व्यापारीका टाउकामा अख्तियारको पोको नझुण्ड्याऊ

कोरोना महामारीका कारण नेपालको उद्योगधन्दा, अर्थ व्यवस्था तथा सरकारले ल्याएको नीतिका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग नेपालखोजले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । भिडियोसहित ।

लकडाउनको कारणले नेपालको अर्थ व्यवस्थालाई कस्तो असर पारेको छ ?

अहिले कारोना महामारीले असर नगरेको कुनै क्षेत्र छैन । देशदेखि विदेश सबैतिरको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाले प्रभाव पारेको छ । यसैपनि नेपालको आर्थिक विकास कछुवाको गतिमा हिँडेको छ । त्यसमा पनि कोरोनाले सबै बन्द छ । सुरक्षाको नीति अपनाएर उद्योगधन्दा खोल्ने भन्ने सरकारले नीति ल्याएको छ । तर २० देखि २५ प्रतिशत मात्रै उद्योगधन्दा खोल्न सकिएको स्थिति छ ।

उद्योगधन्दा सबै बन्द छ । सरकारले कर तिर्न आह्वान गरेको छ, नेपाल चेम्बरको हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?
कोरोना महामारीकै बिच कर तिर्नुपर्ने आह्वानविरुद्ध हामीले विरोध गरेका हौं । कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह गरेर अदालत पनि गयौं र थप समय माग्यौं । कर नउठाई सरकारले पनि मुलुक धान्न सक्दैन । हामीले अग्रिम कर तिरेर पनि सरकारलाई सहज गराएका छौं । देशलाई अप्ठेरो परेको बेला व्यवसायीले कर तिरेर सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले पनि संकटको समयमा व्यवसायीलाई अभिभावकत्वको भुमिका निभाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

अख्तियार दूरुपयोग आयोगले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने विधेयक ल्याउने प्रस्तावना ल्याएको छ नि ?
व्यवसायीलाई अख्तियारको कुरा झिकेर तर्साउने काम उचित छैन । देशको आर्थिक विकासमा व्यवसायीको ठुलो भूमिका हुन्छ । दक्षिण एसियामै अन्य मुलुक सरह जान हामीले लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । व्यवसायीले स्वतस्फुर्त रुपमा काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ । केही गरी व्यवसायीले गलत गर्यो भने, कर छल्यो भने निगरानी गर्ने कर विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोग पनि छ । ठगी गरे जिल्ला प्रशासन कार्यालय छ, अदातल छ । यो अख्तियार ल्याउनु दुःखद कुरा हो । यो समसामयिक छैन । यसको पक्षमा हामी छैनौ ।

यो कोरोना महामारीको संकटमा अख्तियार प्रश्तावनाको कुरा कहाँदेखि आयो ?
अब यो सरकारको प्रमुख स्थानमा रहेका नेतृत्वकर्ताले ल्याए होलान् । संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पारित नभएको कुरा मिडियामा आएको छ । प्रतिपक्ष, सत्तापक्ष तथा आम नागरिकले पनि यसप्रति विरोध जनाएका छन् ।

संक्रमणकालको स्थितिमा सरकारले व्यवसायीको घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरेको हो ?
हामी जनताको भोटले उहाँहरु नेता हुनुभएको हो । त्यसैले कुनै नीति बनाउँदा नागरिकको हितमा छ कि छैन भनेर उहाँहरुले छलफल गर्नुपर्छ । सरकार भनेको जिवनभर टिक्ने होईन । त्यसैले जनताको हित विपरीत हुने कुनै नीति बनाउनु हुँदैन । सरकारले गरेका सबै काम नराम्रो पनि छैन । एकाध कुरा राम्रा पनि छन् ।

पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायीको समस्या के हो ?
कोरोनाले उत्पादन, बजार तथा आयात निर्यातमा ठुलो असर पारेको छ । व्यवसायीको उत्थानका लागि सरकारले झण्डै १ सय ५० अर्ब राहत प्याकेज ल्याएको छ । यो समयमा सरकारले विश्व बैंक, आईएसी, एडिबी जस्ता बैंकबाट हामीजस्तो विकासन्मुख देशका लागि छुट्टयाएको ऋण हुन्छ । त्यस्तो सजिलो ऋण झिकेर भएपनि तल्ला तहका व्यवसायी जस्तै कृषि, महिला, घरेलुलगायतलाई सरकारले आफ्नो मातहतमा ल्याएर ऋण दिनुपर्छ । कम्तिमा ३ प्रतिशत ब्याजमा ऋण दिएर साना व्यवसायीलाई उकास्न सकियो भने कोरोनाको महामारीले पारेको नोक्सानलाई माथि उकास्न सक्छौं । मौद्रिक नीति आउँदैछ त्यसमा सम्बोधन पक्कै होला ।

विश्व सूचना प्रविधिमा लगानी गरिरहेको छ, नेपालले यसमा खासै लगानी गर्न सकेको छैन किन ?
हाम्रो जस्तो भुपरिवेष्ठित मुलुकमा सूचना प्रविधिमा लगानी गर्ने हो भने हामीले धेरै काम गर्न सक्छौं । एउटा माइक्रोसफ्ट भन्ने कम्पनी भारतको बैंङलोरमा राखिएको छ । त्यस्तै धेरै कम्पनीहरु छन् त्यसमध्ये केही कम्पनी राख्न सकियो भने धेरै प्रगति हुन्थ्यो । हाम्रा केही युवा यस क्षेत्रमा काम गर्न लालायित छन् त्यसको लागि सरकारले सुलभता सिर्जना गर्न सकेको खण्डमा बिजुली, जमिनलगायतका पुर्वाधार बनाइदिन सकेमा युवाहरु विश्वका लागि काम गर्न सक्छन् । र, आम्दानीको दायरा बढेर पनि जान्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्ड स्थापना गर्न सरकारले लबिङ गरेको छ ?
हामीले नेपालबाट निर्यात गरेको भनेको हस्तकला, चियाकफी र गलैंचा मात्र हो । अहिले विदेशमा रहेका हाम्रा युवाहरुले विभिन्न उद्योग तथा ठूला कम्पनीमा काम गरिरहेका छन् । त्यो सीपलाई नेपालमै उत्पादन गर्न सरकारले पूर्वाधार तयार गरिदिनुपर्छ । जसले विश्वमा भएका राम्रा–राम्रा कम्पनी हाम्रो देशमा आउन सक्छन् ।

कहिलेकाहीँ उद्यमीहरुबीच द्वन्द्व चल्छ, त्यो बेला सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेको पाइन्छ नि ?
हाम्रो व्यवसायीक संगठनमा कुनै त्यस्तो द्वन्द्व छैन । मुलुकको आर्थिक विकास गर्न उद्योगको विकासको निम्ति सँधै एकजुट छौं । कहिलेकाहीँ आन्तरिक प्रस्तिपर्धा चाहिँ हुन्छ ।

मुलुकलाई समृद्ध बनाउन तपाईहरुको प्रतिबद्धता योजना कस्तो छ ?
नेपाल विश्व मानचित्रमा गरिबीको रेखामुनिबाट माथि उकास्न हामी प्रतिबद्ध छौं । हामी प्राकृतिकरुपमा यति धेरै धनी छौं कि यसकै प्रयोग गरेर देशको समृद्धि गर्ने हो । केही नियम कानुन र परिस्थितिले गर्न सकेका छैनौं । अब यो विषम परिस्थितिलाई बुझ्दै हामीले काम गर्नुपर्छ ।