निर्लज्ज सरकारको लाचार निर्णय

बामपन्थीहरुको दुई तिहाई सरकारको वास्तविक रुप लकडाउनका समयमा चित्रित भएको छ । यतिखेर सम्पूर्ण पेशा र व्यवसायमा संलग्नहरु आततायी अवस्थामा छन् । जनता कसरी जीउ ज्यान जोगाउन सकिन्छ भन्ने अवस्थामा रहेका देखिन्छन् । अत्यावश्यक सेवाको व्यापार गर्ने बाहेक सवै व्यापारमा संलग्न हुनेहरु त्रासमा बसिरहेका छन् ।यो अवस्थामा सरकार भने कसरी कर असुल्ने भन्ने ध्याउन्नमा लागेको छ ।

दुई तिहाईको सरकारले गरेका धेरै निर्णयहरु उल्टिरहेका छन् । कुनै पनि निर्णय २४ घण्टामा पनि टिक्न सकेको देखिँदैन । पछिल्लो समयका जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न सरकारले गरेको निर्णय २४ घण्टा नपुग्दै फिर्ता लिएर असार ७ गतेसम्मका लागि थप गरेको छ । एकातिर सम्पूर्ण व्यापार वन्द गराउने अर्कोतिर कर तिर्न वाध्य पार्ने प्रपञ्चलाई निर्लज्ज सरकारको लाचार निर्णय भन्दा फरक नपर्ला ।

राज्य सञ्चालनका लागि कर प्रमुख श्रोत नै हो तर कर कुन समय र कस्तो अवस्थामा असुल उपर गर्ने भन्ने पनि विचार गर्न नसक्ने सरकारलाई के भन्ने ? सरकारले वर्तमान संक्रमणको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अहिले व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका र कर तिर्न सक्नेहरुले कर बुझाउन आग्रह गर्दै व्यापार व्यवसाय वन्द रहेका उद्योगहरुका हकमा लकडाउन खुलेको न्यूनतम समय तोकेर कर बुझाउन आग्रह गरेको भए ओली नेतृत्वको सरकारको उचाइ निकै नै बढ्ने देखिन्थ्यो ।

तर, पिएचडीधारी युवराज खतिवडालाई कोटको खल्तीबाट निकालेर नेतामात्र होइन अर्थमन्त्री बनाएका ओली उनकै कारण पटक पटक विवादमा परेका मात्र होइन जनताको नजरमा निकै गिरेको देखिन्छ । जसलाई पछिल्लो करको निर्णयले पुष्टि गरिदिएको छ ।

सरकार यतिखेर आफै वोक्सी आफै झाँक्रीको व्यवहार उत्रिएको छ । सम्पूर्ण व्यवसायमा संलग्न हुनेहरुलाई घाँटी निमोठ्ने काम गरेको देखिन्छ । जर्वजस्ती कर असुल उपर गर्ने, नभए कार्वाहीको धम्की दिने अर्थमन्त्रीको यस कार्यलाई वन्द कोठामा विरालो थुनेर लखेट्न खोज्दाको परिणाम निम्तने संकेत देखिन्छ । सरकार संकटको अवस्थामा आम नेपाली, व्यवसायीहरु समेतको अभिभावकका रुपमा उभिनुको सट्टा तानाशाह लाद्ने प्रयास गरिरहेको भान भईरहेको छ ।