बुधबार, मंसिर १५, २०७८

नागरिकता संशोधन विधेयक – एजेण्डाको राजनीति

नेपालखोज २०७६ पुष १ गते ९:२९
भारतीय नागरिकता विधेयक माथि केंद्र सरकारद्वारा प्रस्तावित संशोधन लोकसभा र राज्यसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ। अब राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर पछि यो विधेयक Citizenship Amendment Bill (CAB) कानूनी रुपमा लागू हुने छ। यो कानून लागू भएपछि बांग्लादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तान बाट विस्थापित भएका हिन्दूका साथै सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र ईसाइहरु कुनै वैध दस्तावेज बेगर पनि भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न सकिन्छ।
नागरिकता संशोधन विधेयक पहिलादेखि जारी रहेको भारतीय नागरिकता अधिनियम १९५५ का केही प्रावधानलाई संशोधन गर्न प्रस्तुत गरिएको थियो। यस संशोधन पछि पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बाग्लादेश बाट विस्थापित भएका गैर मुस्लिमहरुकोलागि नागरिकता प्राप्त गर्न पहिलादेखि भारतमा ११ वर्ष को बसोबास गर्नु पर्ने अनिवार्यतालाई निवास अवधी घटाएर ६ बर्ष कायम गरिएको छ।
नागरिकता (संशोधन) विधेयक २०१६ लाई १९ जुलाई २०१६ मा भारत को लोकसभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। भारतीय संसदको तल्लो सदन लोकसभा बाट १२ अगस्त २०१६ मा उक्त विधेयक लाई संयुक्त संसदीय समितिमा पठाइएको थियो। समितिले यस वर्ष जनवरी २०१९ मा यस बारे आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। पछि ९ दिसंबर २०१९ मा सो विधेयक दोश्रो पटक लोकसभामा प्रस्तुत गरियो र ध्वनिमतले पारित भयो।
भारतको संवैधानिक प्रक्रिया अनुरुप ११ दिसंबर २०१९ मा उक्त विधेयकलाई राज्यसभामा प्रस्तुत गरि पारित गरिएको हो। संसदको दुवै सदन बाट पारित उक्त विधेयक अब राष्ट्रपतिको हस्ताक्षर र राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बांग्लादेशका सबै गैरकानूनी प्रवासी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र ईसाईहरु भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य मानिने छन्। यस बाहेक यी तीन देशको सबै छवटा धर्म संग सम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्न अन्य नियममा पनि सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ नियम अनुसार विदेशमा रहेका भारतीय मूल का कुनै पनि व्यक्ति द्वारा भारतीय संग विहे गर्दा, उनलाई विदेशमा सन्तान जन्मिँदा अथवा बुवा र आमा मध्ये कम्तीमा कोहि एक जना स्वतन्त्र भारतको नागरिक रहेको खण्डमा निजले नागरिकता प्राप्त गर्न आफ्नो धर्म बारे घोषणा गर्नु पर्ने हुन्छ। नागरिकता अधिनियम १९५५ मा धर्म बारे केही उल्लेख गरिएको थिएन।
नागरिकता अधिनियम १९५५ मा भारतको नागरिकता जन्म, वंशज, पंजीकृत, नैसर्गिक र देशीयकरण सहित पांच प्रकारले प्राप्त गर्न सकिन्छ। नागरिकता अधिनियम १९५५ अनुसार नैसर्गिक नागरिकता प्राप्तिको लागि अप्रवासीले आवेदन दिन पछिल्लो १२ महिना देखि स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने र विगतको १४ वर्ष मध्ये ११ वर्ष भारतमा बसेको अनिवार्यता रहेकोमा हाल को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम २०१६ को अनुसूची ३ ले बारह महिने प्रावधान हटाउदै ११ वर्ष लाई ६ वर्ष मा सीमित गरेको छ।
यसैगरी भारतका विदेशी नागरिक कार्डधारक (Overseas Citizen of India -OCI) ले कुनै पनि कानून उल्लंघन गरेमा  निजको पंजीकरण रद्द गर्न सकिन्छ। यस बमोजिम निजले सामान्य ट्रैफिक नियम उल्लङ्घन गरेको भएपनि रजिष्ट्रेशन रद्द गर्न सकिने अवस्था छ।
यो विधेयकमा गैरकानूनी प्रवासीहरुलाई नागरिकता पाउने आधार उनको धर्मलाई बनाइएकोले विवादित भएको छ। भारतीय संविधानको अनुच्छेद १४ बमोजिम सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार रहने भनिएको छ। यो संशोधनले भारतको तीन वटा छिमेकी राष्ट्रहरू बाट आउने मुसलमान धर्मावलम्बीलाई मात्रै ‘अवैध प्रवासी’ मानेको छ।
