मंगलबार, साउन १२, २०७८

कण्डम निःशुल्क बाँड्ने सरकारले सेनेटरी प्याड निःशुल्क दिन किन नसक्ने ? कानुनमा कहाँ छ “छाउ” ?

नेपालखोज २०७६ मंसिर २९ गते १८:३८

२९ मंसिर, काठमाडौँ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार जम्मा जनसङ्ख्याको करिब ४६.७९ प्रतिशत प्रजनन् उमेर समुहका महिलाहरु छन् । यी मध्ये अधिंकाश महिलाको मासिकश्राव/ महिनावारी (रजश्वला) हुन्छ ।

चिकित्सकहरुका अनुसार परिपक्क किशोरी तथा महिलाको शारिरीक बृद्धि विकासका क्रममा परिवर्तन हुने हर्मनका कारण मासिकश्राव हुने गर्दछ । जसलाई रजश्वला ( छाउ) भनिन्छ । यो एक प्राकृतिक नियम हो । त्यसो त रजश्वला जगतको चक्रलाई सन्तुलित राख्न अति आवश्यक प्रजनन् क्षमताको संकेत पनि हो । जुन वयस्क हुँदै जाँदा महिलाहरुमा प्रकृतिबाट स्वत प्राप्त हुन्छ ।

यसरी प्राकृति नियमलाई हेर्दा रजश्वला शारिरीक अंकको एक चक्र हो । तर विडम्बना जीवन जगतकालागि सकारात्मक कार्यसिद्धिको उद्देश्यले प्रकृतिबाट प्राप्त वरदान समेत नेपाली किशोरी/महिलाकालागि लागि हालसम्म पनि अभिषाप बनिरहेको छ । अधिंकाश नेपाली समाजमा रजश्वला (छाउ) लाई महिलाको खराब अवस्था मान्ने गरिन्छ ।

सामाजीक, धार्मिक विभिन्न कारण देखाउँदै महिलालाई रजश्वलाका समय अछुत व्यवहार गर्ने, घरदेखि बाहिर राख्ने, सामान्य समयमा सुत्दा ओछ्याउने, ओढ्ने लुगा प्रयोग गर्न नदिने, दुध, दही, घीउँ, जस्ता दुग्धजन्यपदार्थ खान नदिने गरिन्छ ।

उनिहरु माथि हुने यस्तो विभेदले केहीले मृत्युवरण गर्नु परिरहेको छ भने अधिंकाश किशोरी/महिलाहरुको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका पक्षमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । रजश्वलाका समय हुने विभेदकै कारण महिलाको मानसिकतामा नै तिमि कमजोर छौँ भन्ने पार्ने गरेको पनि मनोविश्लेषकहरु बताउँछन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छाउपडी प्रथाले महिलाको जिवनमा पारेको प्रभाव बारे अध्ययन गरी २०७५ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार खानकालागि उपयुक्त खाना त परको कुरा रजश्वलाका समय अतिनै संवेदनशिल मानिने सरसफाइकालागि समेत पानी पाउँदैनन् । उनिहरुले सामान्य अवस्थामा प्रयोग गर्ने पानीका स्रोतहरु जस्तै कुँवा, नल, धारा आदि छुनसम्म दिईदैन ।

विशेषगरी पश्चिमका अधिंकाश ठाउँमा यो समस्या रहेको छ । रजश्वला रहेका महिलाहरुले “छाउपडी धारा” गाउँ नजिकैको कुनै छुट्टै कुँवा, खोला अथवा तोकिएको कुलो आदि स्थानमा मात्रै नुहाउन र लुगा धुन पाउछन् ।
यसैगरि, धार्मिक मेला, पुजापाठ र पर्वहरुमा उनिहरुलाई सहभागि हुनबाट वञ्चित गरिन्छ ।

महिनावारी भएका समय घरमा बस्दा कुल देवता रिसाउँछन्, घरको सबै श्री नष्ट हुन्छ, कुल देवता रिसाएर सबै अनिष्ट निम्त्याउछन् भन्ने अन्धविश्वासमा परि महिनावारी भएको दिनदेखि कम्तिमा पाँच दिनसम्म गाईगोठ वा घरदेखि अलगै बनाएको छाप्रोमा बस्ने र छैठौँ दिन नुहाएर गाईमुत्र खाएर घर पस्न दिने गरिन्छ । अझै पहिलो पटक महिनावारी भएकाहरुले १४ दिन पछि मात्रै नुहाएर गाईमुत्र खाएर घरभित्र पस्न पाउँने कुसंस्कार रहेको छ ।

