राम-राम मात्र भन्न सकिन्छ !

जनस्वास्थ्यविरुद्धको लापरबाही क्षम्य हुँदैन

लकडाउन खुकुलो भएसँगै सहरबजारमा भिड मात्र बढेको छैन पछिल्ला दिनको तथ्यांक हेर्ने हो भने कोभिड संक्रमणको संख्यासमेत उकालो लाग्दै गएको छ । लामो लकडाउनपछि पनि अझै जाँचको २० प्रतिशतमा संक्रमण देखिनु उदेकलाग्दो कुरा मात्र होइन यो गम्भीर चिन्ताको विषय पनि हो ।

यसै साता अन्तर्राष्ट्रिय सञ्‍चारमाध्यमहरुले दिएको समाचारअनुसार कोरियादेखि बेलायतसम्म अमेरिकादेखि भारतसम्म कोभिड-१९ को डेल्टा भेरियन्टले तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले खतराको नयाँ घण्टी बताइरहेका छन् । यो खतराबाट नेपाल पनि अछुतो छैन किनभने नेपालमा पनि कोभिडको यो नयाँ भेरियन्टले प्रवेश पाइसकेको छ ।

नेपालमा कोभिडको यो नयाँ भेरियन्टको के-कति विस्तार भएको छ यथार्थ तथ्यांक सरकारसँग पनि छैन । लकडाउन खुकुलो भएपछि सरकारले दिएको तथ्यांकमा धेरैले अविश्वास प्रकट गर्दै आएका छन् । उनीहरुका अनुसार यथार्थ तथ्यांक सरकारले भनेभन्दा धेरै बढी छ । सरकारप्रति यसरी अविश्वास देखापर्नुको कारण सरकारले कर असुली गर्ने उद्देश्यले लकडाउन खुकुलो गरेको विश्वास नै प्रमुख हो । सरकारले जनताको स्वास्थ्यलाई भन्दा कर असुलीलाई प्राथमिकता राखेको भनेर अहिले एउटा तप्कामा आक्रोशसमेत छ भने यदि यो आरोप सत्य हो भने यसले सरकारले जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर खेलबाड गरेको समेत ठहर्छ ।

सरकारले दिएको तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि नेपालमा पछिल्ला दुई सातायता ३० हजारभन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् । लकडाउन खुकुलो पारिएसँगै कोभिड संक्रमितको ग्राफ उकालो लागेको लाग्यै छ । लकडाउन खोलेको ४-५ दिनमै नयाँ संक्रमितको संख्या १० हजार नाघ्ने निश्चित जस्तै छ भने भने अर्कातिर सहरबजारको गतिविधि कहाली लाग्दो ढंगले बढेको पाइन्छ ।

काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा खुकुलो गरिएसँगै मानिसहरूको आवतजावत पनि बाक्लिएको छ जसले जोखिमलाई बढाउने काम गर्छ । बढ्दो भिड, मानिसहरुको लापरबाही अनि नियामक निकायहरुको खुकुलोपनले यसरी नै निरन्तरता पाइरहने हो भने नेपाल चाँडै फेरि एकपटक बिस्फोटक स्थितिमा नपुग्ला भन्न सकिँदैन । कम परीक्षणदर र बढ्दो वैदेशिक आवागमनले जोखिमलाई थप बढाउने काम मात्र गर्नेछन् ।

अहिले देशकै स्वास्थ विज्ञहरुले कोभिडको नयाँ लहरका सम्बन्धमा चेतावनी दिन थालिसकेका छन् जसमा गम्भीर ध्यान पुग्नु जरुरी छ । कोभिडविरुद्ध जारी जनस्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालन गर्ने गराउने कुरामा सरकार, आमनागरिकका साथै सम्बद्ध सबै पक्षले समयमै गम्भीरता देखाउन सकेनन् भने फेरि एकपटक कहालीलाग्दो अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ ।

महामारीको परिस्थितिमा सरकारले हचुवा र दबाबका भरमा निर्णय लिँदा आम जनसमुदायले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुनसक्छ । त्यसमाथि खोपमा देखापरेको सुस्तताले जोखिमलाई नै निमन्त्रणा गरिरहेको छ । कोभिड नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय भनेको बढीभन्दा बढी नागरिकसम्म खोपको पहुँच पुर्‍याउनु नै हो भन्ने कुरा विभिन्न देशका उदाहरणबाट पुष्टि भइसकेको छ । अहिले सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने र कर उठाउने कुरामा मात्र ध्यान दिने हो भने राम-राम मात्र भन्न सकिन्छ । नयाँ-नयाँ रुपमा देखापरिरहेको कोभिडविरुद्ध समय रहँदै आवश्यक कदम चाल्न सरकारले कुनै लापरबाही नगरोस् अहिलेलाई यति नै भन्न सकिन्छ ।