लकडाउन, सार्वजनिक सवारी र समस्या

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढ्दै गएपछि गरिएको लकडाउनका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्र बढी प्रभावित बनेको छ ।

लामो समयको लकडाउनले सबै क्षेत्र ठप्प रहेर आर्थिक संकट पर्ने देखिएपछि असार १ गतेदेखि ति आवश्यक वस्तुको व्यापार सामान्य संचालनमा आएका छन् । तर, देशको मुख्य आर्थिक स्रोतको रुपमा रहेको सार्वजनिक यातायात चालयमान हुन सकेको छैन ।

देशका अन्य क्षेत्रको व्यापार व्यवसाय सामान्य संचालनमा आएर व्यापारीलाई केही राहत भएपनि नागरिकको आवतजावतमा सहजताका लागि संचालनमा ल्याइएका सार्वजनिक सवारी साधन भने पूर्णरुपले ठप्प छन् ।

यसरी सार्वजनिक सवारी ठप्प हुँदा नीजि सवारी नभएका नागरिकलाई आवतजावत गर्न सास्ती भइरहेको छ । सामान्य रुपमा कार्यालय तथा बजारहरु खुलिरहेको अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा नआउँदा घण्टौ हिडेर कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । कालिकोट स्थायी घर भइ हाल काठमाडौँ बस्दै आएका धनराज पाण्डे भन्छन्– ‘सरकारले केही सावधानी अपनाएर सार्वजनिक सवारी संचालनमा ल्याउनुपर्छ ।’
कोरोना कहर समाप्त भई अवस्था सामान्य बन्न लामो समय लाग्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । त्यसैले सार्वजनिक सवारी साधन निर्धक्कका साथ चल्ने अवस्थाको टुंगोे छैन । जसले गर्दा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीलाई सबैभन्दा बढी मार परेको छ । संक्रमण बढेसँगै सन्त्रास पनि बढिरहेका बेला सार्वजनिक यातायात व्यवसायी धान्नै नसक्ने आर्थिक संकटको स्थितिमा आइपुगेका छन् ।

लकडाउन हटेपछि पनि जनमानसमा संक्रमणको त्रास कायमै रहन्छ । आम नागरिकले सार्वजनिक यातायात सकभर प्रयोग गर्र्दैनन् । त्यस्तो अवस्थामा आफ्नो हैसियत अनुसारको निजी साधन किनेर चढ्नेको संख्या ह्वात्तै बढ्नेछ । मानिसहरु निजी सवारी साधनतिर स्थानान्तरण भइरहदा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र समस्यामा पर्न गई यसले देशको अर्थतन्त्रमा दूरगामी असर पर्ने निश्चित छ ।

मुलुकभरीका सार्वजनिक सवारी साधनमा २५ देखि ३० प्रतिशत मालवाहक सवारी साधन अत्यावश्यक खाद्यन्न ढुवानीमा र विकास निर्माणमा केही ट्रिपरहरु संचालनमा आएको भए पनि यात्रुवाहक सवारी पूर्ण रुपमा ठप्प छन् ।

यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन्– ‘अनुमानित १० खर्बको लगानी रहेको यातायात क्षेत्रमा प्रत्यक्ष १० लाखले रोजगारी पाएका छन् भने ती क्षेत्रमा आश्रित करिब ४० देखि ५० लाख मानिस प्रभावित भएका छन् ।’

७० देखि ८० प्रतिशत बैंक तथा वित्तिय संस्थाको लगानी रहेको यातायात क्षेत्रमा बाँकी २० देखि ३० प्रतिशत लगानी समान्य नागरिकको रहेको छ । दैनिकरुपमा सवारी चलाएर रोजिरोटी कमाइरहेका यातायात व्यवसायीलाई यतिबेला आफ्नो पेट पाल्नसम्म धौ–धौ भइरहेको छ । बैंक तथा फाइनान्सहरुले पनि यही समयमा तनाब दिँदा कतिपय यातायात व्यवसायी डिप्रेशनको शिकार भइरहेका छन् ।

महासचिव सिटौला थप्छन्– ‘करिब ३ महिनासम्म सवारी साधन थन्किएपछि यतिबेला ती सवारी साधन बिग्रिएको अवस्थामा छन् । देशका करिब ६ सय महिला टेम्पो चलाएर जिबिकोपार्जन गर्दै आएका छन् । जबसम्म सार्वजनिक सवारी चलायमान हुँदैन तबसम्म मुलुकको अर्थतन्त्र पनि चालयमान नहुने पक्का छ । यो अवस्थाबारे सरकारलाई बारम्बार अवगत गराउँदा पनि सरकारले वेवास्ता गरे मुलुकको अर्थतन्त्र डामाडोल भएर ठुलो समस्या आउँने निश्चित छ ।’

सार्वजनिक यातायात क्षेत्र देशको रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रमुख मध्येको एक क्षेत्र हो । धेरै राजश्व तिरेर देशको विकासमा ठूलो योगदान गर्ने यातायात क्षेत्र अतिबेला आफैं धरासायी बन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातको पुनरुत्थानका लागि कुनै ठोस योजना वा बजेटको व्यवस्था गरेको छैन । व्यवसायीहरु सँधैंका लागि यो क्षेत्रबाट पलायन हुने गम्भीर अवस्था सिर्जना होस त्यो भन्दा पहिला मृत्यु शय्याको नजिक पुग्न लागेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सरकारले तत्काल अल्पकालीन र दीर्घकालीन राहतका प्याकेज घोषणा गरेर यसलाई पुनर्जीवन दिन जरुरी छ ।