बाणी र प्रभाव !

गौतम बुद्धले भनेका थिए ‘जिब्रो एउटा त्यस्तो हतियार हो, जसले रगत ननिकाली काट्न सक्छ’

पूर्खाले त्यसै भनेका होइनन्, ‘छटाकको जिब्रो चलाउनु भन्दा, धार्नीको टाउको हल्लाउनु नै वेश’

निवर्तमान सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको जिब्रोबाट निस्केका वाणीहरुले उनलाई यतिबिध्न तल झार्न सक्छ भन्ने सम्भवतः उनले कल्पना पनि गरेका थिएनन् । हुन त उनी आफू मन्त्री भएपछि संसारै उनको अधिनमा छ र उनीभन्दा माथिल्लो तहबाट न त अरुले सोच्न सक्छ, न त त्यसको अभ्यास नै गर्न सक्छ भन्ने मनोबृद्धि उनीमा सिर्जित हुन थाल्यो । उनीभित्र यस्तो दम्भ पलाएको थियो कि, उनी अब संसारका सर्वशक्तिमान प्राणी हुन् । जसको औचित्य असीमित छ भन्ने उनीभित्रको मनोगत बुझाइले उनलाई उचालीरहेको थियो । अन्ततः उनी नराम्ररी बजारिएका छन् ।

नेपाली समाजमा एउटा उखान छ, ‘धेरै उम्लिएपछि त्यो स्वतः पोखिन्छ’ । अहिले बाँस्कोटाको सन्दर्भमा पनि यो लागू भएको देखिन्छ । आफूलाई फरक ग्रहको विशिष्ट व्यक्तिका रुपमा जबरजस्ती प्रमाणित गराउनको निम्ति उनी लागिपरे । राजनीतिक रुपमा उनी खासै स्थापित नाम होइन । तर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र र निकट रहेकै कारण उनले आफूलाई राजनीतिक मैदानमा उभ्याउने कोसिस गरे । तर उनले आफ्नो धरातल चटक्कै बिर्से कि कुनै बेला एउटा साप्ताहिक पत्रिकामा सम्वाददाताको रुपमा काम गरेको समेत भुसुक्कै बिर्सेर सञ्चार क्षेत्रमा विशिष्ट विज्ञ जसरी तर्क गर्न थाले ।

पत्रकारिताका क्षेत्रमा लामो समयदेखि योगदान दिँदै आएका अग्रजहरुकालाई समेत उनले अवमूल्यन गर्न थाले । पटक–पटक क्षुद्र बोल्ने, कसैका कुरा नसुन्ने अनि सबै उनका दास र रैती हुन् जस्ता गरी व्यवहार र वाणी प्रस्तुत गर्ने कारण नै हरेक क्षेत्र उनको रवैयादेखि आजित भएका मात्र थिएनन्, भित्रभित्रै आक्रोसित पनि भएका थिए । यो स्वभाविक पनि थियो । उनको यो व्यवहारको कतिपयले कटाक्ष गरेर उनलाई सुझाउने कोसिस गरे त कतिले उनलाई सोझै भन्ने कोसिस पनि गरे । तर उनललाई लाग्न थाल्यो कि, लोकले जे सुकै भनोस् आफूले गरेको र भनेको सबै कुरा ठीक मात्र होइन, उत्कृष्ट कोटीमा छ ।

केही दिनपछि ओलीलाई समेत नैतिक संकट पर्ने गरी उनका विश्वास पात्रले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा गरेको बार्गेनिङ र तल्लो स्तरको सम्वादले ओलीको राजनीतिक कद बढाएको छैन, बरु घटाएको छ । यो अवस्थामा ओलीका सामु दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी छ । एउटा यी सबै घटनाक्रममा मुछिएका बाँस्कोटालाई कि त निर्दोष सावित गर्नु हैन भने यो घटनाको दोषीलाई हदैसम्म कारबाही गर्नु ।

यसो हुनुमा उनका पछाडि दरिलो धाप पार्ने व्यक्ति थिए, नेपाली राजनीतिका शीर्ष व्यक्ति नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । लामो समयदेखि उनले आफ्ना धर्मपुत्र जस्तै गरी बास्कोटालाई पिठ्यूँमा थम्थमाइरहे । कतिपय अवस्थामा ओलीलाई बाँस्कोटाको क्षमता र ल्याकत भन्दा पनि बढी भार भिडाउने काम गरे । आफ्नै मन्त्रिपरिषद्मा २०७४ चैत्र २ गते सञ्चार तथा सूचना प्रविधि राज्यमन्त्री बनाएका बाँस्कोटालाई त्यसको तीन महिना पछि २०७५ जेठ १८ गते सोही मन्त्रालयमा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिए । त्यति मात्र होइन, बाँस्कोटालाई सरकारको प्रवक्ता बनाएर सरकारका हरेक गतिविधिका बारेमा सूचना सम्प्रेषण गर्ने भूमिका समेत दिए । त्यतिले मात्र पुगेन, केही समय अगाडि रिक्त रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत उनलाई दिए ।

