नेकपा र राजपाको सहमति : न्यानोपन की काउकुती

८ पुस, काठमाडौँ । नेकपा र राजपा बीच दुई बूँदे सहमति गरेर आउँदो राष्ट्रिय सभाकालागि प्रदेश नंबर—२ मा रिक्त हुन लागेको चार वटा पदलाई दुवै पार्टीले आपसमा बाँडेका छन् । यसरी बाँड फाँड गर्दा राष्ट्रिय सभामा राजपाकालागि फेरि दुई सदस्य सहित यथास्थिति कायम हुने छन् भने नेकपालाई लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ । संसदीय गणितमा तात्विक फरक नपार्ने यो सहमतिले सांख्यिकभन्दापनि राजनीतिक महत्व कोलागि सम्भावना बोकेको देखिन्छ ।

मिडियामा आएको खबर अनुसार समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय परिषदको अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई तथा नेकपाको कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डबीच यस सम्बन्धी छलफल भएपनि निष्कर्षमा नपुग्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सक्रियतामा राजपासँग सहमति भएको हो । उक्त सहमति बारे प्राथमिक रुपमा बाबुराम भट्टराईले ट्वीटर मार्फत आक्रोशित प्रतिक्रिया जनाएका थिए । तर आफ्नो प्रतिक्रियाको कटु आलोचना भएपछि बाबुराम जीले पनि सो सहमतिलाई सहज रुपमा लिएको भनि स्पष्ट हुन खोजे । समाजवादी पार्टीको अन्य नेताहरूले पनि यस बारे कडा टिप्पणीबाट बच्न खोजेको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिएपछि राजपासँग चिसिएको सम्बन्धलाई यो सहमतिले केही दिन न्यानोपन अवश्य महसुस गराउन सक्छ । यस सहमतिबारे काठमाडौंको राजनीतिक परिचर्चामा रहेको संसद देखि प्रदेशसम्मको समिकरण परिवर्तन सम्बन्धी समाचारहरु तत्कालकालागि मिडियाको दैनिक खपत भन्दा बढी महत्वको होला जस्तो लाग्दैन । पछिल्लो निर्वाचनमा प्रदेश नंबर— २मा समाजवादी पार्टी र राजपाले संयुक्त रुपमा भाग लिएको थियो ।

मधेसलाई केन्द्रीय मुद्दा बनाउदै आएका यि दुवै दललाई सहमतिको सरकार संचालन गर्न जनताले जनादेश दिइएको छ । सोहि म्याण्डेट अनुसार बढी सिटमा जनमत प्राप्त समाजवादी पार्टी (तत्कालीन ससफो)को नेतृत्वमा राजपासँगको संयुक्त सरकार संचालित छ । मधेसी दलहरुको मुख्य मांगको रूपमा रहेको संघीयतालाई संरक्षण गर्ने दायित्वपनि यही दुई दलको रहने छ । सतही राजनीतिक विश्लेषणको आधारमा प्रदेश नंबर —२ मा सरकार परिवर्तन सम्बन्धी कुनै पनि प्रयासले मधेसको राजनीतिमा दूरगामी प्रभाव पार्ने सम्भावना रहेको छ ।
गत उपनिर्वाचनमा तालमेलको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा मधेसी दलहरु फेरि कमजोर देखिएको हो ।

स्थानीय तहमा यही दुई दलको वर्चस्व रहेकोले तत्काल पार्टी एकताको परिणाम अपेक्षित रूपमा पाउने सम्भावना देखिदैन । ग्रामीण राजनीतिमा प्रत्येक परिवार समेत गुटगत स्वार्थले विभाजित रहेको छ र यि गुटहरु प्रायः जसो समाजवादी तथा राजपासँग जोडिएको हुन्छ । दुवै दल बीच एकिकरण भएको खण्डमा गाउँमा रहेको एउटा गुट मधेस केन्द्रित दलबाट विस्थापित हुने निश्चित छ । त्यस अवस्थामा प्रत्यक्ष क्षति पाउने दल राजपा अथवा समाजवादी पार्टी नै हो । त्यसैले मधेसको ग्राउण्ड पोलिटिक्स बुझेका मधेसी नेताहरु सहजै कुनै प्रकारको नकारात्मक असर हुने निर्णय गर्ला जस्तो लाग्दैन ।

यसैगरी, सरकार संग सहमति गरेका डा. सि के राउतपनि आफ्नो दल जनमत पार्टीको नाममा मधेसको राजनीतिमा सक्रिय हुदै गएको  देखिन्छ । समाजवादी पार्टी र राजपाको कटु आलोचकका रुपमा आफूलाई स्थापित गर्न लागेको राउतको राजनीतिक यात्रा बारे अहिले नै मुल्यांकन गर्नु उचित नभएको भए पनि पछिल्लो समयमा उनि प्रति मधेसको युवाहरुमा आकर्षण बढ्ने क्रममा रहेको देखिन्छ ।

संगठन विस्तार गर्न लागेको राउतको जनमत पार्टी मधेसमा आमसभा मार्फत प्रस्तुत हुने तैयारी गरिरहेको छ । पछिल्लो उपनिर्वाचनमा खासै उपस्थिति देखाउन नसकेको जनमत पार्टीले निराश युवा जमातमा प्रभाव देखाउन सकेको अवस्थामा मधेसको राजनीतिमा नयाँ तरंग उत्पन्न हुने सम्भावना लाई इन्कार गर्न सकिन्न ।

मुद्दा विहीन तथा आन्तरिक किचलो मा अल्झिएको नेपाली काँग्रेसको लागि यस पटकको हिउँद अधिवेशनमा खासै प्रभावकारी भूमिका हुन सक्ने अवस्था छैन । तथापि प्रतिपक्षी दल र तत्कालकालागि नेकपाको निर्विकल्प विकल्प भएको कांग्रेसले नै संसदमा केही गर्ने आशा राख्नु पर्दछ । वाइडबडी, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, निर्मला काण्डदेखि नक्शा विवादबाट तातिएको जनमत पछि बस्न लागेको यो अधिवेशनमा कांग्रेसको प्रस्तुतिले पछिल्लो उपनिर्वाचनको परिणाम बारे प्रतिध्वनि देखाउने अवसर जुटाइदिएको छ ।

शिथिल बन्दै गएको संविधान संशोधनको मुद्दा नेकपा र राजपा बीचको सहमति पछि फेरि चर्चित भएको छ। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनकालागि गरिएको यो सहमतिको लाभ—हानी दलहरुलाई मात्र प्राप्त हुने भएकाले आम मधेसी जनमानसकालागि चासोको विषय बन्न सकेको छैन । समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागिताको आधार संविधान संशोधन बारे नेकपासँगको सहमति बताउदै आएकोमा अब राजपासँग सत्ताधारी दलको तिक्तता कम भएकाले भविष्यमा केही सकारात्मक हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।

तर, विगतमा संविधान संशोधनबारे नेकपाको दृष्टिकोण र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रणनीतिले ओझेलमा पर्दै गएको यो मुद्दाको व्यवस्थापन तत्कालकालागि पछाडी परेको छ । त्यसैले राजनीतिक भ्रष्टाचारको मामिलामा कुनै पनि दलले फरक अनुहार देखाउन नसक्दा निराश हुदै गएको आम नेपाली समाजकालागि वैकल्पिक मार्गचित्रको बाटो खोजिने क्रम जारी रहने छ ।