नेपाल राष्ट्र बैंक: लघुवित्तहरुकाे सम्पत्ति शुद्धीकरण व्यवस्थामा कडाई

सम्पती सुद्धीकरण व्यवस्था कार्यान्वयन नगरे पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुुबित्त संस्थाहरुलाई संस्थागत सुशासनको पालनामा कडाई गरेको छ । घ बर्गका लघुबित्त संस्थाहरुको लागि जारी गरिएको निर्देशन २०७६ लाई संसोधन तथा परिमार्जन गर्दे संस्थागत सुशासनको पालनामा कडाई गरिएको राष्ट्र बैकले जानकारी दिएको दिएको छ ।

उक्त व्यवस्था अनुसार सम्पती सुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, सम्पती सुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण नियमावली २०७३ र सम्पती सुद्धीकरणको नियमावलीको पालना नर्गने संस्था तथा संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधीकारीहरुलाई १० लाख रुपैयाँ देखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस अन्र्तगत नीति तथा कार्य व्यवस्था पालना नभएमा पहिलो पटकको लागि स्पष्टीकरण सोधिने र दोस्रो पटकको लागि १० लाख वा गाम्भिर्यताका आधारमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार लघुबित्त संस्थाहरुले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) सम्वन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा पहिलो पटकको लागि स्पष्टीकरण सोधिने र दोस्रो पटकको लागि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र तेस्रो पटकको लागि ५० लाख रुपैयाँ वा गांम्भिर्यताको आधारमा थप जरिवाना गर्न सक्ने व्वस्था गरिएको छ । यसैगरी लघुबित्तहरुले जानीबुुझी बेनामी वा काल्पनिक नामको आधारमा कारोवार गरेको पाईएमा ५० लाख रुपैयाँ वा गांम्भिर्यताको आधारमा थप जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

एनेको परिच्छेद छ को ख मा भएको व्यवस्था पालना नभएको पाईएमा पहिलो पटकको लागि २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकको लागि ५० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकको लागि दुुई करोड वा गांम्भिर्यता अनुसार पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोवार वा व्यवसायमा आंशिक वा पुर्णरुपमा रोक लगाउने वा ईजाजत निलम्वन गर्ने वा खारेज गर्नेसमको कारवाही गर्ने सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी उच्चपदस्थ व्यक्तिको पहिचान हुुने प्रणालीको व्यवस्था नगरेमा पहिलो पटकको लागि १० लाख जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकको लागि २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकको लागि एक करोड वा गाम्र्भियताको आधारमा पाँच करोड रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।