मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको यस्तो सुझाव !

नेपाल खोज,

काठमाडौँ । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले आगामी मौद्रिक नीति उद्योगमैत्री आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सरकारले उद्योगी–व्यवसायीलाई दिइने थप राहत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने बताएपछि निजी क्षेत्रको आशा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतितर्फ सोझिएको हो ।

सोमबार आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रको भूमिका विषयक भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउने मौद्रिक नीतिले बैंकको ब्याजदर कम गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जाको सदुपयोग गर्नुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।

कार्यक्रममा लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले कोभिड–१९ का कारण सबै क्षेत्र समस्यामा परेको भन्दै राहतका कार्यक्रम निजी क्षेत्रले होइन, सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सबै क्षेत्र समस्यामा परेका छन् । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत दिन सक्दैनन्। राहत त सरकारले दिने हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा केही सहुलियत दिन सक्लान् ।’

उनले जुनसुकै राष्ट्रिय आपत्ति परेको बेलामा पनि बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित हुन सकेमात्र नेपालको आर्थिक क्षेत्र सुरक्षित हुने दाबी गरे। २०७२ सालको भूकम्पको समयमा पनि बैंकिङ क्षेत्र सुरक्षित रहेकोले अर्थतन्त्र ‘भी सेप’मा सामान्य अवस्थामा आएको उनले सुनाए।

राष्ट्र बैंंकले प्रत्येक प्रदेशसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर उनीहरुको माग अनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘प्रत्येक प्रदेशको आ–आफ्नै समस्या हुन्छ, त्यसलाई राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

पुनर्कर्जा कार्यान्वयनमा समस्या हुने भएकोले त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहज र सरल कार्याविध हुनुपर्ने र साना तथा मझौला खालका उद्योगहरुलाई नै बढी केन्द्रित गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा समितिका सभापति सौरभ ज्योतिले लकडाउन लम्बिँदा असर नपरेको कुनै क्षेत्र नभएको बताउँदै अब विस्तारै ‘यु सेप’मा मात्र अर्थतन्त्र रिकभर हुन सक्ने बताए । नेपालको अर्थतन्त्र पहिलेको अवस्थामा फर्किन कम्तीमा दुईदेखि पाँच वर्ष लाग्ने उनको अनुमान छ।

मौद्रिक नीति कार्यान्वयन हुने आउनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले विषेशगरी ब्याजदरलाई ७।५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ। सिआरआर चार प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ। सिसिडि रिसियो ८० बाट बढाएर ८५ बनाउनुपर्छ। एसएलआर १० बाट ८ मा झार्नुपर्छ र बेस रेट एक प्रतिशतसम्म कम गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रमा माग यिनै हुन्।’

उद्योगी–व्यवसायीहरुको ‘कस्ट अफ फन्ड’ २५ देखि ३० प्रतिशतले बढेको भन्दै उनले कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्ने बेला आइसक्दा पनि लकडाउन नखुल्दा समस्या परेको बताए ।
सरकारको राहत प्याकेज गोलमटोल रुपमा आएको उनले गुनासो गरे।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट र मौद्रिक नीतिलाई एकै धारमा राखेर हेर्नुपर्ने बताए । उनले बैंकहरुले डिपोजिटको लागि कार्टेलिङ गर्ने र नाफाको लागि प्रतिस्पर्धा गर्ने हुँदा अहिले उद्योगी–व्यवसायीलाई बचाउन राष्ट्र बैंकले सोच्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले एक खर्बको पुनर्कर्जा तीन प्रतिशत ब्याजदरमा एकद्वार प्रणालीबाट एकदेखि तीन वर्षको लागि प्रवाह गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रथम उपाध्यक्ष विनोदकुमार सेथियाले अन्य देशको तुलनामा नेपालको उत्पादन २० प्रतिशतसम्म महँगो हुँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको बताउँदै कस्ट अफ प्रडक्सन कम गर्नको लागि थोरै ब्याजमा रकमको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।