स्वास्थ्य सामाग्री खरिद प्रकरणमा सार्वजनिक लेखा समितिले माग्यो जवाफ, सरोकारवाला भन्छन्– ‘मन्त्रीपरिषद्को निर्देशन पालना मात्र गरेको हो’

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को महामारीमा सरकारले स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका विषयमा तत्कालीन स्वास्थ्य महानिर्देशक, सचिव तथा अन्य सरोकारवालासँग सार्वजनिक लेखा समितिले मंगलबार स्पष्टिकरण मागेको छ ।

तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले भने– ‘जसरी तथा जे गरेर भए पनि सामान उपलब्ध गराउन मन्त्रालयबाट निर्देशन आयो, हामीले त्यसै गर्यौं । बजारमा सामान थिएन, स्थिती पनि भयावह थियो । पसल पनि सवैतिर बन्छ । जनताको जीवन रक्षाका लागि त्यो गर्नु आवश्यक थियो । मैले कोभिड नियन्त्रण समितिले दिएको निर्देशनमात्र पालन गरेको मात्र हो ।’ संक्रमण ऐन २०२० को दफा १४५ अनुसार विशेष परिस्थितीमा मन्त्रीपरिषद्बाट पारित भएर आएपछि मात्र खरिद गरेको कुरा तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव कोइरालाले बताए ।

उनले देशको महामारी रोक्न उक्त सामान जसरी पनि खरिद गर्नुपर्ने अवस्था थियो भन्ने कुरा माननीयज्यूहरुले नबुझेको बताए । उनले भने, ‘२० प्रतिशत नाफा तर कानूनी रुपमा नै जायज हो, यहाँ त जम्मा १४.२ प्रतिशत मात्रै बढी देखिएको छ । त्यसैले यो महंगो होइन । २ महिनासम्म कसैले सामान ल्याउन नसक्ने भएकाले उक्त कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिइएको हो । पछि खरिदमा विवाद आएको तथा पुरा सामान नआएकाले भुक्तानी नदिइएको हो । भुक्तानी नदिएकोमा दण्डित हुनपरे म तयार छु ।’

तत्कालीन स्वास्थ्य विज्ञ खेम कार्कीले देशमा लासमाथि टेकेर हिँड्ने परिस्थिती आउँछ भन्ने डरले जसरी पनि सामान खरिद गर्नुपर्छ भन्ने सल्लाह दिएको बताए । उनले भने, ‘कानूनी तथा प्राविधिक रुपमा मिले नमिलेको मलाई थाहा छैन, तर वाध्यता तथा राष्ट्रको आवश्यकतालाई विचार गरेर यस्तो सल्लाह दिएको हुँ ।’
तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले हाहाकारको समयमा गरेको निर्णयलाई अहिलेको परिस्थितीमा व्याख्या गर्न नमिल्ने बताए । उच्चस्तरीय समितिको २४ घन्टाभित्र सामान खरिद गर्नु भन्ने निर्देशन अनुसार ११ गते सूचना जारी गरेर १२ गते खरिद निर्णय गरिएको सुनाए ।
श्रेष्ठले भने, ‘हामीलाई त्यतिबेला दाम भन्दा पनि सामानको खाँचो थियो । सोही अनुसार खरिद गरिएको हो । त्यही कारणले हामीले कोरोना नियन्त्रणमा नमूना काम गरिरहेका छौं, माननीय सदस्यहरुले परिस्थितीको आवश्यकतालाई बुझिदिन आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्रीपरिषद्ले ओम्नी ग्रुपलाई हैन सामान किन्नका लागि पैसा दिएका जिकीर गर्दै श्रेष्ठले १९ वटा सामान मध्ये ४ वटा केही महंगो भएको हो, अन्य सामानको दाम भने सामान्य नै छ, सम्पूर्ण सामान हेर्दा १४ प्रतिशत मात्रै महंगो भएको बताए ।

उनले पहिले टेन्डर हाल्नेले सामान ल्याउन नसक्ने भनेपछि नयाँलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै दर्ता गर्ने समय पनि नभएको र अन्य परीक्षण गर्ने समय नभएको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले सम्मानित संसदीय समितिमा भाषण हैन, यथार्थ बोल्न सुझाएका छन् । उनले भने, ‘कोरोनाका संक्रमित चैत ३० मा ३३ हजार थिए, अहिले १ करोड ३० लाख छन्, कसरी त्यतिखेर भयावह र अहिले सहज भयो ? सरकारले अतिरञ्जित किन गरेको, भ्रष्टाचार गर्न ?’

रिजालले विपत ऐन २०७४ हुँदाहुँदै सरकारले २०२० को ऐन प्रयोग गरेको आरोप पनि लगाएका थिए । आरडिटीका बारेमा थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले मान्यता नै नपाएको आरडिटी खरिद गरेको बताए ।

कार्यक्रममा सांसद धर्मशिला चापागाईले भयावहको अवस्था देखाएर भ्रष्टाचारलाई ढाकछोप गर्न नपाइने बताइन् ।