महिनावारी/रजश्वला ( छाउ) भएका समय महिलामाथि हुने विभेद सहितको अमानविय व्यवहारहरु

१. महिनावारी भएका समय घरभित्र अलग्गै स्थान वा कोठामा बस्न लगाइन्छ ।
२. गाईवस्तुसंगै गोठमा बस्न लगाइन्छ ।
३.गाईवस्तुको गोठसँगै जोडिएको अलग गोठमा बस्न लगाइन्छ ।
४. अलगै बनाएका अव्यवस्थित छाउ गोठहरुमा बस्न लगाइन्छ । जो अति नै असुरक्षित हुन्छन् ।
५. व्यवस्थित छाउगोठ समेत हुन्छ तर त्यहाँबाट अन्त कतै सुत्नमा छुन बन्चित गरिएको हुन्छ ।

खानेकुरामा विभेद

१. छाउ कुप्रथा मान्नेहरुले किशोरी÷महिलाहरुलाई महिनावारीका समय दुग्धजन्य तथा दुधबाट बनेका वा बनाइएका खानेकुराहरु खान दिदैनन् ।
२. कतिपय ठाउँमा माछामासु खान समेत बन्देज लगाईएको हुन्छ । पुजा वा अन्य कुनै धार्मिक प्रयोगमा ल्याईएको जनावरको मासु खान त पुर्णतया बन्देज नै लगाईन्छ ।
३. पुजामा प्रयोग गरिने फलफुलहरु खान बन्देज हुन्छ ।
४.प्रसाद तथा शुद्धकार्यका खानेकुरामा बन्देज हुन्छ ।
४.केहि पोषणयुक्त खाने कुरामा बन्देज हुन्छ ।

छुनलाई बन्देज वस्तु तथा व्यक्तिहरु

१. माहिनावारी भएका समय सो महिलाले कुनै पुरुष सदस्यहरुलाई छुन दिईदैन । पुरुष सदस्यलाई छोए उक्त पुरुषलाई शुभ हुदैन । विभिन्न रोगव्याधिले सताउँछ, देवता रिसाएर पुरुषको स्वास्थ्य विग्रन्छ भन्ने अन्धविश्वासले पुरुष सदस्यलाई हुन समेत रोक लगाईएको हुन्छ ।

२. धामी, झाक्री पुरेत पण्डितलाई छुन त सक्त मनाही नै छ । हेलचेक्राँईगरि छोए देवताले सबै नास नै गर्छन् । कुलघरानै विग्रिन्छ भन्ने अन्धविश्वास छाउ मान्ने स्थानमा छ ।

३. दुध दिने गाई, भैँसीलाई समेत महिनावारीका समय छुन दिइदैन ।

४. फलफूलको बोटविरुवा छुन दिइदैन । फलफूलको बोटविरुवा छोए उक्त बोट सुकेर जाने वा त्यसले फलफूलनै दिन छोड्ने वा दिइहाले पनि फल कुहिएर, झरेर नष्ट हुन्छ भन्ने अन्धविश्वास छ ।

५. पानीको मुहान, कुँवा, इनार, धारा छुन दिइदैन । घरको प्रयोजनकालागि प्रयोग गरिने पानीको इनार छोए त्यो सुक्ने, धर्म नष्ट हुने, देवता रिसाउने, घरको सबै श्री नष्ट हुने अन्धविश्वासले पानीको मुहानबाट महिनावारी भएकी महिलालाई टाढै राखिन्छ ।

६. महिनावारी भएका समय धार्मिक पुस्तकलाई छुन सक्त मनाही गरिएको हुन्छ ।

सहभागितामा समेत बन्देज

१. छलफल तथा बैठकमा सहभागि हुन दिइदैन
२. साँस्कृतिक गतिविधिमा सहभागि हुन दिइदैन
३. मन्दिर प्रवेश गर्न दिइदैन
४. भान्सामा प्रवेशमा निषेध
५. स्कूल जान बन्देज

उल्लेखित बन्देज तथा प्रतिबन्धहरुले किशोरी तथा महिलाहरुको शारीरिक तथा मानसिकगरि विभिन्न क्षेत्रमा असर गरेको हुन्छ । सबैभन्दा बढी सरसफाइ तथा पौष्टिक आहारको जरुरत पर्ने समयमा उचित वासस्थान नपाउनु, नियमित सरसफाइको अभावमा विभिन्न किसिमका रोगहरुको संक्रमणमा पर्ने बाध्यता उचित वासस्थानको अभावले बाढी, पहिरो, जङ्गली जनावर, सर्पदंस, चोरी तथा बलात्कार जस्ता समस्याको सिकार हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना छाउपडी प्रथाले निम्त्याएको पाइन्छ ।

