लैंगिक हिंसा र हाम्रो कानुन

मुलुकमा पछिल्लो समय दैनिकजसो बलात्कारपछि हत्या, बोक्सीको आरोप, गर्भपतन र जबर्जस्तीका समाचार आइरहेका छन् । बलात्कार आफैँमा निकृष्ट कार्य हो, कतिपय बलात्कारका घटना अत्यन्तै दर्दनाक र विभत्स प्रकृतिका हुन्छन् । अढाइ वर्षकी अवोध बालिकादेखि ७५ वर्षीया वृद्धासमेत बलात्कृत भएको घटना आमसञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिका–१४ स्थित शुभम् बस्तीकी ६ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको केही महिनाअघि घटना बाहिर आयो । यो घटना एक प्रतिनिधिपात्र मात्र हो । यस्ता धेरै घटना दिनैपिच्छे हुने गर्छन् । नेपालको फितलो कानुनका कारण अपराधीले कम सजाय पाउने, सजायबिनै उम्किने जस्ता कारणले गर्दा पनि मुलुकमा महिला हिंसाका घटनामा वृद्धि भइरहेको छ ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असोजसम्म जबर्जस्तीका ७१७ उजुरी दर्ता भए । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ र लुम्बिनी प्रदेशमा छन् । प्रदेश १ मा १७२ जना र लुम्बिनी प्रदेश मा १२३ जबर्जस्ती करणीका उजुरी दर्ता भएको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । त्यस्तै प्रदेश २ मा ११३, बाग्मती प्रदेशमा ८४, गण्डकी प्रदेशमा ५६ र कर्णाली प्रदेशमा ४० जना महिलामाथि जबर्जस्ती गरिएको छ ।

त्यस्तै बोक्सीको आरोपमा २५ उजुरी परेको छ भने गर्भपतनमा ६ वटा उजुरी परेको नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा दैनिक महिला हिंसाका घटना बढ्दो छ । तर, यसको न्यूनीकरणको बारेमा सरकार गम्भीर भएको देखिदैन ।

कुनै पनि संस्कृति, भूगोल, समाज र अर्थतन्त्र महिला हिंसाबाट मुक्त हुन नसकेको सन्दर्भमा महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्दै लैंगिक समानताको स्थापना गर्नु सम्पूर्ण विश्वको साझा दायित्व हो । नेपालको संविधानले हिंसामुक्त न्यायिक समाजको परिकल्पना गरेको छ । तर, त्यो परिकल्पना साकार हुन सकेको छैन ।

त्यसो त मंसिर ७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि कानुनमन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बलात्कारमा संलग्नको सजाय बढाउने र मिलापत्र गराउनेलाई कानुनको दायरामा ल्याउने गरी अध्यादेश पारित भएको जानकारी दिएकी थिइन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०७७’ जारी गरिन् । अध्यादेशमा बलात्कार घटना मिलापत्र गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । मिलापत्र गराउने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भए थप ६ महिना सजाय हुनेछ । यस्तै जरिवाना रकम बढाएर २ देखि ६ लाखसम्म पु-याइएको छ र यो पीडितले नै पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

बलात्कारको झुठा मुद्दा लगाए सम्बन्धित कसुरको आधा सजाय हुने, बलात्कारको मुद्दामा निरन्तर सुनुवाई गर्ने र बलात्कार तथा एसिड आक्रमणमा सजाय पाएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक भए सजाय मिनाहा नहुने व्यवस्था गरिएको छ । तर, बलात्कारको परिभाषामा पुरुषलाई पनि समावेश गर्ने र सजाय बढाउने व्यवस्था हटाएर अध्यादेश जारी भएको जनाइएको छ ।

त्यसो त नेपालमा १० वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरे १० देखि १५ वर्षसम्म कैद, १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्मका बालिका वा किशोरीलाई बलात्कार गरे आठदेखि १२ वर्षसम्म कैद, १६ देखि २० वर्षसम्मको युवतीलाई बलात्कार गरे पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद र २० वर्षदेखि माथिका महिलालाई बलात्कार गरेमा पाँचदेखि सात वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समय बलात्कारको घटनामा वृद्धि भइरहँदा बलात्कारीलाई मृत्युदण्डसम्मको सजाय दिनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ ।

कतिपय देशले बालिकामाथि हुने यौन शोषणलाई बलात्कारभन्दा पनि जघन्य अपराध मान्छन् । संसारभर बलात्कारको मुद्दामा अलगअलग सजायको व्यवस्था छ । बलात्कारको सन्दर्भमा संसारमा दुई प्रकारका कानुन रहेको नेसनल ल युनिभर्सिटी दिल्लीमा अनुसन्धान गरिरहेका ‘रिसर्च एसोसिएट’ नीतिका विश्वनाथ बताउँछिन् । फाँसी सजायको प्रावधान भएको तर बालिकामाथि हुने बलात्कारमा फाँसी नहुने र कुनै पनि अपराधमा फाँसीको सजाय दिने प्रावधान भएका दुई प्रावधान विश्वमा चलेको उनको अध्ययनले देखाउँछ ।

अपराधीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने देशलाई ‘रिटेसनिस्ट’ देश भनिने नीतिका बताउँछिन् । उनका अनुसार यस्ता कैयौँ रिटेसनिस्ट देश छन्, जहाँ बालिकामाथि यौन उत्पीडन हुँदा मृत्युदण्डको सजाय दिइँदैन र कडाभन्दा कडा सजाय हुने कानुनी व्यवस्था हुन्छ । सन् २०१६ मा बालिकामाथि हुने बलात्कारका घटना विश्वभरका देशले बलात्कारीलाई दिने सजायका विषयमा हक ‘सेन्टर फर चाइल्ड राइट’ले एउटा रिपोर्ट तयार पारेको थियो । उक्त रिपोर्टले बलात्कारको घटनामा प्रत्येक देशमा फरक-फरक सजाय दिने देखाउँछ ।