उद्योगीको माग सम्बोधन गर्दै आयोगले खारेज ग¥यो ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था !

नेपाल खोज डेक्स,
काठमाडौँ ।
विद्युत् नियमन आयोगले ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज गरेको छ। लामो समयदेखि उद्योगहरुले प्रयोग गर्दै आएको र लोडसेडिङको समयमा भएको व्यवस्थाको रकम नतिरेको भन्दै उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणबीच विवाद थियो। उद्योगीहरुले ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड लाइनको व्यवस्था खारेज गर्न माग गर्दै आएका थिए।

उद्योगीहरुको मागको विद्युत् नियमन आयोगले सुनुवाई गरेको छ। नयाँ महसुल दर लागू भएसँगै उद्योगी–व्यवसायीलाई ६० प्रतिशत खर्च कम हुने भएको छ। यो व्यवस्था आगामी आथिक वर्षदेखि लागू हुने आयोगले जनाएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले लामो समयदेखि उद्योगीहरुले उठाउँदै आएको माग अहिले पूरा भएको बताउँदै यस निर्णयबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको बताएका छन्।

लोडसेडिङका बेला उद्योगलाई निरन्तर बिजुली दिने भन्दै विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था गरेको थियो । तर, २०७५ सालदेखि नेपाल लोडसेडिङ मुक्त भएपछि पनि सो व्यवस्था निरन्तर हुँदा उद्योगीहरुले थप रकम तिर्नुपरेको थियो।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको व्यवस्था खारेज भए पनि उद्योगी–व्यवसायीले यसअघिको रकम भने तिर्नु पर्नेछ। लोडसेडिङका समयमा प्रयोग गरेको करिब १४ अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रले सरकारलाई तिर्न बाँकी छ। निजी क्षेत्र र प्राधिकरणबीच सो रकमलाई लिएर अदालतमा मुद्दा पनि चलिरहेको छ। सो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।

यसैबीच, विद्युत् नियमन आयोगले सिँचाइ र खानेपानी आयोजनाले प्रयोग गर्ने बिजुलीको डिमान्ड शुल्क पनि खारेज गरेको छ। औद्योगिक क्षेत्रले भने क्षमताअनुसार डिमान्ड शुल्क तिर्नु पर्नेछ।

१३२ केभीको प्रतिमहिना २३० रुपैयाँ र ६६ केभीको २४० रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यो औद्योगिक क्षेत्र ९ठूला० का लागि हो। मझौला भोल्टेज भएको ३३ केभीको उद्योगलाई २५५ रुपैयाँ डिमान्ड शुल्क लाग्नेछ।

विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने चार्जिङ स्टेसनको पनि महसुल दर निर्धारण गरिएको छ। चार्जिङ स्टेसनका लागि डिमान्ड शुल्क २३० रुपैयाँ प्रति केभीए प्रति महिना लाग्नेछ। साथै अन्य यातायातका लागि २५५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।