स्वार्थले अन्धो भएपछि जे निर्णय गर्दा पनि हुन्छ : सुरेन्द्र पाण्डे (भिडियाेसहित)

सुरेन्द्र पाण्डे प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य हुनुहुन्छ । उहाँ पार्टीभित्र र बाहिर शालीन र भद्र मन्थन गर्न रुचाउने व्यक्तित्वको रुपमा परिचित हुनुहुन्छ । पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभा विघटनपछि विभाजित नेकपाका दुवै समूह आधिकारिताको कानुनी लडाइँसँगै आरोप–प्रत्यारोपमा छन् । सरकारमा रहेको ओली समूह चुनावको तयारीमा जुटेको छ भने उता प्रचण्ड–नेपाल समूह प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागसहित सडक आन्दोलनमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन, यसबारे अदालतमा चलिरहेको बहसलगायत विषयमा कन्द्रित रहेर नेपालखोजका सम्वाददाता पुष्प भट्टले पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको संक्षेप :

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दुई समूहमा विभाजन भइसकेको छ । यद्यपी दुई समूहले आफ्नो–आफ्नो समूह नै अधिकारिक पार्टी भएको बताउँदै आएका छन् । यसमा तपाईले प्रतिनिधित्व गरेको पार्टी नै आधिकारिक हो भन्ने कुरालाई कसरी पुष्टि गर्नुहुन्छ ?
नेकपा पार्टीभित्र यो परिघटना हुनुअघि नेपालमा १२ पटक पार्टी फुटका घटनाहरु भइसकेका छन् । २०५० सालदेखि संयुक्त जनमोर्चा, राप्रपा, नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, मधेशी जनअधिकार फोरम, सद्भावना पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र र विवेकशील साझा पार्टी विभाजित भइसक्यो । यस्ता धेरै पार्टीहरु मिल्ने र फुट्ने क्रम चलिरह्यो । खासगरी विभाजनको सन्दर्भमा १२ पटकको घटनामा निर्वाचन आयोगले दिएका निष्कर्षहरु र नजिरहरु छन्, एक । दोस्रो कानुन, दल विभाजनसम्बन्धि ऐन २०७३ छ । दल विभाजनसम्बन्धि ऐनको व्यवस्था र विभाजनको सन्दर्भमा विभिन्न घटनाहरुमा निर्वाचन आयोगले गरेका निर्णयहरु हेर्दा जुन पार्टीमा केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ त्यो पार्टी नै मूल पार्टी हुन्छ र त्यसैले झण्डा र चुनाव चिह्न पाउँछ ।

पार्टी एकता हुँदा एउटा विधान प्रस्तुत गरेको थियो, निर्वाचन आयोगमा । त्यसबेला केन्द्रीय कमिटीको ४ सय ४१ जनाको नामावली पेश गरेका थियौं । त्यसयता हाम्रो महाधिवेशन भएको छैन । महाधिवेशन नभएको हुँदा निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीको ४४१ जनाको नाम नै आधिकरिक मान्छ । अधिवेशन भएको भए आयोगले अधिवेशनबाट छानिएकाको नामलाई आधिकारिक मान्थ्यो । त्यसैले पार्टी एकता हुँदा पेश भएको नामलाई नै आयोगले आधिकारिक मान्छ । प्रधानमन्त्री ओलीजीले गैरसंवैधानिक रुपमा संसद् विघटन गर्नुभयो । संसद् विघटनलगत्तै पुस ७ र ९ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा उपस्थितहरुको संख्या करिब तीन सय थियो । अब ४४१ जनाको केन्द्रीय कमिटीमा १२ जना व्यक्ति विभिन्न कारणले घटेका छन् । चार जनाको मृत्यु भयो, तीन जना राजदूत भए, पाँच जना संवैधानिक नियुक्ति भए । यो हिसाब हेर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटीमा ४२९ जना हुनुहुन्छ । ४२९ जनाभित्र तीन सय व्यक्ति उपस्थित हुनु भनेको केन्द्रीय कमिटीको झण्डै ७० प्रतिशत हो, जुन हाम्रो पार्टीसँग छ ।

