नेपाल र मलेसियाबीच श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा सहभागी गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीच मलेसियामा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई त्यहाँको समाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी गराउने सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

नेपालको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ र मलेसियाको तर्फबाट सामाजिक सुरक्षा संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दातो श्री डा. मोहम्मद अज्मान विन दातो अजिज मोहम्मदले हस्ताक्षर गरे। कोरोना महामारीको विश्वव्यापी सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै समझदारी पत्रको आदानप्रदानमार्फत गएको ४ गते काठमाण्डौमा र १४ गते मलेसियामा हस्ताक्षर भएको हो ।

मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासको सक्रियतामा समझदारी पत्रको मस्यौदामाथि विभिन्न चरणमा छलफल पश्चात तयार भएको अन्तिम मस्यौदा माघ २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको थियो ।

श्रमिकलाई हुने फाइदा
समझदारी भएको सामाजिक सुरक्षा संस्था मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा ऐन, १९६९ अन्तर्गत गठन भएको संस्था हो । सन् २०१९ को जनवरी १ देखि रोजगारदाताले विदेशी श्रमिकहरु भर्ना गर्दा यस सामाजिक सुरक्षा संस्थामा दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

अहिलेसम्म लगभग ३ लाख नेपाली श्रमिकहरु यसमा आवद्ध भैसकेको मलेसियामा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ । संस्थामा आवद्ध हुन मलेसियाको रोजगारदाताले श्रमिकले उसले पाउने मासिक तलबको १.२५ प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक रुपमा बुझाउनु पर्छ ।

मलेसियाको सामाजिक सुरक्षा संस्थामा आवद्ध भएका विदेशी श्रमिकले ‘इम्प्लोइमेन्ट इन्जुरी स्किम फर फरेन वर्कर’ नामको योजनामा सहभागी हुन पाउँछन् । यो योजना अन्तर्गत श्रमिकलाई कार्यस्थलमा हुने दुर्घटना वा कार्यस्थलका कारण कुनै रोग लागेमा त्यसबापत तोकिएको क्षतिपूर्ति पाउने छन् ।

कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाको लागि रोजगारदाताले पंच कार्डहरू वा उपस्थिति रेकर्डहरू, मेडिकल प्रमाणपत्र र परिचय पत्रको प्रतिलिपिसहित दुर्घटना रिपोर्ट फाराम भरेर सामाजिक सुरक्षाको कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ । दुर्घटना काममा आउँदा वा कामबाट फर्कंदा भएको छ भने यी कागजातहरूका अतिरिक्त प्रहरी रिपोर्ट र आवतजावत हुँदा प्रयोग भएको बाटोको नक्शा पनि आवश्यक पर्छ ।

कार्यस्थलको दुर्घटना वा कार्यस्थल जाँदा आउँदाको दुर्घटनामा वा कार्यस्थलजन्य रोगबाट पीडित भएका श्रमिकहरूका लागि संस्थामा आवद्ध प्यानल क्लिनिक, सरकारी क्लिनिक र सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा निःशुल्क उपचारको सुविधा हुन्छ ।

पूर्ण रुपमा असक्षमता भएका वा भविष्यमा शतप्रतिशत आय क्षमता गुमाएका वा निरन्तर हेरचाह आवश्यक पर्ने श्रमिकहरु तोकिएको मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमा निरन्तर उपस्थिति भत्ताको हकदार हुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।