संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दामा आज पनि सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ आइतबार नसकिएपछि सोमबारका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ । संवैधानिक इजलासमा आइतबार बहस नसकिएपछि सोमबारका लागि पेशी तोकिएको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि आइतबारदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाइ शुरु भएको हो ।

आइतबार भएको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्य, सुनिल पोखरेल, रिट निवेदक सन्तोष भण्डारी र बद्रीराज भट्टले बहस गरेका थिए ।

गत पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध परेको रिटमाथि पहिलो दिनको सुनुवाइमा भीमार्जुन आचार्यले संसद् विघटन हुनै नसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे ।

‘संविधानअनुसार दुई अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ । एउटा, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको अवस्थामा र अर्को, संविधानअनुसार सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था नभएमा मात्रै,’ आचार्यले इजलास सामु भने–‘संविधान अनुसार संसदमा सरकार बन्ने विकल्प नभएको अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटन हुन्छ ।’

उनले यो तर्कपछि न्यायाधीशहरुले प्रश्न गर्दै सोधे, ‘संविधानको धारा ७६ को ७ प्रधानमन्त्रीले उपयोग गर्दैन भने कसले गर्छ ?’

आचार्यले त्यसको उत्तरमा विकल्प नभएमा मात्रै विघटन गर्न सकिने बताए । लगत्तै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले सोधिन्, ‘संकटकालीन अवस्था आयो भने पाउँछ भन्न खोज्नु भएको हो ?’ उनको प्रश्नमा संसद् विघटन संविधानको धारा ८५ अनुसार कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने बताए ।

२०४७ को संविधानको धारा ५३ को ४ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ । तर अहिलेको संविधानको धारा ७६ अनुसार अर्को सरकार बनाउने विकल्प हुँदाहुँदै संसद् विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताए ।

उनले यो तर्क राखे लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले प्रधानमन्त्रीले नै संविधानको धारा ७६ को ७ उल्लेख गर्नुभएको छ त ? भनेर प्रश्न गरे ।

प्रधानमन्त्रीले सो विषयलाई राजनीतिक मुद्दा भनेकोमा वरिष्ठ अधिबक्ता आचार्यले खण्डन गरे । उनले विगतमा संसद विघटनको मुद्दाको चार वटा नजिर रहेको समेत बताए । अहिलेको सरकार संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनेकाले संसद विघटन गर्न नपाउने बताए ।