शसक्त आरामको आवश्यकता पर्ने यस समयमा दुरदराजमा कडा परिश्रम (शारीरिक परिश्रम) मा महिलाहरुलााई लगाउनुले उनिहरुको शरिरमा विभिन्न किसिमिका दिर्घकालिन समस्या देखिएको पाइन्छ । जस्तैः महिलाहरुको (आङ खस्ने समस्या) पाठेघर खस्ने समस्या खासगरी ति दुर्गम भेगमै देखिनुमा पनि मासिकस्राव बार्नुको भूमिका रहेको प्रष्ट हुन्छ । पोषणयुक्त खानेकुरा तथा दुध वा दुधबाट बनेका अन्य परिकारहरुमा लगाइएको प्रतिबन्धका कारण अत्याधिक कम्जोरी हुने, अधिक रक्तश्राव देखिन जान्छ ।

यतिमात्रै होइन, विद्यालय स्तरका किशोरीहरुमा मासिकश्राव भएको अवस्थामा घोषित वा अघोषित अवस्थामा विद्यालय प्रवेश निषेध तथा पुस्तक छुन वा अध्ययन गर्न बन्देज लगाउनुले जम्मा जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत ओगटेका महिलामध्ये ५१ प्रतिशतलाई १०० प्रतिशत भन्दा ५० प्रतिशत मासिकस्राव हुने महिला पर्दछन् । त्यस विद्यालय उमेर समुहका किशोरी तथा महिलाको ठूलो संख्या देखिन्छ । यसले गर्दा छात्राको विद्यालय अध्ययन (गुणस्तर) वृद्धिमा के–कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ? यो सवाल शिक्षा क्षेत्रका नीति निर्माता र सार्वजनिक शिक्षाका सरोकार वा पक्षहरुले गम्भिर भएर कहिले सोच्ने ?

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालको दुर्गम क्षेत्रमा गरेको अध्ययन अनुसार अहिले पनि ३६ प्रतिशत किशोरीहरु महिनावारी (छाउ) हुँदा स्कुल जान सक्दैनन् । यसै कारण अधिकांश किशोरी स्कुल छोड्ने गर्दछन् ।

यसैगरी युनिसेफले सन् २०१५ मा गरेको एक अध्ययन अनुसार नेपालका ३५ हजार विद्यालय मध्ये २२० वटामा मात्र सेनेटरी प्याड राखिएको छ । युनिसेफको यस तथ्याङकले पनि बुझाउँछकी किशोरीको जीवन आधारको विकास चरणमा नै उनिहरुमानि समाजबाट ठुलो अपराध हुन्छ र सरकारले पनि यस अपराधलाई रोक्दै विद्यालयमा किशोरीको सहजताकालागि खास चासो दिदैन ।

हुनत सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने किशोरीलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्धि गराउँने बताइरहेको छ तर अहिलेसम्म त्यो योजना सतही भैसकेको छैन ।

समस्या विद्यालय जाने किशोरीकालागि मात्र होइन । सेनेटरी प्याड प्रयोगकालागि नेपालका सबै ठाउँमा सबै महिला आर्थिक रुपमा सक्षम छैनन् । सामान्य सेनेटरी प्याडको बजार मुल्य ८० देखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म पर्छ । जुन प्याकेटमा ६ देखि ८ थान प्याड रहेका हुन्छन् ।

स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. सुमन ताम्राकारका अनुसार एक थान प्याड बढीमा ६ घण्टामा फेर्नु पर्छ । होइन भने त्यही प्याडकै कारण गुप्ताअंग सम्बन्धि विभिन्न रोग वा अन्य समस्याबाट गुज्रिनु पर्छ । डा. ताम्राकारकै भनाईलाई आधार मान्ने हो भनेपनि स्वास्थ्य अनुकुल प्रयोग गर्ने हो भने एक दिनमा कम्तिमा ४ थान प्याड आवश्यक पर्छ । यसरी हिसाब गर्दा १ सय ५० मा बढीमा २ दिनसम्म प्रयोग गर्न पुग्ने प्याड आवश्यक पर्छ । मासिकश्राव ५ देखि ७ दिनसम्म हुने गर्छ । जसकालागि ४५० रुपैयाँको प्याड एक पटकको महिनावारीका समय आवश्यक हुन्छ । के नेपालको सबै क्षेत्रका महिलाले एक पटकको महिनावारीकालागि प्याड किन्न मात्रै ४५० रुपैयाँ खर्च गर्ने क्षमता राख्छन् ? नेपालका महिलाको आर्थिक अवस्था के छ ? यो कुरा सरकारले हेक्का राख्नुपर्छ ।

सेनेटरी प्याडको उत्पादनतिरपनि सरकारको ध्यान पुग्न सकेको देखिदैन । महिनावारी भएको अवस्थामा महिलालाई अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु मानिने सेनिटरी प्याडसमेत अन्य देशहरुबाट आयात गरिन्छ । एक तथ्याङक अनुसार भारत तथा अन्य सार्क राष्ट्रहरुबाट २१.१९ प्रतिशत सेनेटरी प्याड नेपाल ल्याइन्छ ।