यो अस्वभाविक त थियो नै, बाँस्कोटाकै गृहजिल्ला पुगेर सार्वजनिक मञ्चबाट ओलीले यतिबिध्न तारिफ गरिदिए कि, उनको राजनीतिक विरासत धान्ने भरपर्दो र खाइलाग्दो व्यक्ति गोकुल बाँस्कोटा बाहेक अरु कोही पनि छैन । त्यसको केही दिनपछि ओलीलाई समेत नैतिक संकट पर्ने गरी उनका विश्वास पात्रले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरणमा गरेको बार्गेनिङ र तल्लो स्तरको सम्वादले ओलीको राजनीतिक कद बढाएको छैन, बरु घटाएको छ । यो अवस्थामा ओलीका सामु दुईवटा मात्र विकल्प बाँकी छ । एउटा यी सबै घटनाक्रममा मुछिएका बाँस्कोटालाई कि त निर्दोष सावित गर्नु हैन भने यो घटनाको दोषीलाई हदैसम्म कारबाही गर्नु ।

यो प्रकरण सार्वजनिक हुँदा सर्वत्र विरोध भएपछि ओलीले बाँस्कोटालाई राजिनामा दिन लगाएर एउटा सकारात्मक सुरुवात भने गरेका छन् । तर यदि ओलीले यो प्रकरणको सम्पूर्ण घटनाको मञ्चनमा आफ्नो असंलग्नता वा अनविज्ञता रहेको स्पष्टोक्ति दिने हो भने बाँस्कोटाको राजिनाबाट मात्र यस प्रकरणको अन्त्य गरिनु किन्चित स्वभाविक मानिँदैन । यदि उनी मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने आफ्नो सपनालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउन इमान्दारपूर्वक लागेका छन् भन्ने हो भने यो प्रकरणको स्पष्ट छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ ।

व्यक्तिगत रुपमा ओली आफै यी सम्पूर्ण घटनाका किनाराका साक्षी थिए भनेर किटानी गर्न सकिँदैन । किनकी ओली राष्ट्र र राष्ट्रियताको सवालमा विगतमा पनि स्पष्ट रुपमा आफ्नो अडानलाई प्रस्तुत गर्न सक्ने एउटा निडर नेताका रुपमा स्थापित भएका थिए । उनको यही छविका कारण नेपालमा पहिलोपटक झण्डै दुईतिहाइ बुहमत सहितको मत परिणाम प्राप्त गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर उनलाई प्राप्त भएको हो । नेपालको इतिहासमा दोश्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा धेरैले ओलीबाट आशा र भरोसाका सपनाहरु बुनेका थिए ।

लामोसमय देखि गिजोलिएको अस्थिर राजनीतिबाट थिलथिलो बन्दै गरेको नेपाल र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा परेका नेपालीहरुमा आशाको त्यान्द्रो पलाएको थियो । यसका केही सकारात्मक सन्देश ओलीको दोश्रो इनिङका प्रारम्भिक चरणमा देखा नपरेका पनि होइनन् । उनकै नेतृत्वको सरकारले आर्थिक विकासका लक्ष्यहरु सहित स्वदेशमा रोजगारी दिने भनेर प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारे । सिद्धान्ततः यो कार्यक्रम सकारात्मक भएतापनि व्यवहारिक रुपमा यसको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै सरकार स्वयं आलोचित हुन थाल्यो । त्यसैगरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको योजना आवरणमा उत्कृष्ट देखिएतापनि व्यवहारिक रुपमा अझैपनि आशातित प्रतिफल दिन सकिरहेको छैन ।

ओली नेतृत्वको दुई बर्षको कार्यकालमा १५ जिल्लामा विद्यमान स्वास्थ्य विमा योजना ४९ जिल्लामा पुगेको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । त्यसैगरी भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पनि उल्लेखनीय उपलब्धी भएको देखिन्छ । विशेष गरेर निजी आवासहरुको निर्माणमा उल्लेखनीय उपलब्धी भएजस्तै सरकारी तथा पुरातात्विक महत्व बोकेका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण कार्यले तीब्रता पाउनुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्दछ । आयातमा निर्भर नेपालको अर्थतन्त्रलाई सवलीकरण गर्ने सन्दर्भमा ३ प्रतिशत आयातलाई घटाइएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ भने २६.१ प्रतिशतले निर्यातमा बृद्धि भएको समेत देखाएको छ । यसलााई पनि सकारात्मक नै मान्नुपर्दछ ।

नेपालले आफ्नो छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई नेपालको आर्थिक बृद्धिमा समाहित गर्नको निम्ति केही सकारात्मक पहलहरु अगाडि सार्न सफल भयो । खासगरी चीनसँगको व्यापार तथा पारवहन सम्झौतालाई मुर्त रुप दिने काम तथा भारतबाट नेपालसम्म जोड्ने बहुप्रतिक्षित पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वनको तहसम्म पुर्याउने काम पनि ओली सरकारले नै गर्न सफल भयो ।

