‘संसद् विघटनले संविधानलाई क्षत विक्षत बनायो’

‘संविधानमाथि भएको आक्रमण, लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानवादमाथि नै भएको नांगो आक्रमणको विरोधमा काँग्रेस देशव्यापी सशक्त आन्दोलनमा लागेको छ’

अर्जुननरसिंह केसी नेपाली काँग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ पार्टीभित्र र बाहिर स्पष्ट वक्ताको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात रुपमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि मुलुकको राजनीति तातेको छ । राजनीतिक दलहरु पनि दुई धारमा विभक्त भएका छन् । एउटै दलभित्र कोही प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा भने कोही पुनस्र्थापनाको पक्षमा देखिएका छन् । कोही ताजा जनोदशका लागि संसदीय निर्वाचनमा जानुपर्ने त कोही निर्वाचन हुने अवस्था नभएकाले संसद पुनर्स्थापनाकै पक्षमा उभिनुपर्ने मत जाहेर गर्दै सडक तातिरहेका बेला नेता केसीसँग नेपालखोजका कार्यकारी सम्पादक आशा साहले विशेष कुराकानी गर्नुभएको छ । प्रस्तुत छ उहाँसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा नेपाली काँग्रेसको धारणा के छ ?
– नेपाली काँग्रेसले आफ्नो धारणालाई सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गर्नुभयो त्यो संसद् विघटन गर्ने कुरा वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको कुरा होइन । यो संसद् विघटनको कार्यले नेपालका वर्तमान संविधानका आधारभूत अक्षर र भावनालाई चुनौती दिएको छ । यो संविधानमाथिको नांगो आक्रमण हो र संविधानलाई क्षतविक्षत बनाउने काम प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने कामबाट गर्नुभएको छ । यस विषयमा हामीले सार्वजनिक रुपबाटै आफ्ना धारणा व्यक्त पनि गरिसकेका छौ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिले पनि निर्णय गरिसक्या छ । हामीले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध गर्यौ भने भर्खरै प्रदेश सभा स्तरीय ३३० क्षेत्रमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्यौ । माघ ३ गते गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुमा विरोध हुँदै छ । त्यसपछि वडा–वडासम्म पुगेर वर्तमान संविधानमाथि भएको आक्रमण, लोकतान्त्रिक पद्धति र संविधानवादमाथि नै भएको नांगो आक्रमणको विरोधमा हामीले देशव्यापीरुपमा सशक्त आन्दोलनको तयारी गरिरहेका छौं । त्यसकारण नेपाली काँग्रेसको दृष्टिकोण स्पष्ट नै भएको छ ।

तर, पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले त फरक धारणा व्यक्त गरिरहनुभएको छ नि ?
– खै फरक धारणा आयो भन्नु भन्नुहुन्छ । तर, मैले देख्दा सर्वसम्मतबाट केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेको हो । संघीय निर्वाचन क्षेत्रदेखि वडा तहसम्म यो अहिले भएका संविधान विरोधी प्रधानमन्त्रीको गतिविधिको सशक्त जीवन्त रुपबाट विरोध प्रदर्शन गर्ने हाम्रो सामूहिक निर्णय हो ।

तपाई सामूहिक निर्णय भयो भन्नुहुन्छ तर, पार्टी सभापति चुनावको लागि तयार छौं भनिरहनुभएको छ त ?
– चुनावको लागि नेपाली काँग्रेस १०४ वर्षको राणाशासनको जन्जिरलाई तोड्दै २३८ वर्षको निरंकुश राजतन्त्रकोविरुद्ध लड्दै र १०–११ वर्षको हिंसात्मक आन्दोलनमा १७ हजारभन्दा बढी मानिस मारिदा र क्षतविक्षत भएको शक्तिलाई हिंसात्मक द्वन्द्वमा रहेको शक्तिलाई नै सहजीकरण गर्दै यो संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्दै आएको पार्टी जनताको बीचमा हुर्केको, जनताकै निम्ति संघर्ष गरेको र जनताबाटै स्थापित पार्टी भएको हुनाले ताजा जनादेशको निम्ति हामी जहिले जुनबेला जसरी पनि तयार छौं ।

