लकडाउन जारी भएको अवधिमा करार संझौता, मध्यस्थता तथा कर कानूनमा असर

विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणका लागि संसारभरका सरकारहरु हाल प्रयासरत छन । नेपालमा पनि सरकार आफै कोरोना संकरमण नियन्त्रणका लागि जुटिरहेको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन नदिनको लागि विश्वभरका देशले जस्तै नेपाल सरकारले पनि २०७६ चैत्र ११ गतेवाट लकडाउन वन्दावन्दिलाई शुरुगरी मिति २०७७ जेष्ठ ३२ गते सम्म पु¥याएको छ ।

यसरी भएको वन्दावन्दिको कारण सम्र्पुण उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय देखि सवै सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक गतिविधि ठप्प प्रायः छन् । जस्ले गर्दा सवै नेपाली नागरिक अभावमा परेका छन । त्यति मात्र होइन, जीवन वाँच्नको लागि खानपानको व्यवस्था समेत नहुँदा धेरै मानिसहरुमा मानसिक समस्या समेत वढिरहेको छ भने सरकार आफैले नेपालराज्य भित्र कोभिड–१९ को भयावह अवस्थालाई मध्यनजर गरि स्वस्थ्य संकटकालको घोषण समेत गर्न गई रहेको अवस्था विद्यमान रहेको छ ।

सरकार भनेको नागरिकहरुको अभिभावक हो । नागरिकको जिवन रक्षा गर्नु सरकारको प्रथम ः संवैधानिक, कानूनी र न्यायिक दायित्व हो । यस्तो दायित्वबाट सरकार कदापी पनि पन्छिन मिल्दैन । यस्तो वन्दा वन्दिको कारणले गर्दा मानिसहरुको कुनै आय आर्जनको काम हुन सकेको छैन । मानिसहरुले काम पाएका छैनन । जस्का कारण मानिस भोक भोकै मर्नु पर्ने अवस्था उत्पपन्न भएको छ ।

यस्तो विकराल एवं संकटपुर्ण अवस्थामा मानब जीवन रक्षा गर्न कठिन भएको कुारमा दुईमत छैन । नागरिकको जीवन रक्षाको लागि सरकार गम्भिर हुुन पर्ने, नागरिकहरुलाई वांच्नको लागी औषधी र खानाका लागि राहत उपलव्ध गराउनु पर्ने अवस्था छ ।

यसरी सम्पूर्ण देश नै लकडाउन÷वन्दावन्दि÷शुन्य र स्वस्थ्य संकटकाल लागु भएको अवस्थामा मानिसहरु एक ठाउँवाट अर्को ठाउँमा जान सक्ने अवस्था नभएकोले करार संझौता अनुसार करारका पक्षहरुले गर्नु पर्ने कतिपय काम कारवाहीमा असर पुग्न जाने प्रष्ट देखिन्छ ।

तोकिएको समयमा करार संझौता बमोजिम काम गर्न नसक्दा संझौताको पक्षहरुलाई ठुलो आर्थिक हानी नोक्सानी पुग्न जाने अवस्था रहेको छ । कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमणवाट उत्पन्न यो असहज परिस्थितिको कारण करार संझौताका पक्षहरुको विच गर्नु पर्ने कामका विषयमा विवादहरु उत्पन्न हुने अवस्था रहेको छ ।

कतिपय संझौतामा यस्तो महामारी रोगको विषयलाई करारका पक्षको काबू वाहिरको परिस्थिती मानी संझौता भएको वखत नै करारका शर्तमा उल्लिखित भएको अवस्थामा सोही शर्त अनुसार व्याख्या र विवेचना हुन सक्ने अवस्था छ । अर्कोतर्फ यस महामारीको विषयमा संझौताको शर्तमा उल्लेख नभएको अवस्थामा करारका पक्षहरु आफुले कुनै गल्ती नै नगरी उत्पन्न असहज परिस्थितीका कारण काम गर्न असंभव भएको अवस्था हुंदा फ्रष्टेसन अफ कन्ट्रयाक्टको आधारमा कतिपय करार संझौता रद्ध हुने अवस्था रहेको छ ।

कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमणवाट उत्पन्न यो असहज परिस्थितिको कारण करारका पक्षहरुका वीचमा भएका विभिन्न विषयमा भएको करार संझैतामा यस्तो प्रकृतिको विवाद उत्पन्न हुने अवस्था छन् । करार संझौताको कामको प्रकृति र विषय बस्तुलाई प्रचलित करार कानून तथा करार संझौताको शर्त अनुसार पक्षहरुको विचमा उत्पन्न हुने यस्तो विवादको न्यायपुर्ण र उचित तथा तर्कसंगत तवरबाट व्याख्या र विवेचना गरी विवादको समाधान गर्नु पर्ने अवस्था विवाद सामाधान गर्ने निकायको रुपमा कानून बमोजिम गठित मध्यस्थ ट्राईवुलन, अड अदालतबाट गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

अवदेखि पक्षहरुका विचमा नयां करार संझौता तयार गर्दा कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) जस्ता रोग महामारीको विषयमा फौर्स मेजर शर्तमा नै यो विषयमा स्पष्ट उल्लेख गर्नु पर्ने अवस्था रहन्छ । भोलीका दिन यस्तो परिस्थिती उत्पन्न भएमा पक्षहरुले सोही शर्त अनुसार करार संझौताको व्याख्या विवेचना गरी आफ्नो करारीय दायित्व पुरा गर्नु पर्ने हो होईन स्पष्ट हुन सक्ने हुन्छ र सोही अनुसार कानून बमोजिम गठित मध्यस्थ ट्राईवुलन, अड अदालतबाट व्याख्या गर्न पनि द्धिविधा नरहने प्रष्ट देखिन्छ ।

करार संझौतामा उत्पन्न हुने कतिपय विवादहरु आपसी सहमतिमा गरिएकेमा वाहेक अन्य विवादको हकमा कानून बमोजिम गठित मध्यस्थ ट्राईवुलन, अड अदालतबाटनै गर्नु पर्ने हुंदा करार बमोजिम विवादको निप्टारा गर्नको लागि मध्यस्थ नियुक्तिको विषय लगायत मुद्धा गर्नु पर्ने हद्म्यादको विषयमा पनि केही कानूनी अपठ्याराहरु देखिन्छ ।

यस विषयमा हामी कानून व्यवसायी तथा अदालतका वीचमा व्यापक छलफल भै यस्तो कानूनी अप्ठ्याराहरुको निराकरण तत्काल गर्नु पर्ने महसुस गरी कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमणवाट उत्पन्न यो असहज परिस्थितिको कारण अन्य सवै विषय लगायत यस्तै प्रकृतीका करारका पक्षहरुका वीचमा भएका विभिन्न विषयको करार सम्झौतामा यस्तो प्रकृतीको विवाद उत्पन्न भै मुद्धा गर्नु पर्ने कारण परेमा हद्म्याद, म्याद तथा तारेख गुज्रेमा वन्दा वन्दी खुलेको मितिले बाटोको म्याद वाहेक ३० दिन भित्र त्यस्तो हद्म्याद, म्याद तथा तारेख थमाउन पाउने व्यवस्थाको सिद्धान्त प्रतिपादन एवं नजिर श्री सर्वोच्च अदालत, वृहत पुर्ण ईजलासबाट विगत एक महिना अघि कायम भएको छ (फैसला मिति २०७७।२।१५) ।

