जन प्रतिनिधिको दुश्चक्रभित्र प्रदेश २ का गरिब र दलित समुदाय

विश्व मानचित्रमा नेपालको बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विविधतायुक्त मुलुकको रुपमा विशिष्ट परिचय छ । मुलुकमा १ सय २५ जातजाति एवं १ सय २३ प्रकारका भाषाभाषीहरुको बसोबास रहेको छ । नेपालको जातीय वनावटको एउटा ठूलो हिस्सा दलित समुदाय पनि हो ।

वि.सं. २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणनालाई नै आधार मान्ने हो भने यहाँ उत्पीडित दलित समुदायको जनसंख्या १३.१२ प्रतिशत रहेको छ । करिब ३ हजार ५ सय वर्ष अगाडिदेखिको हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थाको जगमा टिकिरहेको जातपात र छुवाछूतको शीकार उत्पीडित दलित समुदाय यो वा त्यो नाममा अहिलेसम्म बनिरहनु परेको छ । जसले गर्दा विभेद, दमन, शोषण र अपमानपूर्ण जिवन व्यथित गर्नु परिरहेको छ ।

नेपालमा वि.सं. २०६८ सालको जनगणना अनुसार दलित समुदायको जनसंख्या १३.१२ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगमा दलित समुदायमा सूचिकृत जातजातीहरु पहाडमा ७ र मधेशमा १९ किसिमका रहेका छन् ।

जसमध्ये प्रदेश २ का आठै जिल्ला सुगम स्थान भए पनि बहुआयामिक गरिबी दर झण्डै ४८ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार प्रदेश २ को ५४ लाख जनसंख्या मध्ये आर्थिक रुपमा शोषित, समाजिक रुपमा बहिस्कृत र शैक्षिक रुपमा पछि पारिएका १८ प्रतिशत दलित समुदायको बसोबास रहेको छ ।

प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी धनुषाको बसहिया, लोहना, बैदेहीलगायतका गाउँमा दलित सामुदायको बाक्लो बसोबास छ । अधिकांश गरिब तथा विपन्न दलित परिवार सार्वजनिक र ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका छन् । सम्पतिको नाममा स–साना छाप्रो बाहेक यिनीहरुसँग अरु केही छैन । दैनिक ज्याला मजदुरी नगरे मुखमा माड लाग्दैन । ताजा र पोषिलो भोजन, ओढ्ने, ओछ्याउने लताकपडाको समेत अभाव झेलिरहेका गरिब तथा विपन्न दलित परिवारमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारको समेत अभाव छ ।

त्यसो त उनीहरुको दैनिक जीवनयापनमा सहयोगका लागि ६ महिनाअघि दलित सशक्तीकरण विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएपनि प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा भने खासै चासो देखाएको छैन ।

दलित सशक्तीकरण विधेयक सम्बन्धी धेरै काम भइसकेको सामाजिक विकास मन्त्री नवकिशोर साह बताउँछन् ।

‘धेरै काम बाँकी तर, काम सुरु भइसकेको छ । आगामी दुई–तीन महिनाभित्र सबै कामले पूर्णता प्राप्त गर्छ,’ मन्त्री साहले भने ।

यता दलित तथा विपन्न परिवारको जीवनस्तर उकास्ने खालका बजेटलाई प्राथमिकता दिनुको साटो प्रदेश सरकार मठमन्दिर, मस्जिद, पोखरी सौन्दर्यीकरण लगायतको काम गरेको देखाएर आफ्नै गोजी भर्ने कार्यमा बढि केन्द्रीत आरोप स्थानीयवासीको छ ।

सरकारले केही नदिएको गुनासो धनुषाका स्थानीयवासी दशै सदाको छ । ‘दिएको भए यहाँ किन बस्थ्यौं । घरकै व्यवस्था छैन ।’ उनले भने ।

‘गरी खान केही छैन । जेनतेन गुजारा चलाइरहेका छौं,’ अर्का स्थायीवासी सेवक माझी भन्छन्– ‘छोराहरु खेतिपाति गर्दैनन् । रोजगारी पनि छैन । अरुको खेतमा बट्टैया गरेर गुजारा चलाउँछु ।’

यता सरकारले आउँदो वैशाखको १७ र २७ लाई प्रतिनिधि सभाको चुनाव तोकेको छ । यसका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले चुनावी गतिविधिबारे बुझ्न थालेको छ । केही दिनअघि नै मतदान केन्द्र र मतदानस्थल अनुगमन गरेको कार्यालयले अहिले सरोकारवाला निकायसँग परामर्श थालेको छ । कार्यालयले सरोकारवालासँग चुनावी आचारसंहिता, चुनावी गतिविधिबारे जानकारी लिन–दिन थालेको छ ।

अब बन्ने आचारसंहिताको मस्यौदामा सामाजिक सञ्जालमार्फत् गरिने चुनावी प्रचारप्रसारदेखि भोट माग्न जाने उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनको संख्यालगायतमा विभिन्न व्यवस्था गरिँदैछ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने निर्वाचन प्रचारका सामग्रीमा पनि यसअघि भन्दा केही संशोधन गरी आचारसंहिता तयार हुँदैछ । चुनाव प्रचारमा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संलग्न हुन नहुने, उनीहरूले चुनावी प्रचारका लागि सार्वजनिक तथा निजी यातायातका साधनसमेत प्रयोग गर्न नपाउनेलगायतको व्यवस्था आचारसंहितामा गरिँदैछ । यसअघि उम्मेदवारले चारपांग्रे हलुका सवारी साधन बढीमा चार वटासम्म प्रयोग गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकोमा अब दुई वटामात्रै प्रयोग गर्न पाउने प्रस्ताव मस्यौदामा छ ।

त्यसो त निर्वाचनका बेला भोटका लागि सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको केन्द्रविन्दु नै दलित र गरिब बस्ती हुन्छ । भोटका बेला विभिन्न आश्वासन र प्रतिवद्धता जनाउँदै आएपनि व्यवहारमा लागु भने हुने गरेको छैन । बहुसंख्यक दलित समुदायको शैक्षिक, आर्थिक र सामाजिक विकास नभएसम्म देश र प्रदेशको समृद्धिको कल्पना गर्नु नै व्यर्थ हुन्छ । विभिन्न आश्वासन बाँडेर भोट माग्ने र सत्तामा पुगेपछि गरिब, विपन्न दलित समुदायको अवस्थाबारे चासो नराख्ने जन प्रतितिनिधिहरुको यो वर्षौं पुरानो रोग हो ।