नागरिकता ऐनको विरोधमा किन उत्रिएका छन् भारतीय नागरिक ? के हो सिएए र एनआरसी ?

पुस, काठमाडौँ । भारतमा हालै पारित भएको संसोध सहितको नागरिकता सम्बन्धि ऐन (CAA) विरुद्ध भएको प्रदर्शन झन चर्किदै गएको छ । प्रदर्शनकै क्रममा प्रहरीसँगको झडपमा ६ जनाको मृत्यु समेत भैसकेको छ । राजधानी नयाँ दिल्लीलगायत विभिन्न शहरमा भएको प्रदर्शनमा हजारौं सर्वसाधारण सहभागी छन् भने जबाहरलाल नेहरु (जेएनयू) लगाएत अन्य कलेजका विद्यार्थी पनि सहभागि छन् ।

आन्दोलनमा वलिउडमा राम्रै जमेका कलाकारहरुको पनि बलियो समर्थन रहेको छ । आन्दोलन चर्कंदै गएपछि भारतका कतिपय ठाउँमा कर्फ्यु आदेश जारी गर्नेदेखि इन्टरनेट सेवासमेत बन्द गर्ने काम सरकारबाट भैरहेको छ । आन्दोनको मुख्य केन्द्र आसामको गुहाटीमा अशान्ति फैलिएको छ ।

नागरिकता सम्बन्धि नयाँ कानुनमा भारतको पूर्वका राज्यहरु आसाम, नागाल्याण्ड, र मिजोरममा विशेषाधिकारसहितको कानुन पारित भएपछि ती राज्यहरुमा आन्दोलन चर्किएको हो । धार्मिक उत्पिडनमा परेर भारतमा २०१४ पहिलेदेखि बसेका गैरआवासीलाई नागरिकता पाउने नयाँ व्यवस्थासहितको कानुन पारित भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार सम्बन्धि उच्च आयुक्तको कार्यालयले भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक विभेदकारी रहेको जनाएपछि आन्दोलन झन चर्किएको हो ।

नागरिकता सम्बन्धि नयाँ कानुन संशोधन गर्न भन्दै भारतको अलीगढ मुश्लिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा उत्रिएपछि विश्वविद्यालयको पठन पाठन समेत ठप्पे छ । विधेयक संशोधन नभएसम्म प्रदर्शन नरोकिने उनीहरुको अडान छ ।

के छ नागरिकता सम्बन्धि ऐन (CAA) मा ?

(CAA) नागरिकता सम्बन्धि बनेको नयाँ ऐनले भारतको तीन छिमेकी राष्ट्रहरू पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भागेका धार्मिक अल्पसंख्यकहरूलाई भारतीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । धार्मिक उप्पिडनमा वा धार्मिकताका आधारमा भएको ज्याजती सहन नसकेर भारतमा लामो समयदेखि बसेकाहरुलाई नागरिकता दिने व्यवस्था यस ऐनले गरेको छ ।

यस ऐनले गैर मुस्लिम समुदाय ( हिन्दू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध र पारसी सम्बन्धी धार्मिक अल्पसंख्यकलाई समेटिएको छ । ऐनले २०१४ डिसेम्बर ३१ अघि छिमेकी मुलुकबाट भारत प्रवेश गरेका धर्म पिडितलाई (धार्मिक अल्पसंख्यकहरू) भारतीय नागरिकताका लागि योग्य हुने बताएको छ । यसले सम्बन्धित क्षेत्रका आदिवासीको मौलिक पहिचानमा नै खतरा पर्ने विरोधमा उत्रिएकाहरुको दाबी छ ।

विरोधमा उत्रिएकाहरुले नागरिकहरुको राष्ट्रिय दर्ताको पनि विरोध गरेका छन् । यो भारतबाट गैरकानुनी आप्रवासीहरु हटाउने प्रकृयाको एक कदम हो । यसको कार्यान्वयन फिलतो बनाएको भन्दै उनिहरुले विरोध गरेका हुन् ।

 

के हो एनआरसी ?

यो भारतका नागरिकहरुको राष्ट्रिय दर्ता प्रकृया हो । यो प्रकृयाले भारतबाट गैरकानुनी आप्रवासीलाई हटाउने मद्दत पुग्छ । यस प्रकृयाले कुनै पनि व्यक्तिले सन् १९७१ मार्च २४ पहिलेदेखि उसका पुर्खाहरु भारतमा बसोबास गरिरहेका प्रमाणित गरे मात्र भारतको नागरिक बन्न पाउने मापदण्ड तोकेको छ । यो प्रकृया अवैध बंगलादेशी आप्रवासीहरु हटाउनकालागि लागु गरिएको थियो । एनआरसी प्रक्रिया भारतमा आएका अवैध बंगलादेशी आप्रवासीहरूलाई हटाउन शुरू गरिएको थियो । जो १९७१ मा भारत— पाकिस्तानविचको युद्धका क्रममा भारत प्रवेश गरेका थिए ।

नागरिकता सम्बन्धि ऐन (CAA) र (NRC) विच फरक

अहिले जारी गरिएको नागरिकता सम्बन्धि ऐन (ऋब्ब्) ले धर्मको आधारमा भारतीय नागरिकता प्रदान गर्नेछ । तर एनआरसीको धर्मसँग कुनै सम्बन्ध छैन । सिएएले गैर मुस्लिम आप्रवासीहरूलाई फाइदा पु¥याउने देखिन्छ । तर एनआरसीको उद्देश्य सबै गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको धर्म जस्तोसुकै भए पनि देश निकाला गर्नु हो ।

नागरिकता ऐनले पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट गैर मुस्लिम आप्रवासीहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्नेछ भने एनआरसी असमको उद्देश्य ’अवैध आप्रवासी’ पहिचान गर्नु थियो, धेरै जसो बंगलादेशका थिए ।

अहिलेको नागरिकता सम्बन्धि ऐनले डिसेम्बर ३१ , २०१४ पहिले भारत प्रवेश गरेका धार्मिक अल्पसंख्यकलाई नागरिकता प्रदान गर्नेछ । तर, एनआरसीले त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई समेट्छ जसले उनीहरुको पूर्वजहरु १९७१ मर्च २४ भन्दा पहिले देखि भारतमै बसेको प्रमाणित गर्न सक्छन् ।

यसरी अहिलेको नागरिकता ऐनले गैर आप्रवासीलाई प्रत्साहन दिदै धर्मका नाममा नागरिकता वितरण गर्न खोजेको भन्दै भारतीय नागरिकले सरकारको विरोध गरेका हुन् ।