संवैधानिक इजलासमा ‘न बिर्से तिमिलाई न पाए तिमिलाई’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ताबीत गीत र सायरीको प्रतियोगिता भइरहेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध जारी सुनुवाइमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूमध्ये कोहीले गीत त कोहीले सायरी भनेर इजलासलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्न माग गरेका थिए भने महान्यायाधिवक्ताले गीतको जवाफ गीतमै दिएका थिए ।

संवैधानिक इजलासमा माघ ४ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ । १३ दिन लगाएर रिट निवेदकले बहस गरेको जवाफ दिन सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल सोमबारदेखि इजलाससमक्ष सुनुवाइमा सहभागी भइरहेका छन् ।

रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन् भनेका खरेलले कसरी प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको रक्षा गर्लान् भनेर व्यंग्य गरेका थिए भने खरेलले आफू संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न आएको बताउँदै व्यंग्यको जवाफ व्यंग्यमै दिइरहेका छन् ।

यसै क्रममा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायी गोपालकृष्ण घिमिरेले दुई–दुई संविधानसभाले संविधान निर्माण गरेको तर ‘न बिर्से तिमिलाई न पाए तिमिलाई’ भनेर गीत गाएका थिए ।

जसको जवाफमा खरेलले त्यो गीत नभएर रिट निवेदकहरूलाई ‘नाइँ मलाई त्यै केटी चाहिन्छ’ भन्ने गीत सुहाउने बताए । जनतामा जान हिम्मत नभएर रिट निवेदकहरू ‘नाइँ मलाई त्यै केटी चाहिन्छ, भनेझै’नाइँ मलाई त्यै संसद् चाहिन्छ भनिरहनुभएको छ,’ खरेलले भने ।

गुरुङहरूको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सायरी भनेका थिए । उनले मिर्जा गालिबको ऊर्दू सायरी इजलासमा सुनाएका थिए ।

‘जला है जिस्म जहाँ दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख जुस्तुजू क्या है’ थापाले संसद् नै म¥यो भने बाँकी केही रहँदैन भन्दै उक्त सायरी गाएका थिए ।

यता महान्यायाधिवक्ता खरेललाई कटाक्ष गर्दै न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले ‘गीतको जवाफ आयो, सायरीको चाँही दिनुहुन्न ?’ भनेर सोधेका थिए । तर, खरेलले न्यायाधीशको प्रश्नको जवाफ भने दिएनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते सिफारिस गरेका थिए भने सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस स्वीकार गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटनको घोषणा गरेकी थिइन् ।

त्यो कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सत्तारुढ नेकपाका सांसदसहितका १३ रिट निवेदन परेका थिए । ती रिट निवेदनमाथि माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।