श्रमिकका लागि कहिले सोच्ने सरकार ?

विश्व महामारीका रुपमा फैलिरहेको कोभिड–१९ का कारण यतिखेर संसारभर रहेका नेपालीहरु आफ्नो जन्मभूमि सम्झिरहेको छन् । विशेष गरी रोजगारीका लागि श्रम गर्न वाध्यात्मक रुपमा विदेश पलायन भएका युवा पुस्ता यही महामारीका कारण स्वदेश फर्कने तयारीमा छन् ।
सरकारी अधिकारीहरुको भनाइलाई हेर्ने हो भने लकडाउन पछि नेपाल फर्कने नेपालीहरुको संख्या कम्तिमा १२ लाख भन्दा बढी हुनेछ । स्वदेश मै विभिन्न श्रम क्षेत्रमा काम गरिरहेका लाखौं श्रमिकहरुको रोजगारी रोजगारी पनि गुमेको अवस्था छ । पर्यटन क्षेत्रदेखि औद्योगिक क्षेत्रले कोरोना कै कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । जहाँ कोरोना सन्त्रासको अघिसम्म लाखौ नेपालीहरुले श्रम गरिरहेका थिए ।

अहिले परिस्थिति फेरिएको छ । विदेशमा श्रम गर्न गएका नागरिकहरुले पठाएको रेमिट्यान्सले धाानिरहेको नेपालको अर्थतन्त्र पक्कै पनि ओरालो लाग्ने देखिन्छ । सरकारमा बस्नेहरु तिनै विदेशमा बस्नेहरुले पठाएको रेमिट्यान्सबाट आएको रकमले मस्त गरिररहेका छन् । तर, ती श्रमिकहरुको जो विदेशबाट फर्कदै छन् तिनीहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारले कुनै पनि योजना तयार गर्न सकेको देखिँदैन ।
कोरोना संक्रमणको करीव पाँच–छ महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरुको उद्धारका लागि ठोस योजना नै बनाउन सकेन सरकारले । विदेशमा रहँदा उद्धार र संरक्षणका लागि पहल गर्न नसकेका सरकारले स्वदेश फर्कन लागेका नागरिकहरुको लागि सामाजिक सुरक्षा होस् वा रोजगारीका लागि काम गर्ला भन्नेमा शंका छ ?

विश्व खाद्य संगठनले कोभिड–१९ को महामारीमा कमी आएसँग विश्वभरका २५ करोड मानिस भोकमरीमा पर्ने संकेत गरिसकेको छ । त्यसबाट पक्कै पनि नेपाल अछुतो रहन सक्दैन । भावी दिनमा आउन सक्ने खाद्य संकटको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने योजनाहरु तयारी गर्नु पर्ने थियो हालका दिनसम्म त्यस्तो गरेको देखिँदैन । जसले नेपालमा केही समय पश्चात खाद्य सुरक्षाका दृष्टिकोणले निकै नै संकट पर्ने सक्ने देखिन्छ ।

कृषि प्रधान देशका रुपमा रहको हाम्रो देशलाई सत्तामा बस्नेहरुका कारणले नै कृषक प्रधान देशका रुपमा परिचय दिनु पर्ने अवस्था छ । जहाँ ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आश्रित भनिन्छ र अवौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिरहेको तथ्यांकले स्पष्ट पारेको छ ।

जुनसुकै संकटले पनि परिवर्तनका धेरै ढोकाहरु खोलिदिएको हुन्छ । अहिले कोरानाको संकटले नेपाललाई वास्तविक रुपमा नै कृषि प्रधान देशमा रुपमा विकसित गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्दै चार दशक अघि जस्तै केही बस्तु र बाली निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना त्यत्तिनै धेरै छ ।

यो अवसरलाई सम्हाल्न सक्ने र स्वेदशमा रोजागरी गुमाएका एवं विदेशबाट फर्केकाहरुलाई उत्पादनशील कार्यमा सरकारले संलग्न गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने पक्कै पनि मुलुकले कायापलट गर्न सक्छ । त्यसैले सरकार अव स्वदेशमा रोजगारी गुमाएका र विदेशबाट फकिँदै गरेका श्रमिकहरुका लागि सोच्ने बेला आएको छ । सँधै कमिशनको चक्करमा निदाएर बस्ने की देशको आमूल परिवर्तन गर्ने श्रमिकहरुका लागि पनि सोच्ने ?