ब्रह्मनालमा वीमा आदर्श

केन्द्रीय बैंक र वीमा नियामकलाई सरकारको अंगको रुपमा नभई राज्यको अंगको रुपमा स्विकार्न थालिएको वर्षौं भईसक्दा समेत सरकारले पटक–पटक आफ्नो स्वार्थ मुर्त पार्न बेला–बेला यी निकायहरु मा नाङ्गो हस्तक्षेप गर्दै आएको छ । बहुप्रतिक्षित भनिएको आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैगर्दा उम्दा अर्थमन्त्रीले वीमा माथी नराम्रोसँग प्रहार गरेका छन् । सन् २०१५ मा नेपाल पक्षले होटल याक एण्ड यतिमा आयोजना गरेको तेस्रो सार्क स्तरीय वीमा सम्मेलनको समापन समारोहमा हालका अर्थमन्त्रीलाई वीमा सम्वन्धी सुझावसहितको मन्तव्य दिन बोलाईएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नरसमेत भईसकेका उनी धेरै सहभागिको चासोमा परेका थिए । तर, आफु वीमा को बारेमा सुझाव दिनुभन्दा पनि तपाई सहभागिहरुलाई धन्यबाद दिन चाहन्छु भनेर नै उनले मन्तव्य सुरु गरेका थिए । त्यतिखेर केही विदेशी सहभागिले वीमा समारोहमा वीमाकै बारेमा नबोलेकोमा अचम्म मानेका थिए । यसबाट पनि हालका अर्थमन्त्रीको वीमामाथिको दख्खल कम छ भन्ने स्पष्ट भएको थियो ।
नयाँ वर्षको पुर्वार्धमा वीमा समितिले एक समारोहबीच कोरोना वीमाको उद्घाटन गर्दै वीमा क्षेत्रमा नेपालले संसारलाई पाठ सिकाएको भन्ने टिप्पणी वीमा समिति र बिमक संघले गरेको थियो । सोही टिप्पणीबाट हौसिएर अर्थमन्त्रीले वीमाको पाण्डुलिपि विपरित कोरोना वीमाको ब्यवस्था बजेटमा गरेर सो वीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय अर्थ प्रणालीमा समाहित गरे । तर, उद्घाटन सत्रको ६० दिन पनि नहुँदै वीमा समिति यो वीमालेख बन्द गर्ने निर्णयमा पुग्यो । तथापी भाषा प्रयोगमा यसलार्ई स्थगनको नाम दिईएको थियो ।

विपद् ब्यवस्थापन चक्रमा सुचना प्रवाह क्षमताले महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने भए पनि सोको बेवास्ता गर्दै वीमा गर्न पर्खेका हरुलाई अनिश्चतकालका लागि कोरोना वीमाको ढोका बन्द गरिदियो । कोरोना वीमा सुरु गरेर संसारलाई पहिलो पाठ सिकाएको वीमा समितिले सो वीमा बन्द गरेर संसारलाई नेपाली वीमा बजारको भर हुँदैन भन्ने दोस्रो पाठ सिकायो । अझ अचम्म त स्थगित भएको रात कट्न नपाउँदै कोरोना वीमा सञ्चालनमा ल्याएर वीमा समिति र बिमक संघले मुडअनुसार जे पनि गर्नसक्छ भन्ने तेस्रो पाठ संसारलाई सिकायो ।

कोरोना वीमा माथिको खेलिएको यो लुकामारिले वीमा गरेका र गर्न तयार रहेकाहरुको भावना माथि अनियमितताका बाछिटा त हान्यो नै त्यो भन्दा पनि माथि संघीय बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा गर्यो । बजेटमा कोरोना वीमाले कसरी प्रवेश पायो भन्ने विषय अहिलेको खोजनीय मुद्दा पनि हो । उम्दा भनिएका अर्थमन्त्रीले ल्याएको यसपालीको बजेटमा वीमामाथि नराम्रोसँग प्रहार गरेका छन् । बीना कुनै कार्यविधि राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको कोरोना वीमा निःशुल्क गर्ने र बाँकि जनताको वीमाशुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने ब्यवस्था सरकारले गरेको भएपनि अहिलेसम्म त्यो अनुदान कुन निकायले दिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन सकेको छैन । सरकार आफैंले सुरु गरेको स्वास्थ्य वीमा कार्यक्रम उपलब्ध हुँदा पनि कोरोना वीमालाई सो निकायबाट सञ्चालन नगरिँदा वीमा बिशिष्टिकरणको प्रयोग ओझेलमा परेको छ । अन्तर निकाय र अन्तर मन्त्रालय समन्वय नगरी ल्याइएको यो ब्यवस्थाले स्वास्थ्य वीमाको दोहोरो प्रयोग गरिदिएको छ । राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको स्वास्थ वीमा सरकारी वीमा कम्पनी र सञ्चय कोषलेसमेत गरिरहेको अवस्थामा सरकारलेसमेत निःशुल्क वीमा गरिदिँदा वीमा क्षतिपुर्तिको रुपमा नभई नाफाको रुपमा स्थापित गराउन खोजेकोे छ ।

