कस्तो छ नेपालमा मौलिक हकको कार्यान्वयन अवस्था

काठमाडौँ । विसं २००९ मा ऐतिहासिक रुपमा नेपालले न्यायालय ऐन जारी गरेको दिन बैशाख २६ लाई नेपालले कानून दिवसका रुपमा मनाँउदै आएको छ । आजको दिन नेपालमा संवैधानिक सर्वोच्चता र विधिको शासन कायम राख्न एवम् नागरिकका हक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्न न्यायपालिकाले थप जिम्मेवारी बोधका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने आवश्यकतालाई सबैतिरवाट जोड दिने गरिन्छ ।

कानून दिवस विगतका वर्षमा जस्तो सहज परिस्थितिमा मनाई रहेको छैन । तर,पनि कानूनी शासनलाई सर्वोच्च मान्ने नेपाललाई यो दिन निकै महत्वपूर्ण रहने गर्छ । त्यसैले पनि होला आज अधिंकाश मानिसका सामाजिक सञ्जालका भित्तामा कानूनका कुराले बढी नै स्थान पाएको देखिन्छ । यसरी प्राथमिकतामा परेको आजको दिनको बारेमा चर्चा गरिरहँदा नेपालको शासन पद्दतिसँगै जोडिन आउने राज्यको अभिन्न अंग नेपालको संविधान, संविधानमा सुरक्षित गरिएका मौलिक हक र तिनको कार्यान्वयन अवस्थालाई फर्केर हेर्दा,
मौलिक हक
राज्यको मुल कानुन संविधानमा उल्लेख भएको र उल्लंघन भएमा कानुनी उपचार सम्बन्धि व्यवस्था पनि संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था हुने हकलाई नै मौलिक हक भन्ने गरिन्छ । साधारण अर्थमा बुझ्दो राज्यका विरुद्ध नागरिकलाई प्राप्त हुने हक हो । यस्तो यस कारण भनिएको हो की मौलिक हक नागरिकको अधिकार हो भने राज्यको कर्तव्य हो । जसको कार्यान्वयन सरकारको मुख्य काम हुने गर्छ । नेपालमा अहिले जनताद्धारा निर्मित संविधान छ । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानलाई राजनीतिक तहमा कुरा गर्दा विश्वकै राम्रा संविधान मध्येको एक छ भन्ने गरिन्छ । यस संविधामा नागरिकका मौलिक हकलाई भाग तीनमा समावेश गरि ३० वटा बुदामा समेटिएको छ । संविधानको भाग ३ मा धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकहरु रहेका छन् । जसको कार्यान्वयन अवस्था यस्तो छ ।

धारा १६. सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक
मुलुकमा हरकोहिले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ र कसैलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने गरी कुनै कानून नबनाइने व्यवस्थाको ग्यारेण्टी यस बुदाले गरेको छ । तर देशमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था सबै ठाउँमा देखिएको पाइदैन ।

धारा १७. स्वतन्त्रताको हक

मौलिक हकको रुपमा नेपालमा स्वतन्त्रताको हक प्राप्त गरेका छन् । यहाँ कानून बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी यसै धाराले गरेको छ । तर, कार्यान्वयन अवस्था भने कमजोर छ । राजनीतिक खिचातानी र विचार धाराका आधारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सरकारले कुठित बनाउँदै लिएको देखिन्छ । खासगरि विचार अभिव्यक्तिकालागि अहिलेको बलियो अस्त्र सामाजिक सञ्जालमा केहि बोलेका, लेखेका भरमा विद्युतिय अपराधको ट्ग लगाउँदै यातना दिने काम सरकार पक्षबाट भैरहेको छ ।

धारा १८. समानताको हक
धारा १८ मा समानताको हक ग्यारेण्टि गरि कानूनका दृष्टिमा सबै समान भएको कुरा उल्लेख गरिएको छ । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ ।
सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग,आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन भनि व्यवस्था भएपनि व्यवहारमा त्यो कार्यान्वयन फितलो छ ।
अझै भन्दा राजनीतिक र आर्थिक शक्तिका आधारमा कानूनी सहायता पाइने गरेको अनुभुति नेपालीहरुले गरेका छन् ।
शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता मौलिक हक भित्र परेपनि समय समयमा राज्य पक्षबाट प्रदर्शनकारीमाथि दमन हुने गरेका छन् ।

धारा १९. सञ्चारको हक
मौलिक हकको अर्को महत्वपुर्ण पाटो सञ्चार पनि हो । नेपालको संविधानले नै सञ्चारको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरि कुनैपनि मिडियाबाट समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतबन्ध लगाइने छैन भनेको छ । तर, अप्रत्यक्ष रुपमा सरकारको मातहतका मिडियाहरुले स्वतन्त्र तवरले काम गर्न पाइरहेका छैनन् भने अन्य मिडिया र मिडियाकर्मीलाईसमेत अप्रत्यक्ष दबाव हुने गर्छ ।

धारा २० मा न्याय सम्बन्धी हक, धारा २१ मा अपराध पीडितको हक, धारा २२ मा यातना विरुद्धको हक, धारा २३ मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा २६ मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धारा २७ मा सूचनाको हक , धारा २८ मा गोपनीयताको हक, धारा २९ मा । शोषण विरुद्धको हक, धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक, धारा ३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा ३२ मा भाषा तथा संस्कृतिको हक, धारा ३३ मा रोजगारीको हक, धारा ३४ मा श्रमको हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था मौलिक हकमा गरिएको छ ।यी व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको अवस्था समाजिक अवस्थासँग दाँजेर हेर्दा फितलो पाइन्छ ।

यति मात्रै होइन, मौलिक हकको धारा ३६ ले खाद्य सम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ जसमा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुनेछ भनिएको छ । तर, खाद्य अभाव भएकाले भन्दा जिवनस्तर रामै भएकाको हातमा सरकारले गरेको सहयोग पुगेको हुन्छ । पहुँचका आधारमा खाद्य वा अन्य सेवाको उपभोग नागरिकले गर्ने गरेका छन् ।

यस्तै धारा ३७ मा आवासको हक र धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यहाँ महिलालार्ई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ भनिएको छ तर यसको कार्यान्वयन पाटो तर्फ सरकारले ध्यान दिएको छैन । यसको कार्यान्वयन मोटामोटी १० प्रतिशत मात्रै भएको पाइन्छ ।

प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने व्यवस्था यस बुँदाले गरेपनि त्यो कार्यान्वयनमा फितलो छ । यस्तै धारा ३९ मा बालबालिकाको हक, धारा ४० मा दलितको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर कार्यान्वयन फितलो भएकाले आजपनि जातिय विभेदको शिकार भैरहेका घटना प्राय सुनिन्छन् ।

यस्तै धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकको हकको व्यवस्था गरिएकोमा यसको कार्यान्वयनले केहि तिव्रता लिएको पाइन्छ ।
यसैगरि, धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक, ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हक, ४४ मा उपभोक्ताको हक, धारा ४५ मा देश निकाला विरुद्धको हक र धारा ४६ मा संवैधानिक उपचारको हकको ग्यारेण्टि गरिएपनि यसको कार्यान्वयन पाटो अति कमजोर देखिन्छ । त्यसैले मौलिक हकलाई मात्रै पनि कार्यान्वयनमा केहि बढी चासो देखाउँन सके देशले समृद्धिको बाटोमा पाईला छिटो छिटो अघि बढाउने थियो की ?