विधान परिवर्तन गर्न कन्द्रीय कमिटीको दुई तिहाई चाहिन्छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा करिब २१६ जना व्यक्ति चाहिन्छ । २१६ जना उपस्थित नभइ बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्थामा १ सय १८–२० जना बसेर बैठक बस्यो भन्ने अनि बैठकले विधान पनि संशोधन गर्यो र केन्द्रीय कमिटी सदस्य पनि थप्यो भन्ने कुरा हाँस्यास्पद हो । त्यस्तै दल सम्बन्धी ऐनमा अर्को व्यवस्था के छ भने–दल विभाजन गर्नको लागि केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत र संसदको ४० प्रतिशत हुनुपर्छ । संसद विघटन भइसकेको हिसाबले अहिले कन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत चाहियो । यो ४० प्रतिशत नभइकन बैठक नै बस्न सक्दैन र दल विभाजन गर्न पनि सक्दैन । दल विभाजन गर्न ४० प्रतिशत चाहियो । यस्तो अवस्थामा उहाँहरुको पार्टी फुटेको मात्र होइन चोइटिएर गएको हो । अब ओलीले एउटा अध्यादेश ल्याएर अब मैले पार्टी फुटाएँ म पार्टी फुटाउँछु भनेपछि मात्रै नयाँ पार्टी बनाउने प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।

यसमा तपाई इतर प्रधानमन्त्री ओली पक्षका व्यक्तिहरुले के भन्छन् भने, पार्टीको पहिलो अध्यक्ष, महासचिव र माइन्युट आफूसँग भएको दाबी गर्छ नी ?
नेकपाको विधानमा के छ भने–हाम्रो अध्यक्षहरु आलोपालो हुनेछन् । दोस्रो, दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुनेछ । माइन्युट वा अध्यक्ष मसँग भएर कुनै पार्टी हुन्छ र ? हुँदैन । मानौ कुनै कारण बस माइन्युट आगलागी भयो, कसैले चोरेर लग्यो अनि नाम थपेर पार्टी बन्छ ? हाम्रो पार्टीको विधान तपाईले लिएर जानुभयो र तपाईले एउटा पार्टी बनाएँ भन्नुभयो भने पार्टी बन्छ ?

अध्यक्ष र महासचिव त उता हुनुहुन्छ नी ?
अध्यक्ष पार्टी हो र ? विधानले के भन्छ भने–केन्द्रीय कमिटीको बहुमतको निर्णय नै पार्टी निर्णय हुन्छ । केन्द्रीय कमिटीको बहुमत नभइ पार्टी हुँदैन । पार्टी निर्णय गर्नको लागि हाम्रो विधानमा के व्यवस्था छ भने केन्द्रीय कमिटीले कुनैपनि एउटा विषयमा निर्णय गर्न बहुमतको आवश्यक पर्छ । अनि बहुमत नभइ नहुने निर्णयलाई अध्यक्षले निर्णय गर्न पाउँछ भनेर त्यसको गलत व्याख्या गरेर हुन्छ ? ओलीजीलाई कुरा गर्न आइहाल्छ भनेर हुने भए त म नेपाल हुँ, म नै देश हुँ, म नै सबै हुँ, म नै सरकार हुँ, म नै भविष्य हुँ, म वर्तमान हुँ र म विगत हुँ भनिदिए भइगो नि ।

तपाईको पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाइसेको छ । त्यसपछि साधारण सदस्यबाट पनि किन नहटाउने भनेर स्पष्टिकरण सोध्नु भएको छ । बिहीबारसम्ममा उहाँले जवाफ दिनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ तपाईलाई ?
हामीले हाम्रो विधानको व्यवस्था अनुसार गरेका हौं । कसैलाई पनि अन्तिम सुनुवाई गर्नुभन्दा अगाडि सुनुवाईको मौका दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो विधानको व्यवस्था हो, पार्टीको व्यवस्था हो । त्यसकारण हामीले कसैमाथि अन्याय गर्दैनौं । अन्याय नगर्ने र हरेकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने न्यायको पक्षमा उभिएका हामीले अन्याय कसैमाथि गर्दैनौं । ओलीजीले गम्भीर गल्ति गर्नुभयो संसद्को विघटन गरेर । यसलाई कसैले पनि ठिक भनेको छैन । स्वयम् ओली पक्षका व्यक्तिले पनि भनेको मैले सुनेको छु । कदम त गलत हो, तर बाध्यताको उपज । त्यसो भए यो गलत कुरा हो भने यस्तो गम्भीर काम गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही हुन्छ कि हुँदैन ? कारबाही हुनुपर्छ । ओलीजीले आफूबाट गल्ती भयो भनेर सच्चिन चाहनुहुन्छ कि भनेर हामीले चिठी दिएका हौं । अब उहाँले के गर्नुहुन्छ ।