प्राक्कथनमा समाजबाद उन्मुख बजेट भनिए पनि वीमा सम्बन्धी ब्यवस्था प्रगतिशिल बनाउन सकिएको छैन । तलब बुझ्नेहरुको वीमा सरकारले निःशुल्क गरिदिने तर बन्दाबन्दीमा होमिएका जनताहरुले वीमाशुल्क खल्तीबाट तिर्ने ब्यवस्थाले समेत सो कुरा चित्रण गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम उद्घाटन गर्दा नयाँ युगको सुरुवात गरेको दावी गर्ने सरकारले सामजिक संरक्षणको उपहास गर्दै संघीय बजेटमा वीमा कम्पनीबाट नै महामारीको वीमा गराईने ब्यवस्था गरेर सरकार नीति र सिद्धान्तमा कतिदिन टिक्न सक्छ भन्ने समेत छर्लङ्ग भएको छ । बीमक संघका एक पदाधिकारीका अनुसार सुरुमा ग्रामीण जनता र आप्रवासी कामदारहरुको वीमा गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व पुरा गर्ने भनेर यो वीमा कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । तर, व्यवहारमा यसको ठीक उल्टो बैंक र केही कम्पनीहरुमा मासिक तलब खानेहरुको मात्र वीमा गराईयो । संघका उक्त पदाधिकारी भन्छन् “महिनाको लाखौं तलव बुझ्ने बैंकका कर्मचारीको मात्र वीमा गरियो । तर, कोहलपुरमा उपचार गर्न नपाई मर्न बाध्य पारिएका २५ वर्षिय युवकको वीमा गरिएन । यो त वीमा कम्पनीले अरु व्यापार हात पार्न केही संस्थाहरुलाई बम्पर उपहार दिएजस्तो मात्र भयो ।”

कोरोना वीमामार्फत् गरिएको अर्को गल्ती भनेको समयावधिमा गरिएको कटौती हो । संसारलाई सुरुमा पाठ सिकाउँदा वीमा अवधि १ वर्ष तोकिएको थियो भने सोही समयावधि अनुसार वीमाशुल्क निर्धारण गरिएको थियो । यति मात्र नभई वीमा अवधि समाप्त भएपछि कुनै विमितले वीमालेख नविकरण गर्न चाहेमा वीमालेख नविकरण गर्न सकिनेसमेत व्यवस्था भएको वीमा समितिले बताएको थियो । तर स्थगित वीमा कार्यक्रम पुनः सञ्चालन गर्दा वीमा अवधि चैत्र मसान्तसम्म तोकिए पनि वीमाशुल्क भने एक वर्ष समयावधि बरावरको तोकिएको छ । मानौं कसैले आगामी माघ महिनामा कोरोनाविरुद्ध वीमा गराएमा उसले वीमा शुल्क एक वर्षको नै बुझाउनु पर्नेछ तर रक्षावरण तिन महिनामात्र हुनेछ ।

त्यस्तै, वीमा अवधिकै आधारमा चैत्र मसान्तसम्म तोकियो भन्ने प्रश्न वक्यौता रहेको छ । के कोरोनाको महामारी चैत्र मसान्तपछि स्वतः समाप्त भएर जान्छ ? के चैत्र मसान्तपछि हुनसक्ने सम्भावित संक्रमण तथाकथित सामाजिक उत्तरदायित्व भित्र पर्दैन ? के वीमा समितिको काम विमितको संरक्षण गर्नु नभएर संसारलाई पाठ पढाउनु मात्र हो ?

वीमा समितिले गल्ती माथि गल्ती कोरोना वीमा पुनः सञ्चालनमा ल्याएर गर्यो । वीमा क्षेत्रको ईतिहासमा पहिलोपटक वीमा नियामकले वीमा कम्पनीले जस्तो दावी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेर नियामकको साख गुमायो । यही अवस्था रहने हो भने वीमा समिति आफैले वीमालेख बेच्ने दिन देख्न धेरै पर्खन नपर्ने कुरा विकसित घट्नाक्रमले देखाएको छ । पहिलो कुरा त वीमा कम्पनीले कुनै वीमालेखको दाबी भुक्तानी गर्न सक्दैनन् भने त्यो वीमालेख बन्द गर्नु संसारको मान्यता हो । दोस्रो कुरा प्रत्येक वीमालेखको छुट्टै कोष र लेखा राख्नुपर्ने सर्वव्यापी अभ्यास हो ।

उदाहरणका लागि कुनै कम्पनीले मोटर वीमाको ब्यवसाय गर्यो भने मोटर वीमाको दावी भुक्तानी सोही व्यवसायबाट भएको आम्दानीबाट मात्र गर्नुपर्दछ । त्यसैले वीमामा पुलिङ्गको अवधारणा सुरु भएर पुनर्विमाको व्यवस्था गरिएको हो । महामानव गौतम बुद्धले पुलिङ्गको सिद्धान्तलाई संघम् शरणम् गच्छामी भनेर परिभाषित गरेका छन् । लाखौं विमितले तिरेको विमाशुल्कबाट वीमा समितिले तयार पारेको वीमाकोष केही सम्भ्रान्त व्यक्तिहरुको हितका लागि प्रयोग गर्नु सामाजिक न्यायको सिद्धान्त विपरित हो । एकातिर वीमा कोषको प्रयोग गरेर वीमा माथि सर्वसाधारणको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राख्ने अनि अर्कोतिर भएको वीमा कोष निजी क्षेत्रका व्यापारीका लागि खर्च गर्ने व्यवस्थाले वीमाको मर्म जलेको छ ।