नागरिकता संशोधन विधेयकका विरुद्ध भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरुको साथै कतिपय राजनीतिक दलले पनि विरोध जनाएका छन्। पूर्वोत्तर राज्यको बासिन्दा ले उक्त विधेयक लाई आफ्नो सांस्कृतिक, भाषाई र पारंपरिक विरासत संगको छेडछाड बताएका छन्। यो विधेयक भन्दा पहिले राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) को फाइनल ड्राफ्ट आउदा पनि आसाममा विरोध प्रदर्शन भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो दोश्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका नरेन्द्र मोदीले पार्टीको चुनावी घोषणापत्र अनुसार सबैभन्दा पहिला कश्मीर सम्बन्धी धारा ३७० लाई संशोधन गरेको थियो। भारतीय संविधानको धारा ३७० ले कश्मीर लाई विशेष दर्जा प्रदान गरेको थियो। भारतीय जनता पार्टी ले शुरु देखि नै यसबारे पृथक धारणा राख्दै आएका थिए। संसदको दुई तिहाइ भन्दा बढी सीटमा जनमत प्राप्त गर्न सफल प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका लागि यो निर्वाचन जनताको जनादेश भएको व्याख्या गर्दै कश्मीरमा संवैधानिक परिवर्तन गरिएको थियो।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतको फैसलाले राम मन्दिर निर्माण गर्ने बाटो खुल्ला भएको छ। भारतीय जनता पार्टीको प्रमुख एजेण्डा रहदै आएको उक्त मन्दिर निर्माण गर्ने परिस्थितिको लागि सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। खासगरी सर्वोच्चको फैसला आएपछि पनि देशैभरि कुनै प्रकारको नकारात्मक असर नहुनुले जनताको समर्थन पनि प्राप्त रहेको मानिनु पर्दछ।
मुस्लिम महिलाहरुकालागि तिन तलाक एउटा जटिल मुद्दा रहदै आएको थियो। श्रीमानले मौखिक रुपमा आफ्नो श्रीमतीलाई तीन पटक तलाक भने पछि उनीहरु बीचको वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त भएको मान्ने इस्लामिक कानून मुस्लिम समाजले मान्दै आएको थियो तर पछिल्लो समयमा त्यसलाई सरकारले कानून बनाएर अमान्य घोषित गरेको छ।
मूलतः हिन्दूवादी विचारमा आधारित रहेको भारतीय जनता पार्टी ले आफ्नो स्थापना काल देखि धर्म को आधारमा राष्ट्रको विभाजन गरेर इस्लाम धर्मावलम्बीहरुको लागि पाकिस्तान बनाइएकोले भारतलाई हिन्दू धर्म सापेक्ष बनाउनु पर्ने धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यही क्रममा पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बांग्लादेशमा रहेका गैर मुस्लिमहरुलाई अमानवीय व्यवहार गरिदै आएकोले अरु धर्म मान्ने व्यक्तिहरु सम्बन्धित देश बाट विस्थापित भई भारतमा लामो समयदेखि शरणार्थीको रुपमा बस्दै आएको तथ्य छ।
यसरी लामो समयदेखि शरणार्थीको रुपमा बस्दै आएका हरुलाई कानूनको अभावमा व्यवस्थापनगर्न असहजता बढ्दै गएको थियो। साथै भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरुमा बांग्लादेश बाट आउने मुसलमानहरुको जनसंख्या वृद्धि पनि राष्ट्रिय सुरक्षा कोलागि चुनौती बन्दै गएको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएको छ। यी सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान गर्न नागरिकता संशोधन विधेयक प्रभावकारी हुने देखिन्छ। यसैगरी आउने दिनमा एक राष्ट्र एक कानून को अवधारणा बमोजिम ‘समान संहिता’ पनि लागू हुने सम्भावना छ।
दलीय राजनीतिक व्यवस्था को मूल मर्म जनता द्वारा अनुमोदित एजेण्डा को कार्यान्वयन हो। निर्वाचनमा भाग लिने क्रममा दलहरु आ-आफ्ना एजेण्डा सहित जनतामा गएर मत प्राप्त गरि स्वीकृत वा अस्वीकृत हुने गर्दछ। जनताको स्वीकारोक्ति को सोझो अर्थ सत्ता मा पुगेर आफूले गरिएका वचनबद्धता को पूर्ति मानिन्छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ले आफ्नो जनता संग गरेको वाचा पूरा गर्न लागेको हो। नेपाली जनताले पनि आफ्ना राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू संग खोजेको यति मात्रै हो।

प्रतिक्रिया