यसरी करार संझौतामा देखिएका धेरै कानूनी समस्याहरु केही हदसम्म समाधान भए पनि भोलीका दिनमा करारका पक्षहरु विच देखिने विवादहरु सोही अवस्थामा मुद्धा परेका वखत मध्यस्थता ट्राईवुलन तथा अड्डा अदालतबाट विवादको समाधान गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
यसै गरी कर संवन्धि विषयमा पनि नेपाल सरकार, आन्तरिक राजस्व विभागले वन्दा वन्दिको म्याद २०७७ जेष्ठ ३२ गते सम्म कायम रहेको अवस्थामा समयसीमा तोकी उक्त मितिवाट जम्मा ७ तथा १५ दिनको समय अर्थात मिति २०७७ असार ७ र १५ गते भित्रे कर वुझउन आउनु भनी जारी गरेको सुचना कुनै पनि दृष्टिकोणवाट कानुन तथा न्याय संगत छैन ।

यस कोरोना महामारीको वेला नेपाली जनताको वाँच्न पाउने मौलिक तथा संवैधानिक, कानुनी हक अधिकारहरुको हनन भएको छ । कर भनेको राज्यको आयको प्रमुख श्रोत हो । कर भनेको निर्वाध रुपमा देशमा प्रचलित कर कानून बमोजिम आफुले गरि आएको उद्योग, व्यापार, पेशा, व्यवसाय गरी आय आर्जन गरेको अवस्थामा प्रचलित कर कानुन वमोजिम कर तिर्ने वुझाउने सवै नागकिरको कानूनी र नैतिक दुवै कर्तव्य एवं दायित्व हो ।

हाल विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९) को संक्रमणवाट उत्पन्न असहज परिस्थितिको कारण नेपाल सरकारले लकडाउन मिति २०७७ जेष्ठ ३२ गतेसम्म कायम राखेको कारण सम्र्पुण देश नै लकडाउन÷वन्दावन्दि÷शुन्य र स्वस्थ्य संकटकाल लागु भएको अवस्थामा मानिसहरु एक ठाउँवाट अर्को ठाउमा जान सक्ने अवस्था नभएकोले राजश्व कर वुझाउनको लागि करदाताको प्राय सवै कार्यालयहरु वन्द अवस्थामा रहेको, कर्मचारीहरु समेत काममा नगएकोले गर्दा मिति २०७७ असार ७ तथा १५ गते भित्र कर वुझाउने कार्य असंभव भएको स्पष्ट हुदाँ हुदै विपक्षी विभागले सो तथ्यगत कुराको नजर अन्दाज गरी कर वुझउनको लागि म्याद तोकि सुचना जारी गर्नु, नवुझाए जरिवाना, शुल्क, व्याज र थप दस्तुर समेत लगाउने भन्ने कार्य गलत छन ।

आन्तरिक राजश्व विभागको मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तः शुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क र दुर संचार सेवा दस्तुर लगायतका विवरण र करहरु वुझाउन मिति २०७७ जेष्ठ २५ र जेष्ठ मसान्त सम्म समय थप गरिएकोमा उक्त अवधि पुनः मिति २०७७ असार ७ र १५ गते सम्म थप गरी उक्त मिति भित्र कर विवरण र कर वुझाउने वेबसाईट www.ird.gov.np मा प्रकाशित सुचना र सोसंग सम्वन्धित भए गरेका सम्पुर्ण निर्णयहरु तथा पत्रपत्रिका प्रकासित सूचना कार्यन्वयन नगरी नेपाल सरकारद्धारा लकडाउन/वन्दावन्दि र स्वस्थ्य संकटकाल पुर्णरुपमा खुल्ला/समाप्त भई व्यापार व्यवसाय निर्वाध रुपमा गर्न पाउने अवस्था सृजना भई सो भएको उक्त मितिले बाटोको म्याद वाहेक १ महिना भित्र प्रचलित कर कानुन वमोजिम कर असुलउपर गर्ने लगायतका कानुनी प्रकृयाहरु अगाडी वढाउन व्यवस्था नेपाल सरकारले मिलाउनु पर्ने उचित हुने देखिन्छ भनी श्री सर्वोच्च अदालतबाट नेपाल सरकार, आन्तरिक राजस्व विभागको नाममा (आदेश मिति २०७७।२।२८ र मिति २०७७।३।१) आदेश भएको छ ।