प्रतिनिधिसभा संसदको विघटन संवैधानिक वा असंवैधानिक

नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधिसभाको ५ वर्षे कार्यकाल अगावै प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गर्ने काम भएको छ । यो कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६, ८५, १०० लगायत अन्य संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अघिका संसद विघटन सम्वन्धी अभ्यास तथा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र विश्वमा प्रचलित संसद विघटन सम्वन्धी मुल्य मान्यता अनुसार संवैधानिक वा असंवैधानिक के हो भन्ने कुरा हाल सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । अदालतले यसको अन्तिम निर्णय दिने कुरामा विवाद छैन ।

व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभाको विघटन भनेको संविधान बमोजिम तोकिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल अगावै एकैसाथ आफ्ना सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको पद समाप्त हुन हो । यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा संविधान अनुसार सम्भवतः अर्को चुनावबाट प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुको नियुक्ती गरिने भनिएको हुन्छ । प्रजातन्त्रमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव संविधान अनुसार तोकिएको मितिमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएपश्चात् साधारण चुनावबाट गरिन्छ । प्रतिनिधि सभा संसदको कार्यकाल अगावै कार्यपालिका प्रमुखलाई प्रतिनिधि सभा संसदको विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नै केही निश्चित शर्तका आधारमा तोकिदिएको हुन्छ । संविधानले तोकेको निश्चित शर्त वाहेक कार्यपालिका प्रमुखलाई प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रजातान्त्रिक मुलुकको संविधानमा गरिएको हुँदैन ।

यसरी संसद विघटन हुँदा देशमा राजनैतिक अस्थिरता हुने, देशमा अनावश्यक चुनावमा खर्च गर्नुपर्ने भई ठुलो आर्थिक संकट पैदा हुने, शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्ने, विधिको शासन नभई तानाशाहको उदय हुनेलगायत देशमा धैरै प्रकारका समस्या उत्पन्न हुने अवस्था श्रृजना हुन जान्छ । जसले गर्दा देशको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत सवै क्षेत्रमा असर पुग्ने भई देशनै द्वन्द्वमा फस्न पुग्छ र कहिलेकाहीँ जनताले लामो समयसम्म निरंकुश शासन व्यवस्था भोग्नुपर्ने हुन्छ र पुनः प्रजातन्त्र, लोकतन्त्रको लडाईं लड्नुपर्ने अवस्था श्रृजना हुन जान्छ । त्यसैले संविधानद्वारा तोकिएको संसदको कार्यकाल अगावै संसद विघटन गर्ने कार्य असंवैधानिक र गैरकानूनी मानिन्छ र अदालतले यस्तो विषयमा गम्भीर भई संविधानको प्रस्तावना, संसद विघटन गर्ने संविधानको धारा, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, संविधानवादको अधिनमा रहि फैसला गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको रक्षा गर्नु प्रजातन्त्रमा अदालतको प्रमुख दायित्व हो । न्यायलयले संविधानको रक्षा गर्न सकेन भने लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र जहिले पनि खतरामा पर्न सक्छ । सभ्य समाजमा विधिको शासनको सुनिश्चितता अदालतले गर्नु पर्दछ ।

प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गम्भीर विषय हो । कार्यपालिका र व्यवस्थापिका बीचको विवाद समाधान गर्न संसदीय प्रणालीमा संविधान अनुसार संसद विघटन सम्भव हुन सक्छ तर व्यवस्थापिका संसदले सरकारलाई काम गर्न नदिएको कुरा प्रमाणित हुनु पुर्व शर्त हो । प्रधानमन्त्रीले अफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि मात्र संसद विघटन गर्न पाउँदैन । संविधानले स्पष्ट रुपमा संसद विघटन गर्न पाउने कुरा तोकिदिएको हुनु पर्दछ । नेपालको संविधानको धारा ७६(१) तथा धारा ७६(७), धारा ८५ ले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गर्न अधिकार दिएको छैन । संसद विघटन गर्दा जुन कारण र संवैधानिक आधार देखाईएको छ त्यो विलकुल गलत प्रयोग भएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट समेत यस्तो संसद विघटन जस्तो गम्भीर विषयमा संविधानको बेवास्ता तथा अपव्याख्या गरिएको पाईन्छ जुन संविधानको प्रस्तावना, धारा १, २, ६१, ७६, ७७, ८३, ८४, ८५, ९३, ९५, १०० विपरित छन् ।

सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था हुँदासम्म संसद विघटन संविधानको परिकल्पनामै छैन । संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ मा बहुमत ल्याउने दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ भने उपधारा २ मा कुनै एउटा दलले बहुमत ल्याउन नसके दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै उपधारा ३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर सरकार बन्ने अवस्था पनि नभए सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ, जसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

उपधारा ५ मा यदि उपदफा ३ अनुसार बसेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत दिन नसके प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उपदफा ५ मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

धारा ७६ को सम्पूर्ण उपधाराले सरकार गठन हुनसक्ने अवस्था छ भने विघटन गर्ने होइन । कुनै हालतमा पनि हाउसले सरकार दिन सक्दैन भने मात्र विघटनमा जान पाउँछ ।’

अतः नेपालमा अहिले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीद्वारा प्रतिनिधि सभाको ५ वर्षको कार्यकाल अगावै प्रतिनिधि सभा संसद विघटन गर्ने काम भएको छ । यो कार्य नेपालको संविधानको धारा ७६, ८५, १०० लगायत अन्य संवैधानिक व्यवस्था तथा यस अघिका संसद विघटन सम्वन्धी अभ्यास तथा सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला र विश्वमा प्रचलित संसद विघटन सम्वन्धी मुल्य मान्यता अनुसार असंवैधानिक छ ।