बिहीबार, जेठ १०, २०८१

अरुभन्दा गाडीको कर्जा लिन सजिलो – सिइओ, गरिमा विकास बैंक (भिडियाेसहित)

नेपालखोज २०७७ साउन १३ गते १६:४६

नयाँ आर्थिक वर्ष सरु भइसकेको छ । बजेट नीति पनि सार्ववानिक भयो । विषेशगरी विकास बैंकहरुलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन भएन भन्ने चर्चा छ यसमा तपाई के भन्नु हुन्छ ?
आर्थिक नीति आयो । आर्थिक नीति सम्बोधन हुने गरी मौद्रिक नीति आयो । विषेश गरी आर्थिक नीतिमा नउठेका कुराहरुलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको अवस्था छ । विकास बैंकको सवालमा हामीले केही कुरा राखेका थियौं केही कुरा सम्वोधन नभएको अवस्था छ । यसैलाई आधार मानेर विकास बैकलाई हेर्ने नजर फरक भयो भनेर भन्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन । सरकारी खाता सञ्चालनको कुरादेखि लिएर एलसीसम्म । विकास बैंक आजभन्दा दुई वर्ष अघिका कमर्सियल बैंक भन्दा बलिया छन् । पूँजीको हिसाबले, टेक्नोलोजीको हिसाबले र अन्य कुराहरुले । यसले गर्दा यी कुराहरु दिनुपर्छ भनेर राखिराखेका छौं र अहिले पनि त्यो कुराहरु उठाइराखेका छौं । किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकको लाइसेन्स भएका संस्थाहरु जनताको निक्षेप संकलन गर्न स्वकृती र सरकारले नराख्दा जनातले विकास बैंकलाई हेर्ने दृष्टिको थोरै फरक परेको अनुभुती हामीलाई पनि भएको छ । सरकारको खाता सञ्चालन गर्न नपाउँदा कताकता नमिलेको जस्तो भएको छ हामी यो कुरा निरन्तर उठाइरहेका छौं तर सम्वोधन भएको छैन । मौद्रिक नीति नआउदासम्म झन्डै ९० वटा विकास बैंक थिए । आजको मितिमा २२ वटामा झरिसकेका छन् । नेपाल बैंकले ल्याएको मर्जरको नीति सबैभन्दा बढी अनुशरण गरेको विकास बैंकले हो । मलाई लाग्छ केही क्षेत्रका विकास बैंक मर्जर हुनुपर्ने स्थितिमा छन् ।अब १५ देखि १६ वटा विकास बैंक रहन्छा् । विकास बैंकहरुले हिजो के गरे हिजो विकास बैंकहरु जुन बेलामा कुनै पनि कर्मसियल बैंकहरुका शाखा थिएनन् कुनैको पहुँच थिएन त्यस्तो ठाउमा गएर विकास बैंकले ३ जिल्ले होस या १० जिल्ले या राष्ट्रिय स्तरको होस कुनै पनि विकास बैंकले साँच्चै बैंकिङ अवेयरनेस दिएर बैकमा कारोबार गर्नुपर्छ भनेर सुरवात गराएको विकास बैंकले नै हो । त्यसपछि अहिले बाध्यकारी नियम पश्चात् कतिपय कमर्सियल बैंकहरु पनि प्रत्येक गाविसमा जानुपर्ने स्थिति छ र उहाँहरु जानु भएको छ । विकास बैंकलाई वास्ता गर्न छाडेको विषयमा म सहमत छैन र त्यो हुनु पनि हुँदैन ।

राज्यको नीति राष्ट्र बैंकको पोलीसी हेर्ने हो, व्यवहार हेर्न हो भने त त्यही देखाउ छ नी ?
होइन होइन त्यसमा मात्र हो । राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीति छ त्यहाँ विकास बैंकहरुलाई मर्जरको कुरै छैन । हामीले यसबाट पनि बुझ्नु पर्छ कि अब यति विकास बैंकहरु राज्यलाई चाहिन्छ । किनभने अहिलेको मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जर बाणिज्य बैंकहरु मर्ज हुँदा पाउने सहुलियतमा थप गरिएको छ भनेर आएको छ । त्यहाँ विकास बैकहरु मर्ज भयो भने भनेर थप व्यवस्था आएको छैन । यसले के भन्छ भने जुन अहिले २७, २८ वटा बाणिज्य बैंकहरु छन् यी वाणिज्य बैंकमा राष्ट्र बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले संख्या १४ देखि १५ मा पुर्याउनुपर्ने कुरा मिडियामा गरेको सुनेका छौं । यसलाई सम्वोधन हुने गरी मौद्रिक नीति आएको छ ।

विकास बैंकको विगतको र अहिलेको परिपाटी हेर्ने हो भने मर्जरको अवस्थामा करिब करिब दुई दर्जनको हाराहारीमा मूलुकभर छन् । जसरी विकास बैंकले आफ्ना स्टेपहरु अगाडि बढाउनुपर्ने त्यो अवस्था देखिएन त्यसकारण पनि बाणिज्य बैंक सक्रिय ढंगले लागे भन्ने पनि आरोप छ नी ?
बाणिज्य बैंक र विकास बैंकको काम गर्ने मार्केट नै फरक छ । बाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच प्रतिस्पर्धा छैन । एउटा थोरै अप्ठयारो कहाँ छ भने विकास बैंकहरुलाई लागानी गर्ने क्रममा वाणिज्य बैंकसंग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ ।

लघुवित्तले गर्ने काम पनि विकास बैंकले गरे भन्ने आरोप छ नि ?
लघुबित्तले गर्ने काम विकास बैंकले गर्यो हैन कि लघुवित्तले गर्ने काम विकास बैंकले र कमर्सियल बैंकले गर्नुपर्छ भनेर नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गर्यो । हामीले गर्न चाहेको होइन ।

विगत हेर्ने हो भने विकास बैंकहरु संकटमा परे, त्यसकारण पनि मर्जरमा जान बाध्य केही त टाट नै पल्टेका उदाहरण छन् भन्ने कुरा विज्ञहरु भन्दै आइरहेका छन्, तपाई आफैं विकास बैंकको मान्छे सुनाउनुहोस् न केही अनुभव ।
हो, केही समस्याहरु हामीकहाँ अनि कमर्सियलमा पनि आएका थिए । तिनै कमर्सियल बैंकलाई बचाउन नेपाल सरकारले सात–आठ खर्ब हामीले तिरेको कर खर्च गरेर बचाएको त हो नी । तर, कुनै विकास बैंकलाई अहिलेसम्म राज्यले पैसा खर्च गरेर बचाउनु त परेको छैन ।

अब गरिमा बैंकतिर नै कुरा गरौं, तपाईहरुले मूलत प्राथमिकताका आधारमा के मा बढी लगानी गर्नु भएको छ ?
लगानीको क्षेत्र के छ ? तपाइहरुलाई नि थाहा छ, सबैखाले बैंक वित्तिय संस्थाहरु प्रायः सवै एउटै सेक्टरमा गएको पाइन्छ । पछिल्लो समय कृषिमा लाग्नुपर्छ भनेर हामी सबैलाई सन्देश भएकै छ । अब गरिमा बैंकको कुरा गर्दा हामीले त स्थापना कालदेखि नै कृषिलाई प्राथमिकता दिएर बिनाधितो कर्जा दिएका छौं । अहिले पनि मसँग तिन–चार अर्ब बिनाधितो कर्जाको आउटस्ट्याण्ड छ । सानासाना किसानालाई सहयोग गरेको छ । जोसँग धितो छैन उसलाई लगानी गरेको छ । त्यो बाहेक सानासाना घरेलु उद्योग, ठुला कम्पनीमा पनि लगानी गरेका छौं । जति पनि सेक्टर छन् हामीले प्रत्येक सेक्टरमा हामीले लगानी गरेका छौं । अहिले विशेष गरेर अहिले सिंगल डिजिटमा लगानी गर्ने भनेर ९.९ मा होम लोन लगानी र अब कुनै पनि कर्जा हामीले सिंगल डिजिटमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढेका छौं । हाम्रो अलि बढी फोकस विदेशबाट कोरोनाका कारण फर्किएका कृषिमा लगानी गर्नेमा छ ।

कृषि लोनको कुरा गरिरहँदा बैँक वित्तिय संस्थाले बोल्दा सहज रुपमा बोल्छन्, तर जोखिमको कारण लगानी चै गर्न मान्दैनन् भन्ने छ नि ?
कृषिमा लगानी गरेर म राम्रो गर्छु भन्ने मान्छे नै हामीले भेटेका छैनौं । यसमा कहाँबाट यस्ता कुरा आउछन् भन्ने हो । प्रत्येक बजेट तथा प्रत्येक मौद्रिक नीतिमा आएको छ तर हामीले कृषिमा केही गर्छौं भन्ने मान्छे भेटाउन सकेका छैनौं । यस्ता हल्ला चलाउने राजनीतिक पहुँचवाला हुन् । कोही कृषिमा ऋण लिएर अन्तै लगानी गर्न खोज्नेवाला हुन् ।

कृषि सहुलियत कर्जा लिएर अयन्त्र प्रयोग भएको पनि छ नि ?
मैले भन्न खोजेको त्यही हो । यस्ता केस धेरै छन् । दूरुपयोग भयो यसलाई रोक्न खोज्दा बैंकले कृषि कर्जा दिएन भन्ने आरोप आउँछ ।

आम नागरिकको एउटा गुनासो छ नि गाडी कर्जा ३ चार दिनमा पाइने तर कृषिमा लगानी गर्छु भनेर कर्जा लिन महिना दिन लाग्ने ?
गाडीको प्रक्रिया सजिलो छ । आन्तरिक कारणले विभिन्न कुरा मार्केटदेखि लगानीसम्मको अवलोकन गर्नुपर्ने भएकाले ढिला त हुन्छ नै । म के भन्छु भने कोही स्पष्ट रुपमा कृषि कर्जा लिन आउँछ भने हप्ता दिनमा नै पाउनुपर्छ ।

यहाँको लामो अनुुभवको हिसाबले भन्नुस त विगतमा लगानीको दश प्रतिशत कृषिमा भनेको थियो त्यो नपुगेको अवस्थामा यो वर्षबाट १५ प्रतिशत पुगेको छ, लगानी होला ?
लगानी गर्नुपर्छ । यो भएन भने कारबाही गनुपर्छ । कोरोनाले मानिसलाई सिकाएको छ । बाहिरभन्दा नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचाई जनतामा परेको छ । अब लगानी त गर्नैपर्छ । यसले चेतना पलाएको छ, यसलाई अवसर पनि मान्नुपर्छ जस्तो मैले देखेको छु ।

प्रतिक्रिया