तर, ताजा जनादेशको पनि निर्णय प्रक्रिया नै गलत छ । किनभने अहिले निस्केको ताजा जनादेशको कुरा संविधानलाई क्षतविक्षत गरेर लिने ताजा जनादेशले यो संविधानको अस्तित्वलाई नै अस्वीकार गरेको देखिन्छ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो ।

नेपाली काँग्रेसमा यस विषयमा पनि दुई धार देखिएको छ । काँग्रेस नेतृत्वको फरक–फरक धारणाका कारण नेता–कार्यकर्ता नै अन्यौलमा छन् ?
– मैले देखेको छैन । यसलाई हामीले बुझाउन र समाचार सम्प्रेषण गर्ने साथिहरुले नबुझेको वा हामीले बुझाउन नसकेको त्यो आफ्नो पक्ष होला । होइन भने जब पार्टी एक स्वरबाट यो संविधानमा परिकल्पना नै नगरिएको संसद् विघटनको कुरा संविधानमाथिको आक्रमण हो, असंवैधानिक हो, संवैधानिक ‘कू’ हो भनेर भनिसकेपछि त्यसभित्रबाट यो संसद् पुनर्स्थापना गर्नुको निम्ति न्यायिक निरुपण गर्नुको निम्ति पनि उनीहरुले बुझ्नुपर्ने भावना स्पष्ट रुपमा देखिएको छ ।

यो संविधानमा कहि पनि त्यस्तो परिकल्पना गरिएको छैन । यसभन्दा अगाडि चार वटा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो । २०४७ सालको संविधानले संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको थियो । तत्कालिन आवश्यकता औचित्यलाई हेरेर सर्वोच्चले आफ्नो किसिमका फैसलाहरु दियो । त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीको थियो । तर, अहिले त्यो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन ।

यस विषयमा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुको विज्ञप्ति आएपछि प्रधानमन्त्री ओली बढी आक्रामक देखिनुभएको छ । तपाईलाई के लाग्छ ? पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुले विज्ञप्ति जारी गर्नु वा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा बोल्न नहुने हो ?
– सबैभन्दा ठूलो कुरा त अदालतलाई प्रभाव पार्न खोजियो सडकबाट भन्ने जुन प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ । देशको कार्यकारिणी अहिले काम चलाउ भएपछि प्रमुख हो उहाँ । उहाँ आफू कुनै हालतमा संसद् पुनस्र्थापना हुँदैन भनेर भनिरहँदा उहाँहरुलाई प्रभाव नहुने । चार जना वरिष्ठतम् नेपालको एउटा पूर्वप्रधानन्यायाधीश हैसियत प्राप्त गरेका व्यक्तिहरुले संविधानको व्याख्या गर्दा, आफ्नो विचार व्यक्त गर्दा अदालतलाई प्रभाव पार्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको खाली पूर्वाग्रही दृष्टिकोण मात्र हो । उहाँहरु पूर्वप्रधानन्यायाधीश मात्र होइन यो देशको नागरिक पनि हो । एउटा नागरिकको दृष्टिकोणले आफूलाई लागेका विचारहरु सार्वजनिक गर्नु उहाँहरुको अधिकार हो । यो अहिलेको जटिल चुनौतिपूर्ण अवस्थामा उहाँहरुको कर्तव्य पनि हो । उहाँहरुले जे गर्नुभएको छ त्यो स्वागतयोग्य काम हो ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा यसरी पक्ष विपक्षमा धारणा आउनुहुन्छ त्यसोभए ?
– सर्वोच्चको विषयमा हामी अहिले पनि प्रतिक्षामा छौ । तर, विचाराधीनभन्दा पनि कार्यपालिकाले गरेका कूविचारलाई सार्वजनिक रुपले विरोध गर्ने अधिकार नागरिक र सबै पक्षलाई छ नि । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले संविधानविपरित काम गर्नुभएको छ । त्यसको विरोध गरिरहेका छौ । सर्वोच्चले आफ्नो स्वतन्त्र ढंगले यसलाई विश्लेषण, समीक्षा, राष्ट्रियता, जनताको मनोभावना र संविधानको अक्षर–भावना अनुसार निर्णय गर्न कही कसैले बाधा त गरेको छैन ।

