शिक्षा मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि आबेदन माग

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि आबेदन माग गरेको छ । यस अघि आब्हान गरेको सबै निवेदन खारेज गरी नयाँ प्रकृयाबाट चालु आबको लागि आवेदन माग गरेको छ ।

मन्त्रालयमा बसेको निर्देशक समितिको बैठकले यसअघि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रकृया पुरा गरी प्राप्त निवेदन बाहेक अन्य निवेदन खारेज गरी नया प्रकृया शुरु गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट करिब दुई दर्जन आबेदन आएको थियो । यसअघि गतवर्ष आवेदनबाट प्राप्त ३ हजार १ सय ४७ वटा निवेदन खारेज गरिएको छ । निर्देशक समितिका अध्यक्ष एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नयाँ प्रकृयाबाट आवेदन माग गर्ने निर्णय भए अनुसार शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रले आवेदन माग गरेको हो ।

यसअघि आएको सबै निवेदन खारेज भएको केन्द्रका महानिर्देशक वैकुष्ठ अर्यालले जानकारी दिए । चालु आवको बजेटमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा पाँच अर्ब १० करोड रुपियाँ बजेट छुट्टयाइएको छ । अघिल्लो वर्ष स्थानीय तहमार्फत तीन सय ४५ आवेदन प्राप्त भएको थियो । त्यसबाहेक केन्द्रको इमेल, हुलाक र अन्य माध्यमबाट करिब दुुई हजार बढी आबेदन परेको थियो । मन्त्री श्रेष्ठले चालु आवमा काम गर्नेगरी आवेदन माग गर्न निर्देशन दिए । सोही आधारमा केन्द्रले आबेदन माग गरेको हो ।

केन्द्रका महानिर्देशक अर्यालले १५ दिनभित्र निवेदन आइपुग्ने गरी सूचना सार्वजनिक गरेको जानकारी गराए । सूचनमा सबै कागजात यही २० गतेभित्र तयार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने विषयमा चासो देखाएलगत्तै मन्त्री श्रेष्ठले प्रकृया अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । ती दिन अघि मन्त्रालयमा बसेको बैठले सूचना सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य (शिक्षा) उषा झा, शिक्षा सचिव गोपिनाथ मैनाली, अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुंगाना, संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव, शिक्षा मन्त्रालय योजना महाशाखाका सहसचिव डा.तुल्सी थपलिया, केन्द्रका महानिर्देशक अर्याललगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधिमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहेको ६ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ । कार्यधिवि जारी भएपनि गत वर्षको कोभिड–१९ को कारण कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । यसअघि केन्द्रले गएको फागुनमा सूचना जारी गरेको एक महिनामा झण्डै ३ हजार बढी आशेदन परेको थियो ।

गत वर्ष करिब १० अर्ब ४४ करोड रुपियाँको योजना माग गरेको थियो । केन्द्रले भौतिक पुर्वाधार, विद्यार्थीको सिकाई उपलब्धी स्तर अभिवृद्धी, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नविन प्रविधि, नवप्रवर्तन र सिकाइ सामाग्री व्यवस्थापन, प्राविधिक तथा व्यावसायीक शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धीलाई प्रस्ताबको आधार तय गरीएको छ ।