सोमबार, असार ३२, २०८१

फिरङ्गीले मार्ने भए, भिरङ्गीले लुट्ने भए

नेपालखोज २०७६ माघ १९ गते १४:४०

भारतवादीहरु नेपालको स्वाभिमानको कुरा उठायो कि, नेपाली माटोको विषय उठ्यो कि अन्धराष्ट्रवाद भन्छन् । भारतविरोधी राष्ट्रवाद भन्छन् । सवाल नेपाली राष्ट्रवादको हो, नेपालको चिन्ता गर्नु कसरी अन्धराष्ट्रवाद, भारतविरोधी राष्ट्रवाद हुन्छ र ?

भारतसँग रगतको सम्बन्ध छ, यसलाई रोटीबेटीको सम्बन्ध भनिन्छ । सम्बन्ध छ भन्दैमा नेपाली स्वाधीनताको दाइजो दिन सकिन्छ र ? बाँच, बाँच्न देउ, तिम्रो सम्मान गरेका छौं, हामीलाई पनि सम्मानित भएर बाँच्न देउ भन्दा भारतविरोधी राष्ट्रवाद भन्नु मिथ्या हो । नेपालमा कोही पनि भारतविरोधी छैन । भारतले हेप्छ, चेप्छ, साँध मिच्छ, राजनीति चलाउँछ, नेपालीलाई फुटाउ र राजगर भन्ने नीतिको चक्रव्यूहमा पार्छ, त्यो गलत हो, नगर भन्नु भारतको विरोध होइन, भारतीय गलत नीतिको विरोध हो ।

भारत स्वयम् छिमेकीलाई दुःख दिएर, सकसमा पारेर रमाउँछ त भारतीय नीति नै शत्रुतापूर्ण छ । मुखमा मह र नीति तथा व्यवहारमा विष बोकेर अघि सरेपछि आलोचना हुन्छ, आलोचना गर्नैपर्छ ।

१८१४ मा युद्ध भयो, १८१६ मा सुगौली सन्धि भयो । सीमारक्षाको युद्धपछि सीमा स्पष्ट लेखिएको हो । त्यो स्पष्टतालाई अस्पष्ट पार्ने काम भारतले गर्दै आएको छ । लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमात्र होइन, ७७ स्थानमा भारतले सीमा अतिक्रमण र सिमानामा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरितका संरचना निर्माण गर्दा विवाद बढेको छ । विवाद सुल्झाउन भारत तैयार देखिदैन । भारतको इन्कारीपछाडि कलुषित भावना अनुभूत गर्न सकिन्छ ।

नेपालले १८१६ को सन्धिमात्र होइन, १९५० र अन्य सन्धि सम्झौताहरु हराएको सूचना व्यापक भएको छ । नेपालबाट चोरी भयो, नेपाली कर्मचारी र नेताले बदमासी गरे । तर कतै न कतै त सन्धि, सम्झौताका असलीप्रति छन् । त्यो लुक्ने लुकाइराख्न सकिन्न ।नेपालमा ठूला दुई दल छन् नेकपा र नेपाली कांग्रेस । सीमा मिच्न पाइन्न भनेर कांग्रेस सडकमै निस्किएको छ । नेकपाले असह्य भएकाले सरकार र आमनेपाली जनताले तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक संवादमार्फत भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन, नेपालको भूमि फिर्ता लिन पहल सुरु गरेको बताएको छ । सुगौलीसन्धिपछि महाकाली नदी नै पश्चिमी नेपाल र भारतबीचको सीमारेखा भनेको छ ।
नालापानीपछि नेपालले युद्ध लड्नु परेन ।

१९४७ मा भारत स्वतन्त्र भयो । त्यो स्वतन्त्रताको नेपालले पनि जन, धन र ज्यान लगाएको थियो । नक्सा छाप्न, सीमा दुरुस्त राख्न नेपालको सावधानी र क्षमताले भ्याएन । आजसम्म नक्सा भारतले छाप्दै आयो । यही काँचो आधारमा भारतले कालापानी भारतको नक्सामा सुरुदेखि नै रहेको हो र नेपाल–भारत सिमाना क्षेत्रका लागि यो पुरानै नक्साको निरन्तरता हो भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले पनि सन् १९६५ देखि कालापानी भारतको नक्सामा देखाइएको स्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि भारत र नेपालबीच १९५० को सन्धि भएको हो । यो सन्धि खारेज गर्ने हिम्मत नेपालले आजपर्यन्त देखाउन सकेन ।

भारत र चीनबीच १९६१–६२ मा युद्ध भयो । युद्धका दौरान भारतले नेपालका उत्तरी भेगमा १८ स्थानमा सैनिक चौकी राख्यो, ती सबैलाई हटाउन नेपालले भनेपछि हटे तर कालापानीमा स्थापित चौकी यथावत् हटाएन । किन ? पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादवका अनुसार भारतको अनुरोधमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले अस्थायी रूपमा भारतीय सेना राख्न अनुमति दिएका थिए । पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका अनुसार पञ्चायतकालका शासकले उक्त क्षेत्र भारतलाई बेचिदिएको हो । पूर्वराजदूत डा.भेषबहादुर थापाका अनुसार भारतले केही समयका लागि भनेकोले नहटाएको हो । पूर्वएमाले मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे र परराष्ट्रका एक अधिकृतका अनुसार राजाले बेचेर खाएका हुन् ।

दुई तिहाइको नेपाल सरकार छ, प्रमाण प्रष्ट पार्दैन । तर ती क्षेत्र नेपालको हो भन्नेसम्म चाहिं भनेको छ । अमेरिकन, बेलायतका तत्कालीन ऐतिहासिक नक्सा र भूगोलविद् हर्क गुरुङले टोनी हेगन फाउन्डेसनका लागि सन् २००६ मा सम्पादन गरेको १९६३ पछिको नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी नेपालको हो । ८ वर्ष लगाएर लेखिएको र फास्ट ट्याकबाट जारी गरिएको नेपालको संविधान ०७२ को अनुसूची ५ मा रहेको नेपालको नक्सा भारतबाट पैंचोमा ल्याएको नक्सा राखिएकोले नेपालको चुच्चेभाग बुच्चे पारेर भारततिर पारिएको छ । संविधान जारी गर्ने सबै सभासदहरु राष्ट्रघाती देखिन्छन् ।

१९५५ मा नेपाल राष्ट्रसंघको सदस्यताका लागि निवेदन दिएर १९५६ मा सद्यस्यता प्राप्त गरेको हो । त्यतिबेला नेपालले पेश गरेको नक्सा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक सहितको हो । यो प्रमाणले विवाद सुल्झिन सक्छ । भारतलाई त्यो प्रमाण मान्न कर लाग्छ । नेपाली भूभाग भारतले पचाउन सक्दैन

प्रतिक्रिया