। राज्य संग एकाएक गरिएको सहमतिका कारण उनि प्रतिको प्रमुख आरोप बारे पनि परिस्थिति निकट भविष्यमा नै खुल्न सक्ने छन्। कुनै पनि बहानामा राउतको सत्तारोहणले उनको राजनीतिक भविष्य तय गर्ने सक्छ।

मिनि जनमत संग्रहको रुपमा रहेको यो उपनिर्वाचन प्रति विश्लेषकहरुको रायमा एकरुपता देखिन्छ। यो निर्वाचनले नेकपालाई आफ्नो बहुमत बारेको दम्भ त्यागेर जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने निर्देशित गरेको छ भने नेपाली काँग्रेस र अन्य प्रजातान्त्रिक शक्ति हरुलाई गठबन्धन बनाउन प्रेरित गरेको छ। समाजवादी पार्टीलाई मधेस केन्द्रित दलको रुपमा पुनः परिभाषित गरेको छ भने मधेसी दलहरु बीचको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट बच्न सन्देश दिएको छ। अन्य साना दलहरुकालागि फेसबुकको राजनीतिमा उनको भविष्य नरहेको देखाउदै सो को लागि सचेत गराइएको छ। समग्रमा भन्नुपर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास कालागि यो निर्वाचन ले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।