यति हुँदाहुँदै पनि यो दुई बर्षको अवधिमा ओली सरकार विवादरहित भने हुन सकेन । जतिजति ओली नेतृत्वको सरकारको काउण्ट डाउन सुरु हुँदै गयो, एकपछि अर्को गर्दै सरकारका विवादित बन्दै गयो । ३३ किलो सुनकाण्ड सेलाउन नपाउँदै वाइड बडी प्रकरणमा सरकारका बाहलवाला मन्त्री मुछिए । सो प्रकरणमा छानबिन गर्नको निम्ति उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको प्रति प्रतिपक्षले समेत चर्काे आवाज उठायो । तर अझैपनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

त्यसो त धार्मिक आस्थालाई चाहिनेभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको भन्दै होली वाइन प्रकरणमा समेत ओली सरकार मुछिन पुग्यो भने गुठी सम्बन्धी विधेयकका बिषयमा चर्चाे विरोधपछि सरकारले फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । यति समूहलाई गोकर्ण रिसोर्ट सम्झौता सकिनुपूर्व नै भाडा दिने निर्णयले पनि सरकार प्रतिको आलोचनाको ग्राफ चुलिँदै गएको थियो भने बालुवाटार स्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पार्टीकै महासचिव विष्णु पौडेल मुछिँदा पनि पार्टीले कुनै निर्णय गर्न नसक्दा आम नागरिकमा ओली सरकारप्रतिको नैराश्यता बढ्दो थियो ।

यी सबैजसो घटनाक्रममा ओलीका विश्वासपात्र नेपाल सरकार प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको सुरक्षा कबजका रुपमा काम गर्दै आएका थिए । सरकारका प्रवक्ताले सरकारका बारेमा उब्जिएका नकारात्मक टिप्पणीहरुलाई बचाउ गर्नुलाई अस्वभाविक मान्न नसकिएला । तर उनको आसय र अभिव्यक्ति सरकारको बचाउमा मात्र केन्द्रित थिएन, उनी यी सन्दर्भ उठ्नासाथ आक्रमक बन्न थालेका थिए । ओलीकै शब्दलाई सापटी लिने हो भने बाँस्कोटा विपक्षीप्रति ‘अरिङ्गाल’ जस्तै गरी खनिन्थे ।

कतिपय सन्दर्भमा उनका अभिव्यक्ति विवादित समेत बन्दै आएका थिए । पछिल्लो पटक उनले अमेरिकाकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी)का बिषयमा उग्र भएर बोल्दा ‘शक्तिशाली राष्ट्रहरुसँग पाखुरा सुर्केर केही नहुने’ भन्दै ‘अमेरिकाले चाह्यो भने कुनैपनि बेला ऐया पनि भन्न नपाइ सुलेमानी बनाइदिने’ तर्क गरे । सरकारका प्रवक्ताले यसरी तर्क गर्दा उनको तर्क क्षमता त प्रष्ट भएकै थियो, सँगै सरकारकै पनि आलोचना हुनु स्वभाविकै थियो ।

स्वभाविक रुपमा पहिलोपटक दुईवटा ठूला कम्युनिष्ट पार्टीलाई एक बनाउनु ओलीका निम्ति कम चुनौती थिएन । तर विश्वलाई नै चकित पार्ने गरी ओलीले यो कार्यलाई जसरी अगाडि बढाएका थिए, त्यसलाई अझैसम्म पनि सही रुपमा अवतरण गर्न सकेका छैनन् । फलतः एकिकरण भएपश्चात पनि पार्टी विभिन्न ध्रुवमा विभाजित हुँदै आएको छ । विगतमा आफ्नै पार्टीभित्रका विभाजित मतलाई एकिकृत गर्न नसकिरहेका बेला फरक पृष्ठभूमि र राजनीतिक स्कूलिङलाई बोकेका शक्तिलाई एकै ठाउँमा मिसाउँदा त्यसले मनोवैज्ञानिक रुपमा एक भन्दा पनि अर्को ध्रुवलाई थप्ने काम गरेको छ । फलतः मुलुकका निम्ति ओलीले देखेका सपनालाई व्यवहारिक रुपमा रुपान्तरण गर्ने कार्य ओझेलमा पर्न थाल्यो ।

एकातिर पार्टीको आन्तरिक संरचनालाई व्यवस्थापन गर्नु अर्कोतर्फ मुलुकको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा जनताले अनुभूत गर्ने गरी परिवर्तन गर्नु, उनका निम्ति सहज मार्ग थिएन र छैन पनि । त्यसमाथि आन्तरिक र बाह्य रुपमा उठेका अनगिन्ती असन्तुष्टीको एक्लो कबज धारण गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा ओलीले आफ्ना अत्यन्तै निकट मानिएकाहरुबाट प्राप्त भएका सहानुभूति र कमजोर भरोसालाई नै सर्वोपरी ठान्नु अस्वभाविक थिएन । किनकी पछिल्ला दिनहरुमा ओली शारीरिक रुपले भन्दा पनि मानसिक रुपमा थकित हुन थालेको महसुस अघिल्लो हप्ता सदनमा व्यक्त भएका उनका अभिव्यक्तिबाट बुझ्न कठिन छैन ।

– थापा नेपाल खोज डट कमका कार्यकारी सम्पादक हुन्  ।