कर्मचारी समायोजनको असर १५ वर्षसम्म रहन्छ –हृदयेश त्रिपाठी

संघीय संरचनापश्चात् हेर्ने हो भने ३ तहको सरकार बनिसकेको छ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार आ–आफ्ना ढंगले काम गरिरहेका छन् । संघ सरकारलाई कहिलेकाहिँ स्थानीय आरोप लाउने गर्छ संघले सबै अधिकार खोस्यो, संविधानले दिएको सबै अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाएन भन्ने गनासो गरेको पाइन्छ नि ? प्रष्ट पारिदिनुहोस न ।

हाम्रो संविधानले स्थानीय सरकारलाई असाधारण काम गर्न असाधारण अधिकार दिएको छ । अहिले केही समय संविधान जारी भइसकेर यसका संरचनाहरु सक्रमणकालमा रहेको अवस्था चै सत्य हो । सवै कर्मचारीको विषयमा संघले हेर्ने, स्थानीय तहलाई दिने तीन प्रकारका अनुदानहरु संघले नै दिने गर्दछ । अहिले हामी अभ्यासको चरणमा छौं । विगतमा कोरोनासँगको युद्धमा स्थानीय तहले खेलेको भुमिका अतुलनीय छ । सम्रगमा अहिले स्थानीय तहका अप्ठ्याराहरु आर्थिक अनुशासन पालनको नै हो । कतिपय कमी कमजोरी गम्भीर प्रकृतिका छन् । हामीले आवश्यकता अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्न सकेनौं । मूलभुत रुपले सकिए पनि अझै हामीले यसका विकृतीहरु भोगिरहेका छौं । जहाँ दुईवटा दरबन्दी छन् त्यहा १९ जना पठाइन्छ । लोकसेवाबाट गएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहले अयोग्य भनेर पठाउने, हाजीर गर्न नदिने जस्ता काम भएका छन् । लोकसेवा पास गरेको इन्जिनियरलाई अयोग्य भनेर फिर्ता पठाइदिए । योग्यताको मापन कसले गर्ने हो ?

लोकसेवा पास गरी लामो समय काम गरेर समायोजमा जाँदा फिर्ता गरेको अवस्था रह्यो ?
हो त्यो पनि योग्य छैन भनेर टिप्पणी गरेर । यसले के मनोविज्ञान देखियो भने करारमा आफूलाई पायक पर्ने, आफ्नो मातहतको अथवा मातहतमा रहने नियुक्त गर्ने ।

लामो सयमदेखि हामी जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा रहँदा हजारौं कर्मचारी करारमा २०औं वर्षदेखि हिजोको स्थानीय निकाय र आजको स्थानीय तहमा काम गरेको अवस्था छ त्यहाँ पनि सम्बोधन हुन सकेन उनीहरुलाई हेर्ने बाटो भएन ताकी उनीहरुले आफ्नो जीवन नै काममा समर्पित गरे । यस्तो कुरा छ नी ?
सही कुरा गर्ने हो भने समायोजनले सबै भन्दा बढी पीडा र अन्याय स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई गरेको छ । बाँकी कर्मचारी जो संघबाट गए उनीहरुलाई १ तह उन्नती दिएर पठाइयो सुविधा दिएर पठाइयो । जसले स्थानीय जनतालाई सेवा दिइरहेका थिए स्थानीय तह बचाइरहेका थिए उनीहरुलाई वेवास्था गरियो । उनीहरुमाथि अन्याय परेको नै छ ।

निजामतीबाट स्थानीय तहमा समायोजनबाट जाने कर्मचारीहरु छन् उनीहरुको पद बढुवा हुने र त्यहाँका कर्मचारीको एक तह मिलान नभएका कारण समस्या आएको छ भन्छन् नि त्यो के हो ?
समायोजनमा जाँदा उनीहरुतर्फ ध्यान नै गएन । समायोजन बहुत विकृती रुपले भएको रहेछ । यसको असर डेढ दशक सम्म रहनेछ । प्रशासनको वनावट के छ भने प्रशासन समूहका व्यक्ति आवश्यक भन्दा ६० प्रतिशत बढी छन् । समायोजन गर्दा पनि देशभर २६७७३ कर्मचारी थिए संघमा मात्रै ४९ हजार कर्मचारीको दरबन्दी राखियो यो आफैंमा पनि विकृतीपूर्ण अवस्था हो । यसको असर हामीले अहिले भोगिरहेका छौं । समायोजनमा कुनैपनि उच्चतहको कर्मचारी प्रदेशमा अथवा स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएन । गएको रेकर्ड छैन । सेवा अवधि कम हुनेहरु एक प्रमोसन खान समायोजनमा गए ।

अब हिजोको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्थानीय तहमा पठाउनेहरुलाई विशेष गरी प्रशासन संयन्त्रले प्राविधिक कर्मचारीलाई अलिकति थिचोमिचो गर्यो भन्ने गुनासो कर्मचारीको छ । कृषि आन्दोलनको सक्रिय मान्छे के भन्नुहुन्छ यहाँ ?
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मूल काम संसाधनको विकास गर्ने हो । देशलाई कस्तो किसिमको मानव संसाधन चाहिन्छ विकास गर्ने हो । आजको सायमया यो सरुवा र बढुवामा सीमित बन्यो । यो भन्दा बढी भूमिका मैले यसको भेटिन । अर्काे कुरा कर्मचारी प्रशासनको बनावट नै क्रुटिपूर्ण छ । जुन देशमा प्राविधिकको संख्या काम र मान कम हुन्छ त्यो देश विकास हुन्न ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ ।

आज हामीले त्यही भोगिरहेका छौं भन्दा ठिक हुन्छ ?
किन नहुनु स्थिति नेै त्यही हो । यसको उदाहरण तपाई हामै्र वरपर छन् ।

मूलुकको विकास गर्न जसरी प्राविधिक कर्मचारीहरु खटिरहनु भएको छ, उहाँहरु नै थिचोमिचोमा परिरहनु भएको छ । यो कोेरोनाको महामारीमा पनि स्थानीय तहका कर्मचारीले अत्यन्तेै मेहनत गरिरहनुभएको छ । जनताको सुरक्षामा खट्ने उहाँहरु अनि थिचोमिचोमा पनि उहाँहरु नै यो चै कहिले सम्म ?
यस्को उपचार छिट्टै हुन्छ । जो समायोजनले अन्यायमा परेका कर्मचारी थिए उनीहरुलाई न्याय दिने काम कारवाही अघि बढिसकेको छ । एक दुईवटा सुरुवात पनि भइसक्यो । कोरोनाको लडाईमा स्थानीय तहको भूमिका अतुलनीय थियो । जनप्रतिनिधि स्वयम् अरुलाई उद्धार गर्दै गर्दा रोगको सिकार बन्नुभयो । कोही प्रतिनिधिले आफैं गाडी चलाएर बिरामीलाई अस्पताल लौजानुभयो । प्रशासनिक वनावटमा संरचना परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा छ त्यतातर्फ हाम्रो सोच अघि बढिरहेको छ । अझैपनि कर्मचारीको संख्या न्यून छ । मलाई लाग्छ अझै पनि आधा जति स्थानीय तहमा तहअनुसारका प्रशासकीय अधिकृत पुगेको अवस्था छैन ।