कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा अवैध खोला दोहन हुँदा गाउँ नै जोखिममा

काठमाडौं । नेपालमा बाढी तथा पहिरोका कारण वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यस वर्ष जुन १२ मा देशको पूर्वी भू–भागबाट प्रवेश गरेको मनसुन असार १८ गतेदेखि देशैभर फैलिएको छ । हाल मनसुनको प्रभावले देशका अधिकांश भू–भागमा वर्षा पनि भइरहेको छ । मनसुनी गतिविधि सुरु भएसँगै विशेषगरी नेपालका तराई मधेसका जिल्लाहरुमा बाढी पहिरोको त्रास बढेको छ ।

अबको ३ महिनाभर मनसुनी वर्षा हुने र आगामी ३÷४ दिन मनसुन सक्रिय भएर पानी पर्ने सम्भावना भएकाले सतर्क हुनुपर्ने मौसमविद् गंगा सिवाककोटीले बताइन् ।

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा बाढी आउनुका केही प्रमुख कारणहरू छन् । जसमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रमुख कारण हो । लामो समय खडेरी लाग्ने र एक्कासी धेरै पानी पर्दा आकाशे पानीलाई जमीनले सोस्न नसकी बाढीको रूपमा परिणत हुन्छ । जसले गर्दा नेपालमा वर्षेनी बाढी पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति हुन्छ ।

गत वर्ष भएको ४ सय ३४ पहिरोका घटनामा ८३ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ११ जना बेपत्ता र ११ सय ३२ वटा घरमा पूर्णरुपले क्षति भएको थियो । गत वर्ष बाढीका २ सय ४ वटा घटना भएका थिए । जसमा ७३ जनाको मृत्यु, २७ बेपत्ता, ३ हजार ७३ प्रभावित र ४ सय ५२ घरमा क्षतिपुगेको थियो । नेपालमा बाढी तथा पहिरोले ९ वर्षको अवधिमा पु¥याएको क्षति र यसवर्षको क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रवक्ता जर्नादन गौतम ।

पछिल्लो समय नेपालमा औसत वार्षिक १८ सय मिलिलिटर पानी पर्ने गरेको छ । सबैभन्दा बढी कास्कीको लुम्लेमा ५५ सय मिलिलिटर र कम मुस्ताङको लोमान्थाङ क्षेत्रमा एक सय ५० मिलिलिटर वर्षा हुने गरेको नेपाल जल तथा मौसम विज्ञान अनुसन्धान केन्द्रको सन् २०१५ को अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तराईको अव्यवस्थित बसोबास तथा खोलाको अनाधिकृतरुपमा भएको उत्खनन्लगायतका कारणले तराईका क्षेत्र हरेक वर्ष बाढीको चपेटामा पर्ने गरेको भुगर्भविद् डा.कृष्ण सापकोटाले बताए ।

अवैधरुपमा क्रसर उद्योगका ठेकेदारहरुले सरकारी कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा गिटीबालुवा निकाल्दा बाढीको प्रकोप मात्र होइन वस्ती नै डुबानमा पर्ने संकेत देखिएको छ ।

सरकार कहिले बाढी पहिरो आउला र उद्धार तथा राहतमा खटौंला भनेर कुरेर बस्ने गरेको तर पूर्व तयारीमा फिटिक्कै ध्यान नदिएको भन्दै वर्षेनी सरकारको आलोचना हुने गरेको छ । यो अवस्थामा सरकारले यस वर्ष बाढी पहिरोबाट हुने क्षतिको आंकलन गरी त्यसको पूर्व तयारी थालिसकेको छ । तर, अवैधरुपमा गिटीबालुवा निकाल्ने कार्यलाई सरकारी निकायबाट रोकथाम हुनुको सट्टा आर्थिक प्रलोभनमा परी मुकदर्शक बन्दा विभिन्न जिल्लाका गाउँ जोखिममा परेका छन् ।

नेपालका तराई मधेस क्षेत्र वर्षेनी बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिममा पर्ने गरेका छन् । सरकारले बाढी तथा पहिरो नियन्त्रणका लागी वर्षेनी ठुलो मात्रामा बजेट पनि छुट्याउने गरेको छ । तर, यसको सही व्यपस्थापन हुन नसक्दा वर्षेनी तराई मधेसका थुप्रै क्षेत्र डुबानमा पर्ने गरेको जनगुनासो पनि छ । यो अवस्थामा सरकारले बाढी पहिरोको जोखिम न्यूनिकरणका लागि बढी भन्दा बढी पूर्व तयारीका साथै यसबारे नागरिकलाई पनि सचेत गराउन जरुरी छ ।