वीमा समितिका एक निर्देशक कोरोना वीमालेख जारी गरेर वीमा समितिले कमजोरी गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार यो वीमालेख जारी गर्नुअघि समितिभित्र पनि पर्याप्त छलफल भएको थिएन । उनी थप्छन् “सवै कोरोनाका बिरामीलाई अस्पताल लैजानुपर्ने देखिएन र घरमा बसेर पनि उपचार गर्न सम्भव भएको छ । घरभित्रै क्वारेन्टिनमा बस्ने हो भने किन वीमा कम्पनीले क्षतिपुर्तिको मान्यता विपरित दावी भुक्तानी गर्नु पर्यो र ? पुनर्विमाको व्यवस्थाबिना नै समितिले वीमालेख जारी गर्न आफैं अग्रसर हुनु सामुहिकरुपले हामी सवैको भुल थियोे र यसमा आत्मसमिक्षा आवश्यक छ ।”

आजसम्म पनि वीमा समितिले अनसाईट ईन्सपेक्सनमा हेर्ने पहिलो विषय भनेको वीमालेख उधारोमा जारी गरिएको छ या छैन भनेर हो । वीमालेख उधारोमा जारी गर्नु नक्कली वीमालेख जारी गर्नुसरह मानिन्छ । व्यवसायिक घरानाले सञ्चालनमा ल्याएका केही पुराना कम्पनी एकताका टाट पल्टिनुको कारण पनि उधारोमा वीमा कारोवार गर्नु रहेको थियो । जवसम्म कुनैपनि व्यक्तिले वीमाशुल्क तिर्दैन तबसम्म डेबिट नोट मात्र जारी गर्न मिल्छ नकि वीमालेख । तर, यसपालीको बजेटमा बाली वीमा उधारोमा गर्नसक्ने ब्यवस्था गरिदिएको छ । बजेटको एकानब्बे अनुच्छेदमा भनिएको छ ‘बाली विमा गर्दा प्रिमियमवापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा दिईनेछ ।’ यसको अर्थ बाली उत्पादन भएन वा उत्पादन हुनुअघि नै बाली नष्ट भएमा कृषकले वीमाशुल्क तिर्ने वा नतिर्ने र वीमाशुल्कको भुक्तानीबिना वीमा कम्पनीले कसरी क्षतिपुर्ति दिने भन्ने यक्ष प्रश्न उब्जिएका छन् । वीमाको तराजुमा यी दुवै कर्तुत दाँज्ने हो भने दुवै कार्य नेपाली वीमा क्षेत्रका लागि उत्तिकै घातक रहेका छन् ।

बजेटमा यस्ता अनावश्यक व्यवस्था हुनुको पछाडि मुख्य जिम्मेवार निकाय वीमा समिति नै हो । घुम्ती वीमा जस्ता खर्चिला तर अप्रभावकारी कार्यक्रम, कोरोना वीमा जस्ता औचित्यहिन कार्यक्रम र वीमा पहुँचका नाममा हेर्दा लोकप्रीय लाग्ने व्यवस्था वीमा समितिकै सिफारिसमा बजेटमा राखिएका हुन् । प्राकृतिक जोखिमको दृष्टिकोणबाट उच्च २५ स्थानमा पर्नु, प्रदुषणको क्षेत्रमा काठमाडौं विश्वमा तेस्रो प्रदुषित शहरमा पर्नु, जलवायु परिवर्तनको जोखिमको हिसावले उच्च पाँच स्थानमा पर्नु, खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा पुछारमा पर्नुले नेपाल समाजिक संरक्षणको हिसावले संवेदनशील अवस्थामा रहेको छ । देशलाई यो दुरावस्थाबाट मुक्त गर्न वीमा कार्यक्रमलाई राष्ट्र बैंकको दृष्टिकोणबाट हेर्नु उचित हँुदैन । वीमाको आफ्नै साहित्य छ र जनताको जीवनशैली तथा जीवन जीउने पद्धतीमा यसको आफ्नै अनुपम स्थान छ । हाम्रो गैर जिम्मेवारीपनले कोरोना वीमाको लागि कुनैपनि विदेशी पुनर्विमा भेट्न सकेनौं । यस्तै संसारलाई पाठ सिकाउने र उपहार पाईयो भन्दैमा हात्ती समेत स्वीकार्ने घटना दोहोरीरहेमा बाहिरी संसारबाट छुट्टिएर वीमा समितिको लाईसेन्स केही व्यक्तिको खल्तीमा सीमित नहोला भन्न सकिन्न ।