यसैगरी, तिब्बतबाट २९.४४ प्रतिशत ल्याइन्छ भने अन्य देशबाट २९.९५ प्रतिशत सेनेटरी प्याड नेपाल ल्याइन्छ । जसका कारण अन्य देशमा सस्तोमा पाइने प्याड नेपाली महिलाले महंगोमा किन्नु पर्छ । आर्थिक अभावकै कारण नेपालको दुर्गम क्षेत्रका करिब ५ प्रतिशत महिलाले मात्र सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्ने गरेको तथ्य छ ।

राज्यले हालसम्म जनतालाई विभिन्न किसिमका ७२ वटा औषधी निःशुल्क वितरण गर्दा समेत सेनेटरी प्याडमा अधिक मुल्य हुनु पनि एक समस्याको रुपमा रहेको पाइन्छ । यसर्थ, यहाँ यो यक्ष प्रश्न हुन्छ की, पुरुषका लागि निःशुल्क कण्डम वितरण गर्न सक्ने सरकारले महिलाका लागि निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्न किन   नसक्ने ?

 

छाउ कुप्रथाका सवालमा कानुन

छाउ कुप्रथा नेपालको कानुनले सक्त बन्देज गरेको छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को दफा १६८ (३) मा महिलाको रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्न वा यस्तै अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा— अमानवीय व्यबहार गर्नु वा गराउनु हुदैन भन्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी, दफा १६८ (४) मा उपदफा (३) बमोजिमको कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तिन महिनासम्म कैद वा तिन महिनासम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनि दण्डको व्यवस्था समेत गरेको छ । अझ राष्ट्र सेवक कर्मचारीका हकमा छाउ कुप्रथाको कानुन थप बलियो छ । जसकालागि सोही ऐनको दफा १६८ (५) मा राष्ट्र सेवकले यस दफामा लेखिएको कसुर गरेमा निजलाई थप तिन महिनासम्म कैद सजाय उल्लेख छ । यसैगरी, छाउपडी सम्बन्धि कसुर भए गरेको मितिले ५ महिना भित्र उजुर गर्नुपर्ने हदम्याद तोकिएको छ ।

छाउपडी कुप्रथाका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले समेत रिट जारी गरेको छ ।

दलित गैरसरकारी संस्था महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष डिल बहादुर विश्वकर्मा समेतको रिट तत्कालिन श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, काठमाडौं विरुद्ध परेको थियो । सोही रिटलाई २०६२ वैसाख १९ गते जारी गर्दै अदालतले छाउ प्रथालाई कुप्रथा घोषणा गर्न र छाउपडी कुप्रथा रोक्न ५ बुदा उल्लेख गर्दै निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। सो बमोजिम सरकारले केही महत्वपुर्ण घोषणा र अभियान चालेपनि ती घोषणा र अभियान व्यवहारबाट धेरै नै टाढा छन् ।

– तुलसी शाही (दैलेख)२०७४ असार २२ गते छाउपडी गोठमा बस्दा सर्पले डसेर मुत्यु

– लालसरा वि.क (२४ वर्षिया– दैलेख जिल्ला चामुण्डा विन्द्रासैनी न.पा.४ डाडाटोल २०७४ जेष्ठ ८ गते राति छाउपडी गोठमा सुतिरहेको अवस्थामा सर्पले डसेर मृत्यु ।

यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । कानुनी रुपमा उन्मुलनको घोषणा भइसकेको तथा कानुनले अपराध घोषणा गरेको छाउपडी कुप्रथाकै कारण असुरक्षित वासगर्दा विभिन्न समयमा अकालैमा ज्यान गुमाएका कारुणिक र दर्दनाक चित्रले सभ्यताका आधुनिक समाजलाई निस्काईरहेको त छ नै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न तथा गराउने काममा नेपालको तीनै तहको सरकार चुकिरहेको छ ।

राज्यको आधा भन्दा बढी जनसंख्या ओगटेको महिलालाई साँस्कृतिक सामाजिक विभेद निन्दनिय छ । छाउ परापूर्वदेखि चलिआएको कुप्रथा हो । जसलाई आजको भोली नै उन्मुलन गर्न सहज छैन । केही दिन अभियान चालेर, छाउ गोठ भत्काएर मानसिक रुपमानै बलियो छाप बनाएको यस कुप्रथाको अन्त्य हुने देखिदैन । त्यसैले तत्कालको अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न महिनावारी भएका समय आवश्यक पर्ने सामाग्रीको सहज पहुँँच र सचेतनाका प्रभावकारी अभियानलाई तिव्रताका साथ अघि बढाउनु पर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया