भवानी राणाको संलग्नतामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कृषि उद्यम केन्द्रलाई अख्तियारको पत्र

काठमाडौं । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा संयोजक रहेको एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रममा राणा कै संलग्नतामा करोडौं भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेको छ ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासघ मातहतमा रहेको कृषि उद्यम केन्द्रले एक गाउँ एक उत्पादनका नाममा करोडौं रुपैयाा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको उजुरीलाई छानविन पश्चात आयोगले पत्र काटेको हो । लामो समयदेखि कृषि उद्यम केन्द्रको नेतृत्व समेत संहालिरहेकी नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा सो आर्थिक अनियमिततामा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको दावी गर्दै परेको उजुरीको छानविन गर्न पत्र काटेको आयोगले जनाएको छ ।

कृषि उद्यम केन्द्रले एक गाउँ एक उत्पादनका नाममा साविवको कृषि विकास मन्त्रालय हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मार्फत बार्षिक करीव २५ करोड रुपैयाँका दरले सात वर्षसम्म करीव अर्व रुपैयाँ लैजाने गरेको थियो । तर मन्त्रालयबाट लगेको रकम पारदर्शि ढंगले खर्च नगरी आफ्नो हिसावले खर्चै गरी करीव ७८ करोड बेरुजु देखिएको गत वर्ष मात्र महालेखा परिक्षककोका कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । यस अघि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि उद्यम केन्द्रले अनुदानका नाममा बाँढेको रकम र अन्य शीर्षका गरेको खर्चका विलभर्पाइ समेत बुझाउन पत्र काटेको थियो ।

तर, भवानी राणा नेतृत्व गरेको कृषि उद्यम केन्द्रले विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएको थिएन । मन्त्रालयबाट प्राप्त अनुदानबाट प्यूठान, इलाम, रसुवा र रौतहटमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको महासंघले जनाए पनि यसमाथि अनियमितता भएको उजुरी ०७५ पुस २९ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेको थियो । उजुरी परेको १९ महिनापछि आयोगको अनुसन्धान महाशाखा नंं ३ ले कागजपत्र मागेर अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ ।

केन्द्रले एक जिल्ला एक उत्पादन कार्यक्रम स्वर्गद्वारी सिड कम्पनी प्रालि, प्यूठान, एग्री टेक प्रालि बरबोटे ८ इलाम, रसुवागढी एग्रोफर्म धुन्चे रसुवा र रौतहट माछा तथा दाना उद्योग प्रालि चन्द्रनिगाहपुरमा सञ्चालन गरिएको जनाएको छ । तर यी स्थानमा सम्झौताअनुसार कार्यक्रम सञ्चालन नभएको र काजगी रुपमा मिलाएर रकम अनियमितता गरिएको भन्दै उजुरी परेको थियो ।

तर आयोगले हाल उद्योग सञ्चालनमा रहे नरहेको जानकारी मागेको छ । उद्योग सञ्चालनको मितिदेखि कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तथा उद्योगको कार्य सुरुवातदेखि सम्पन्न गर्दासम्मको खर्च विवरण उपलब्ध गराउन पनि आयोगले भनेको छ ।

त्यस्तै ,सञ्चालन भएका कार्यक्रमहरूको नेपाल सरकारलगायत नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघ, उद्योगी र व्यापारीहरूले व्यहोर्ने रकम स्पष्ट देखिने र रकम जम्मा गरेको भौचर, बैंक स्टेटमेन्ट, विवरण, कागजात तथा कार्यक्रम खर्च विवरण र अन्तिम लेखापरीक्षण गरेको प्रतिवेदन पनि आयोगले मगाएको छ ।