पार्टी अहिलेको अवस्थासम्म आइपुग्नमा कसको के दोष देख्नुहुन्छ तपाई ?
दोष त ओलीजी कै हो नी । प्रधानमन्त्री एवं पार्टीको अध्यक्ष भएर यत्रो विश्वासका साथ सरकार र हरेक ठाउँमा उहाँकै व्यक्तिहरु थिए, अनि पार्टीमा छलफल आदि–इत्यादिको गुन्जाइस हुँदाहुँदै संविधानको व्यवस्था विपरित संसद् विघटन गरेर कसको हित गर्नुभयो उहाँले ? कुन आन्दोलनको हित भयो । ओलीजीलाई नै पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री हुने आकांक्षा थियो भने त्यो आफैले समाप्त गर्नुभयो । उहाँले आफ्नो हितसँगै देशको र पार्टीको हितसमेत गुमाउनुभयो । स्वार्थमा डुबेका व्यक्तिहरुले केही पनि देख्दैन । स्वार्थले अन्धो भइसकेपछि जे पनि निर्णय गर्छन् ।

संसद् विघटन हुनुमा तपाई समूह बढि दोषि मान्नुहुन्छ नी ओली समूहले ? प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न हस्ताक्षर संकलन गर्नुभयो होइन र ?
प्रधानमन्त्री ओलीजीले संसद् विघटन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने आशंका हामीलाई पहिले नै थियो । तर, हामीले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेनौं । हामीले फेरी पनि संसद्को अधिवेशन माग गर्यौं । कोरोना महामारीका विषयमा भएपनि छलफल गरौं भनेर विशेष अधिवेशनको माग गरेका हौं । उहाँलाई हटाउने भनेर माग गरेको होइन । राष्ट्रपति भवन कार्यालयमा भीम रावल र पम्फा भुसाल जाँदा हामीले कोरोनाका बारे छलफल गर्नुपर्यो, देश संकटमा छ भनेर भनेका हौं । हामीले विशेष अधिवेशन भयो भने संसद्लाई मार्न कसैले पनि पाउँदैन भनेर अधिवेशनको माग मात्र गरेका थियौं ।

संसद् विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्चमा बिचाराधीन छ । यही बीचमा तपाईहरुले आन्दोलनका कार्यक्रमहरु घोषणा गरिसक्नुभएको छ । यसले सर्वोच्चको काम कारबाहीमा असर पर्दैन ?
हामीले सर्वोच्चलाई दबाव दिन खोजेका हैनौं । हामीले ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध गरेका हौं । नेपाली जनतालाई हामीले संसद् विघटन गलत कदम हो भनेर सचेत गराउन खोजेका हौं । साथै, अदालतलाई पनि सहयोग गर्न खोजेका हौं । अदालतलाई जनताले के खोजेको छ त्यो देखाउन खोजेका हौं । ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध जनता पनि उभिएका छन् भनेर देखाउन खोजेका हौं । अदालतले पनि जनमतको कुरामा ध्यान देओस् । अदालतलाई सहयोग गर्न खोजेको हो, दबाब दिन खोजेको होइन । स्वतन्त्र न्यायालयलाई हस्तक्षेप गर्ने वा दबाव दिने हाम्रो मनसाय होइन । हामीलाई के विश्वास छ भने अदालतले सहि निर्णय गर्छ र जनताको बीचमा ओलीको कदमको भण्डाफोर हुन्छ ।

सर्वोच्चले जुनसुकै निर्णय गरेपनि मान्न तयार छ तपाईको पार्टी ?
नेपाली जनताले नै यसको फैसला गर्छ । अदालतको फैसला हामीले स्वीकार गरौं । तर, अदालतले गरेको फैसला सबै सत्य हुन्छ भन्ने छैन । जनताले आफ्नो अभिमत जाहेर गर्ने कुरा उसको अधिकारको कुरा हो ।

विगतमा तपाईले देख्नुभएको होला, अदालतले एउटा फैसला गरेको हुन्छ जनताले त्यसलाई उल्ट्याएर सहि निर्णय लिन मजबुर बनाएको हुन्छ । त्यसैले अदालतले संविधान हेरेर निर्णय गरोस् । संविधानमा हुँदै नभएको व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक र आफ्नो स्वर्थ हेरेर निर्णय गर्ने र अदालतले पनि संविधान नै नहेरी निर्णय गर्यो भने देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ जान्छ ।