दिनहुँजसोको सरकार बिरोधी प्रदर्शनले नागरिकलाई सास्ती

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अर्थात् संघीय राजधानी भन्ने वित्तिकै चिल्ला र जाममुक्त सडक, फराकिलो फुटपाथ, स्वच्छ र सफा वातावरण भन्ने सोचिन्छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा भने ठीक त्यसको विपरीत देखिन्छ । उपत्यकामा पछिल्ला दिनमा ट्राफिक जाम दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । सवारी साधनमा यात्रा गर्ने सवारी चालक तथा यात्रुले एउटा चोकदेखि अर्को चोकसम्म पुग्न पनि घण्टौं जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकार असन्तुलित भएपछि दैनिक जसो विभिन्न राजनीतिक दलले गर्ने बिरोध कार्यक्रमका कारण राजधानीका सडकमा हिँडिनसक्नु भएको छ । यही पुष ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफुसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसको परिणाम सडकमा देखिन थालेको छ । संसद् विघटनविरुद्ध परेका मुद्धाहरु सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नु असंवैधानिक, जनताको हित विपरितको कदम हो भन्नेहरु नै अचेल जनतालाई दुख दिन पछि पर्दैनन् । राजनीतिमा आफुलाई बलियो देखाउनकै लागि भएपनि प्रर्दशनका नाममा लाखौं युवालाई सडकमा उतारिन्छ । नेताहरु त पानीमाथिको ओभानो भइहाल्छन् नै तर त्यसको मार सोझासाझा जनताले नै खेप्नु परिरहेको छ ।

अचेल १ घण्टा अघि आफ्नो कार्यालय स्थल पुग्ने मान्छे पनि १ घण्टा ढिला पुग्न बाध्य छ भने अर्कोतर्फ सडकमा टायर बाल्ने, होहल्ला गर्नेलगायतका कार्यले नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा असर पु¥याइ नै रहेको हुन्छ । अचेल भइरहने सभा, सम्मेलन तथा प्रदर्शनले कोरोना भाइरस संक्रमण फैलाउन सक्ने थप जोखिम बढेको जनस्वास्थ्यविद्ले बताएका छन् । नेपालमा हरेक पाँच वर्षमा नयाँ सरकार आउँछ । हरेक नयाँ सरकार आउँदा जनताले विकासको अपेक्षा गर्दै नेतालाई जिताउँछन् पनि । तर ‘जुन जोगी आए नि कानै चिरेको’ भन्ने नेपाली उखान जस्तै जुन दल वा नेता सत्तामा आएपनि जनताका दुखः ‘ज्यूँ का त्यूँ’ नै छन् । पद र सत्ताको भोकमा रुमलिएका नेतालाई तीनै नागरिकले आफुलाई नेता बनाएका हुन् भन्नेसम्मको हेक्का हुँदैन् जुन नागरिक रोग र भोकले मृत्यु शैयामा पुगिरहेका हुन्छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ २ गते सरकारको तर्फबाट आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा नेपालमा अब गरिबीको कारणले कोही भोकै नमर्ने बताएकी थिइन् ।

उनले भनेकी थिइन, ‘अब नेपालमा गरिबीको कारणले कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन । यो सरकारको प्रतिवद्धता हो,’ राष्ट्रपतिले भनिन्, ‘गरिबी अन्त्यका लागि सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गर्नेछ ।’

त्यसको ठिक चार महिनापछि असोज ३० गते ४०औँ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सरकारले नेपालमा गरिबीको कारण ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने व्यवहारिक अभ्यास अघि बढाइरहेको बताएका थिए । भने ओलीले दीगो विकास लक्ष्यमा ‘भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था सुधार गर्ने र दीगो कृषि प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने’ उल्लेख गरिएको बताउँदै यसबाट निर्देशित रही कृषि विकास रणनीति, शून्य भोकमरी चुनौती एवं बहुक्षेत्रीय पोषण योजना दोस्रो लगायत क्षेत्रगत नीति र योजनाले खाद्य तथा पोषण सुरक्षा हासिल गर्न उपयुक्त रणनीति र कार्यनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदै आएको बताएका थिए । तर, उक्त भाषण दिएको तीन महिना नबित्दै तीनै प्रधानमन्त्रीले ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भन्ने झै हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरि संसद् विघटन गरे जसले गर्दा नागरिकको हितमा भइरहेका केही कार्य पनि अहिले अलपत्र छन् ।

भने सरकार आफैले ल्याएको ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नीति बोलीमै सिमित भएको देखिन्छ । पहाडी अति विकट क्षेत्रमा वर्षेनी खाद्यन्न अभाव भइरहेको हुन्छ । भोकले वर्षेनी धेरैले ज्यानसम्म गुमाएका हुन्छन् । जसको लेखाजोखासम्म सरकारसँग हुँदैन । अझै त्यही सरकार देशमा भोकै कसैले मर्नुपर्दैन भन्नसम्म पछि पर्दैन ।

गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ खानेपानी, रोजगारीलगायत आधारभूत कुराहरु पाउनुपर्ने हरेक देशका नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, नेपालका धेरै नागरिक आफ्नो त्यही नैसर्गिक अधिकार पाउनबाट बन्चित छन् । सहर बजारमा दुई चार किलोमिटर बाटो चिल्लो पार्दै हामीले विकास गर्यौ भन्ने कुरौटे नेतालाई ती विकट पहाडी जिल्लामा पठाउनुस् जहाँ स–साना बालबालिका खुट्टामा चप्पल नपाएर नांगो खुट्टाले विद्यालय गइरहेका दृश्य देखिन्छन् । तर, अझै पनि सरकार हाम्रो देशका नागरिक अधिकार सम्पन्न छन् भन्न पछि पर्दैन । सत्ता र पदको लागि होइन नागरिकको हितका लागि बाँच्ने योद्धा कहिले पाउने नागरिकले ? के सँधैं यसैगरी दल र नेताको कठपुतली भइ बाँच्ने जनताले ? या आफ्नो अधिकारको लागि अब आफैं लड्ने ?