शीर्षस्थ स्थानमा महिला : महिला नेतृत्व असक्षम कि हस्तक्षेप !

संघीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको दोश्रो राष्ट्रपतिका रुपमा यतिखेर विद्यादेवि भण्डारी पदमा आसिन छन् । राष्ट्रपति पदमा निर्वाचन भएदेखि नै उनी बेला बेलामा विवादमा पनि मुछिँने गरेकी छिन् । महंगा गाडि किन्नेदेखि लिएर राष्ट्रपति कार्यालय हातामै हेलिप्याड निमार्ण गर्ने विषय होस वा उनको औपचारिक भ्रमणका कारण हुने गरेको सवारी जामको विषयमा पनि विवादमा पर्ने गरेको विगतले देखाएको छ ।

विश्व यतिखेर कोरोना भाईरसको महामारीको संक्रमणमा छ । कोरोना भाईरस संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले लकडाउनको गरेको १ महिना बितिसकेको छ । समग्र मुलुकनै कोरोनाको त्राससंग जुधिरहेको समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश २०७७ र संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश,२०७७ जारी गरीन् ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेसँंगै त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो । अध्यादेश जारी भएको विषय निकै नै विवाद भए पश्चात सरकारकै आग्रहमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश खारेज गरिन् । राष्ट्रपति जस्तो पदमा महिला नेत्तृत्व हुनु र कुनै पनि निर्णय आफै लिन नसक्नुले अहिले विभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व गरिरहेका महिलाहरु माथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन थालेको छ । जुन अहिले राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी गर्ने र पुन ः खारेज गर्ने कार्यको उपज हो ।

सिफारिस गरेकै भरमा अध्यादेश जारी गरेको ४८ घण्टा वित्न नपाउँदै खारेज गर्ने कार्य अन्त्यन्त लज्जास्पद हो । त्यसमाथि पनि महिला राष्ट्रपति भएपछि निर्णयहरु आफै लिन सक्नु पर्ने हो, तर यहाँ अरुले गर भने गर्ने र नगर भने नगर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ जुन अहिले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यसै गरिन् ।

वि.सं २०७२ र ७४ मा दुई पटक राष्ट्रपतिको रुपमा निर्वाचित भण्डारी नेपालको प्रथम महिला राष्ट्रपति बन्ने अवसर त पाइन् तर पटक पटक चुकिरहेकी छिन् । राष्ट्रपतिले गरेका निर्णहरु अरुको भरमा परेर गरेका भएकाले सम्पूर्ण जनताले महिला राष्ट्रपति भनेर सम्मान गर्नुको साटो अर्काको भरमा परेर निर्णय गर्ने असक्षम राष्ट्रपतिको रुपमा पो लिने हो कि भन्ने देखिन्छ । नेपालमा महिलाहरुले बिभिन्न क्षेत्रमा नेतृत्व त गरिरेहका छन् । तर के महिला अधिकारीहरुले आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्न नसकेकको हो त ? राष्ट्रपतिले अध्यादेश सम्बन्धि लिएको निर्णयले यहि कुरालाई पुस्ट्याएको देखिन्छ ।

कुनै समयमा नेपालको प्रमुख चार पद मध्य तीन पद राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधिश र सभामुखमा महिला कै नेतृत्व थियो । यसले महिलाहरुको मनोबल उच्च बनाउने काम पनि गरेको थियो । तर समय समयमा महिला नेत्तृवहरु एउटा पात्र मात्र भएको र पदमा बसेर आफुले गर्नुपर्ने निर्णय अरुले गरेको देखेर कतै महिला नेतृत्वकर्मीहरु कठपुतली बनिरहेका त छैनन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

नेपालमा समय समयमा निर्णयक तहमा महिलालाई पु¥याउने उदेश्यले महिला अधिकारकर्मिहरुले लड्ने गरेका पनि छन् । कहिले ३३ प्रतिशत अधिकार त कहिले ५० प्रतिशत अधिकारको माग गर्दै महिलाहरु मैदानमा उत्रिने गरेका छन् । तर नेतत्व तहमा पुगेका महिलाहरु स्वयंले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्न सकेको देखिँदैन ।

नेपालको तीन तहको संरचना अनुसार स्थानीय तहमा करिब ४२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश र केन्द्रमा पनि ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट पनि सकारात्मक अभ्यासका रुपमा हेरिएको छ ।

तर, अधिकार प्राप्त भएपनि त्यसको सदुपयोग गर्न महिला नेतृत्वकर्मीहरु असक्षम भएको देखिन्छ । यसको एउटा ठुलो उदाहरण हो राष्ट्रपतिद्धारा जारी र खारेज भएको दुईवटा अध्यादेश । राष्ट्रपति समक्ष दुई वटा अध्यादेश प्रस्ताव भएपछि उनले तुरुन्तै त्यो अध्यादेश जारी गरेकी थिईन् र विवाद बढेपछि तुरुन्तै खारेज पनि गरेकी थिईन् ।

राष्ट्रपति कुनै अमूक पार्टीको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति हुनु हुँदैनथ्यो तर अहिले त्यस्तै भएको भान भएको छ । राष्ट्रपति समग्र नेपालीको साझा व्यक्तिका रुपमा उभिनु पर्दथ्यो तर भण्डारीले त्यो मौका पटक पटक गुमाएकी छिन् । अहिले अध्यादेश किन जारी गरिन् र किन खारेज गरिन् उनुत्तरीय प्रश्न छ ।

राष्ट्रपतिले कुनै निर्णय गर्नु अगाडि दीर्घकालिन सोच लिई अध्ययन गरेर मात्र गर्नु पर्ने थियो । तर राष्ट्रपति अमूक व्यक्ति वा पार्टीको कठपुतली बनेकै कारण समग्र नेपाली महिला नेतृत्वहरु माथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसले भावी दिनमा महिलाहरुलाई निर्णायक तहमा पु¥याउने वा नपु¥याउने भन्ने सोच्न वाध्य जस्तै बनाईदिएको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आफै असक्षम हुन् या असक्षम बनाईएकी हुन् । महिलाको नेतृत्व अरुको कठपुलती बन्दै छन् वा बनाईँदै छन् । यसले भावी महिला नेतृत्व गर्नेहरुलाई पनि पक्कै पाठ सिकाउँला कि ?