वैकल्पिक सिकाई शिक्षा पद्धति : विकट क्षेत्रमा ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’

काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिनबाट रोक्नका लागि देशमा जारी गरिएका लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण करिब ६ महिनादेखि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु पूर्णरुपमा बन्द छन् । यसरी नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसक्दा समेत शैक्षिक क्षेत्र चलायमान हुन नसक्दा विद्यार्थीको पठनपाठन पूर्ण रुपमा ठप्प छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) सङ्क्रमणसँगै दैनिक गतिविधि बढेपछि अब भने शैक्षिक क्षेत्र पनि थप चलायमान हुने देखिन्छ । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका भौतिक कक्षा सञ्चालन नभए पनि विद्यार्थीको सिकाइले निरन्तरता पाउनुका साथै स्थगित विभिन्न तहका परीक्षा छिट्टै सञ्चालन हुने सम्भावना बढेको हो ।

शैक्षिक सत्र सुरु भएर विद्यार्थीले विद्यालयमा नै उपस्थित भएर अध्ययन गर्ने अवस्थान नरहे पनि यस वर्षको शैक्षिक सत्रका सबै पाठ्यपुस्तक विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण विद्यार्थीको हातमा पुगि सकेको जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष करिब २ करोड थान पाठ्यपुस्तक छापिएकोमा हालसम्म १ करोड ६१ लाख थान बिक्री वितरण भइसकेको र कक्षा ११ को अंग्रेजी र नेपाली पनि करिब ४ लाख थान थपाई भइसकेको छ भने सामाजिक विषयको छपाई भइसकेको भएपनि मूल्य तोक्न गर्न बाँकी रहेको जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडका प्रवक्ता चित्र आचार्यले बताए ।

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण विद्यार्थीको पठनपाठन सँगसँगै अघिकै लागि तोकिएका परीक्षा पनि प्रभावित हुँदै आएका छन् । कक्षा १२ को परीक्षाका विद्यार्थी मूल्यांकन तथा परिक्षाका विभिन्न मोडालिटीका बारे प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गरिएको र निर्णय हुने वित्तिकै जानकारी गराउने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा. चन्द्रमणि पौडेलले बताएका छन् ।

सरकारले चालू शैक्षिक सत्र वैशाखबाटै सुरु भएको र चैतभित्र पूरा गरिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । अबको सात महिनाभित्र शैक्षिक सत्र पूरा गर्ने सरकारी योजना छ । यस बीचमा सरकारले विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गर्नुका साथै पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा–२०७७ स्वीकृत पनि गरिसकेको छ ।

भने कोरोनाको यो महामारीमा विद्यार्थीलाई प्रत्यक्ष विद्यालयमा उपस्थित गराएर पठनपाठन गराउन सम्भव नभएको भन्दै सरकारले पनि यतिबेला बैकल्पिक सिकाइ प्रणाली मार्फत विद्यार्थीको पठनपाठनलाई चलायमान बनाइ राख्न अग्रसर गराइरहेको अवस्था छ ।

नेपालको भूगोल सबै ठाउँ एकनासको छैन । इन्टरनेटको पहुँचमा भएका विद्यार्थीले वैकल्पिक सिकाई शिक्षा प्रणालीबाट अध्ययन गरिरहेका छन् तर इन्टरनेटको पहुँच नै नभएका क्षेत्रका विद्यार्थीका लागि भने यो ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भन्ने उखान जस्तै बनेको छ । बैकल्पिक सिकाई पद्धतिसम्म विकट तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका विद्यार्थीको पहुँच पुग्न सकेको छैन । तर, शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समय भइसकेकाले पनि अबको सात महिनाभित्र शैक्षिक सत्र पूरा गरिसक्नु पर्ने बाध्यता पनि उस्तै छ ।

लामो समयदेखि शैक्षिक संस्था ठप्प रहेर विद्यार्थीको पढाइ पुरै प्रभावित भएको अवस्थामा सरकारले केहि विद्यालयहरुलाई भने नमुना विद्यालयका रूपमा अगाडि बढाउनका लागि विद्यालय छनोट गरेको छ । वैकल्पिक विधि मूलधारको शिक्षा भएको, भौतिक कक्षा नचलेको तर सात महिनामा शैक्षिक सत्र पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेका नमुना विद्यालयले नेतृत्वको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले असामान्य अवस्थामा नमुना विद्यालयले अरू विद्यालयलाई समेत प्रेरणादायी हुने खालको शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्नुपर्ने बताएका छन् । सरकारले हालसम्म ४२२ वटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयका रूपमा अगाडि बढाएको छ । सरकारबाट यी विद्यालयले विशेष सुविधा प्राप्त गर्छन् ।

नमूना विद्यालयका लागि छानिएका विद्यालयहरुले आफूले गरेका कामहरु उदाहरणिय रुपमा देखाएर प्रोत्साहन गर्नुपर्ने शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गौतमले बताए । कोरोनाको संक्रमण फैलिएको यो विषम परिस्थितिमा प्रत्यक्ष रुपमा शैक्षिक गतिविधि गर्न गाह्रो हुने हुँदा भर्चुअल तथा अनलाई पद्धतिबाट विद्यार्थीहरुलाई शैक्षिक गतिविधि गराउँदै स्थानिय तहसँगको सहकार्यमा विद्यालयहरुले राम्रा काम र विद्यार्थीलाई सिकाइबाट बिमुख नहुने किसिमका क्रियाकलाप गर्दै जान शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गौतमले आग्रह गरेका छन् ।

कोभिड १९ संक्रमणका कारण करिब ६ महिनादेखि शैक्षिक संस्था बन्द हुँदा विद्यार्थीको पठनपाठन नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ । शैक्षिक सत्र सुरु भएको लामो समय बिति सक्दा समेत अझै विद्यार्थीलाई विद्यालयमै उपस्थित गराइ पठनपाठन गराउन सक्ने स्थिति छैन् ।

सरकारले चालू शैक्षिक सत्र वैशाखबाटै सुरु भएको र चैतभित्र पूरा गरिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । यो अवस्थामा अबको सात महिनाभित्र शैक्षिक सत्र पूरा गरिसक्नु पर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ सात महिनामै पाठ्यपुस्तकमा भएका सबै सामग्री विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था छैन् । त्यसैले न्यूूनतम सिकाइ बिना विद्यार्थीलाई कक्षा चढाउन नमिल्ने भन्दै सरकारले पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा–२०७७ स्वीकृत गरिसकेको छ । अब पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचाका आधारमा विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण हुनेछ ।