त्यसो भए यो हिसाबले अब नेपालको राजनीतिक शक्ति संघर्ष कतातिर जाँदैछ ?
– यो जटिल अवस्थातर्फ जाँदै छ । मेरो विश्लेषणमा २०५९ पछि संसद् विहिनताले जुन शून्यता सिर्जना गर्यो र हामी २०६२–०६३ को आन्दोलनसम्म पुग्नुपर्यो र फेरि अर्को नयाँ घुम्तीमा हामी पुग्यौं । त्यस्तै यो प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन नेपालको राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौल, अराजकतता र द्वन्द्व आमन्त्रण गर्ने एउटा घुम्ती हो । यसमा अनेक किसिमका परिस्थिति सिर्जना गर्नसक्छ । त्यस्तै विभिन्न पक्ष आ–आफ्ना दृष्टिकोण ल्याउने र अरु द्वन्द्वको स्थितिहरु सिर्जना हुने अवस्था हुन्छ । त्यसैले त्यसको निराकणको लागि कि त संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्यो कि त तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्यो । दुवै हुन नसक्ने स्थितिमा देश झन जटिलतातर्फ उन्मुख हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भयो राष्ट्रिय सभा अनिश्चित समयका लागि स्थगित भयो । यो अवस्थामा जनताका गुनासा कहाँ पोख्ने ?
– सबैभन्दा ठूलो थलो भनेको र जनताको सर्वोच्चता सर्वभैमिकताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था भनेकै प्रतिनिधि सभा हो । त्यसको शून्यतामा निस्कने जुन राजनीतिक जटिलता हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छदै छ । राष्ट्रिय सभा अनिश्चित समयका लागि हतपतमा स्थगित गरियो । यो केही दिन स्थगित नगरेको भए हुन्थ्यो । अहिले सरकारले आफ्ना कदमको विरोधमा सशक्त आवाज निरन्तर रुपमा राष्ट्रिय सभाबाट आइरहेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि बन्द गर्यो होला ।

त्यसोभए अहिलेको उत्पन्न परिस्थितिले त नेपाली काँग्रेसको आसन्न महाधिवेशन प्रभावित हुने भयो नि ?
– त्यो गम्भीर रुपमा हामी पनि सोच्दै छौ । हामी एकातिर संघर्षमा पर्दा पनि अर्कातिर कथमकदाचित निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्दा महाधिवेशनमा के असर पर्छ भन्नेमा हामी विश्लेषण गरिरहेका छौ । किनभने नेपाली काँग्रेसको विधान अनुसार चार वर्षको अवधि हो । चार वर्षको अवधिभित्र महाधिवेशन निम्ति हामीले निकै प्रयास गर्यौ, तर त्यो सम्भव भएन । एक वर्ष थप्ने नेपाली काँग्रेसकै विधानले गरेको व्यवस्था हो । त्यो एक वर्ष पनि फागुनभित्र समाप्त हुन्छ । त्यसपछि देशको संविधानमा रहेको छ महिनाको अवधि मात्रै हामीसँग हुन्छ । त्यो समयावधि भित्र महाधिवेशन जसरी पनि गरिसक्नुपर्ने हाम्रो दायित्व छ । त्यसैले त्यो दृष्टिकोणले एकातिर देशको संविधान रक्षा गर्नुपर्ने दायित्व काँग्रेसको छ भने अर्को तिर आफ्नै पार्टीको विधानको रक्षा गरेर पार्टीको अस्तित्व संरक्षण गर्नुपर्ने पनि दायित्व छ । त्यतातिर हामी गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दैछौ ।