एमसीसीबारे अमेरिकाको स्पष्टोक्ति सार्वजनिक

३ माघ, काठमाण्डौ । विगत केही समययता सत्तारूढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)का बारेमा सकारात्मक/नकारात्मक छलफल र बहस हुँदै गर्दा एमसीसीले शुक्रबार यसबारेमा स्पष्ट पारेको छ । नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासले एमसिसीका बारेमा विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल सरकारलाई जानकारी गराएको हो ।

उसले आफ्नो विज्ञप्तिमा हालै नेपाली नागरिक, नेतृत्व र सञ्‍चारकर्मीहरूले नेपालमा एमसीसीको विषयमा उठाएको प्रश्न जायज भएको उल्लेख गरेको छ । ‘स्वभाविक रुपमा यस बारेमा तपाईहरुले प्रश्न उठाउनुभएको छ, हामी त्यसको स्वागत गर्छाै ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

‘हामी पनि चाहन्छौ कि, यस कार्यक्रमभित्र नेपालका लागि केकस्ता लाभहरू छन् भन्ने सम्बन्धी बुझाइ निर्माणमा नेपाली जनसाधारणको सहभागितालाई पनि आवश्यक छ । किनभने अन्तर्राष्ट्रिय विकासका निम्ति पारदर्शिता तथा सच्चा साझेदारीमा आधारित नयाँ मोडलका रूपमा एमसीसीको स्थापना भएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उसले एमसीसीमा नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको बताएको छ । यसको साथै, प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेको कुरा समेत उल्लेख गरेको छ ।

यसैगरी एमसीसी परियोजना विशुद्ध रूपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युत्‌को लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नतिमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोजनाको लक्ष्य भएको प्रष्ट पारेको छ ।

यस्तै, एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला नजोडिएको पनि उसले स्पष्ट पारेको छ । वास्तवमा अमेरिकी कानुनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।

त्यसैगरी, एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन वा हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने पनि बताएको छ । ‘यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै स्वार्थ छैन, ब्याजदर छैन, वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेका परियोजनाहरूमा उक्त रकम पारदर्शी रूपमा खर्च गर्न प्रतिबद्ध हुनु मात्र हो, विज्ञप्तिमा भनिएको छ , ‘एमसीसीले नेपालमा कुन परियोजनाहरूमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरूका आधारमा नेपालीहरूले नै प्रस्ताव र निर्क्‍योल गरेका हुन् । त्यसैले एमसीसीको प्रावधान अनुसार यी परियोजनाहरूको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।’

एमसीसी परियोजनाका टेन्डरहरू खुला, पारदर्शी, र सबैका लागि उपलब्ध छन् भन्दै अमेरिकाले भनेको छ , ‘एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरूलाई परियोजनाका बारेमा बुझ्ने अवसर पनि प्राप्‍त हुन्छ ।