२ वर्षभित्रमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट (पूर्णपाठ)
काठमाडौं । नेपाल सरकारले २ वर्षभित्रमा भू–उपग्रह राख्ने भएको छ । भू–उपग्रह स्थापना गरेपछि देशले सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ फड्को मार्नेछ । अहिले निजी तथा सरकारी संस्थाहरुले विदेशी भू–उपग्रहको प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि समेत संवेदनशील हुने भएकाले सरकारले आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना गर्न लागेको हो । भू–उपग्रह स्थापनाका लागि सरकारले भू–उपग्रह नीति, २०७७ समेत गत असार २ गते नै ल्याइसकेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिमा सन् २०२२ भित्र अन्तरिक्षमा आफ्नै भू–उपग्रह स्थापना हुने बताइएको छ । मुलुकभित्रैबाट यससम्बन्धी विश्वसनीय र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने पनि भनिएको छ ।
भू–उपग्रह स्थापनाभएपछि सन् २०२४ सम्ममा मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा डिजिटल क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य रूपमा बढ्नेछ । दुर्गमका जनतासमक्ष ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा र प्रसारण सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुने बताइएको छ ।
भू–उपग्रह स्थापनापश्चात् नेपालकै भू–उपग्रहको सेवा लिने व्यवस्था मिलाइने छ । अन्तरिक्ष प्राविधिकसँग सम्बन्धित दक्ष जनशक्ति तयार गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ । भू–उपग्रह स्थापनासँगै अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित सन्धि तथा महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र हुने प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । मुलुकको मौसम पूर्वानुमान र विपद् व्यवस्थापन कार्यमा सहयोग पुग्नेगरी प्रभावकारी सञ्चार संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ । भू–उपग्रह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि छुट्टै संस्थागत व्यवस्था नभएसम्म नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले त्यसको व्यवस्था हुने नीतिमा जनाइएको छ ।
विगतको प्रयास
अन्तरिक्षमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्न ३ वर्षयता हरेक बजेट वक्तव्यमा सरकारले आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ । स्याटेलाइट खरिदका लागि यसअघि नै नेपाल सरकार र फ्रान्सेली कम्पनीबीच समझदारी भइसकेको छ । त्यसैगरी प्राधिकरणले स्याटेलाइट स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार युनियनमा निवेदन दिइसकेको छ ।
सन् १९८० मा बहुविधागत परियोजनामार्फत पहिलो पटक भू–उपग्रह प्रविधिको प्रयोग वनसम्बन्धी गतिविधिको नियमनका लागि गरिएको थियो । यस प्रविधिका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सञ्चार सम्पर्क बढाउन सन् १९८२ मा सगरमाथा भू–उपग्रह केन्द्र स्थापना गरिएको थियो ।
भू—उपग्रह नीति, २०७७ पूर्णपाठ
प्रतिक्रिया