ओली बा आफैं सुरक्षित छैनन्, जनताको सुरक्षा कसले गरिदेला ?

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि देश विदेशका विभिन्न संघसंस्थाहरुले भौतिक आक्रमण गर्न सक्ने अवस्था रहेको बताएपछि राजनैतिकवृत्तमा एक खाले हड्कम्पन आएको छ । देशका प्रधानमन्त्रीलाई सेना, प्रहरी र सशस्त्रको चौतर्फी सुरक्षा रहेको हुन्छ । कुनै पनि देशको कार्यकारी व्यक्ति नै सुरक्षित रहँदैन भने त्यस्तो देशमा विदेशी कार्यकारीहरु भ्रमण गर्न रुचाउँदैनन् । कुनै देशमा कार्यकारी व्यक्तिको त सुरक्षा हुँदैन भने विदेशी पाहुनाले कुन आधारमा सुरक्षा पाउने ? त्यस्तै प्रधानमन्त्री नै सुरक्षाको खतरामा रहेको देशमा आम नागरिकको सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला भन्ने अर्को सुरक्षा चुनौतीलाई पनि विश्वले विश्लेषण गरिरहेको हुन्छ । त्यो कुरालाई आम नागरिकले पनि महशुस गर्नुपर्ने हुन्छ । के हाम्रा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा गर्न सक्षम छैन ? त्यसो हो भने यी तमाम सुरक्षा फौज केका लागि छ त ? यिनको प्रयोजन के ?

५८ साल जेठ १९ गते नेपालका तात्कालीन राजा विरेन्द्रको परिवारको सपरिवार हत्या भएको घटना सर्वविदितै छ । त्यस घटनाको जति भत्र्सना गरे पनि कमै हुन्छ । राजपरिवारको हत्या हुँदै गर्दा सेना, प्रहरी र सशस्त्रको सुरक्षा घेरा एउटा मूक दर्शक भइरहेको थियो । यो तथ्य हाम्रो अघि छँदै छ । राजा उतिबेला सेनाको परमाधिपति रहन्थे । सेनाले कसरी विश्लेषण गर्दो हो कि आफ्नो परमाधिपति आफ्नै सुरक्षा घेरामा गोलीका छर्राहरुले क्षतविक्षत भई निष्प्राण भएको घटनालाई ? त्यातिबेला सेनाले आफ्नो सुरक्षा कमजोरीलाई माफीसमेत मागेन । यद्यपि राजदरबार घटना हुनुमा सुरक्षा अवस्थाको कमजोरी भइकन पनि राज परिवारको सदस्यले हतियार राख्न पाउने व्यवस्था अर्को पाटो छँदै थियो । राजपरिवारको पार्टीमा सुरक्षा घेराका व्यक्ति उपस्थित हुन नसक्ने अर्को नियमका कारण पनि त्यस्तो घटना घटेकोमा दुईमत छैन । तर, आजको अवस्था त्यस्तो छैन । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई भौतिक आक्रमण हुनसक्ने बताउनु कति जायज छ ?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एक सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिलाई जनताको सहानुभूति बटुल्न गरिएको सस्तोे प्रचारबाजी भन्नछन् । उनले त प्रधानमन्त्रीले आफू वरिपरि आफैंले दुईचार बम पड्काएर ममाथि सुरक्षा थ्रेट छ भन्न पनि सक्छन् भनी आरोप लागाएका छन् । उनको तर्कलाई मान्ने हो भने जनताको सहानुभूति प्राप्त गर्न ओलीले जुनसुकै हतकन्डा अपनाउन सक्छन् । उनको यो सत्ता टिकाउने रणनीति हो । तर, ओलीलाई साँच्चै सुरक्षा चुनौती छ भने सुरक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेदारी त उनकै सरकारकोे हातमा छ । आफ्नो प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा नै गर्न नसक्ने सुरक्षा व्यवस्थाको जिम्मा लिएर ओली सरकारले जनतालाई कस्तो सुरक्षा दिने हो ? यो प्रश्न त सरकारमै गएर तेर्सिन्छ नि होइन र ?

केहि समय रक्षा मन्त्रालय आफ्नै हातमा राखेका ओलीलाई देशको सुरक्षा अवस्था कस्तो छ त्यो जानकारी नभएको पक्कै छैन । रक्षा मन्त्रालय कार्यकारीको हातमा रहनुलाई अन्य दलले सहन नसकेपछि मात्र ओलीले रक्षा मन्त्रालय अर्को व्यक्तिको हातमा सुम्पिएका थिए । कार्यकारीको हातमा सुरक्षा व्यवस्था रहँदा अन्य दल भयभित भएको घटना सेलाएकै छैन । ओलीले यसअघि नै सैन्य कू गर्ने त होइनन् भन्ने चिन्ताले अन्य दलले प्रधानमन्त्रीको हातमा रक्षा मन्त्रालय रहँदा विरोध गरेका थिए ।

राजधानी र अन्य सहरहरुमा हाल बिहान, बेलुका, साँझ सेनाले गस्ती गरिरहेको हामी देखिरहेका छौं । सायद् संकटकालको समयपछि लोकतन्त्र आइकन यसरी सैनिक बाहिर गस्ती गर्दैै हिँडेको कसैले पनि देखेको थिएन होला । अन्य सुरक्षा व्यवस्थासँग पनि जोडिएका प्रशंगले पनि सेना यसरी बाहिर निस्किएको हुन पनि सक्छ । तर, यसलाई देशको राजनीतिसँग पनि जोडेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । अझै सेना यसरी बाहिर निस्किएको त पुस पाँच पछिमात्र हो । यसको बारेमा खुल्दुली लागेर मैले मेर केहि मित्रहरुसँग चर्चा पनि गरेको थिएँ । यसलाई राजनैतिक संकटसँग जोडेर हेर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर प्रश्न गर्दा सबै मित्रहरुको एउटै बिचार थियो कि जोडेर हेर्नुपर्छ । संसदीय व्यवस्था भएको एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकमा साँझ बिहान गोली गठ्ठा बोकेको सैनिकले गस्ती गर्नुको आवश्यकता के होला ? आम नागरिकलाई प्रमले यसको उत्तर दिनु आवश्यक छ कि छैन ?

कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै असुरक्षित रहेको उद्घोष गर्ने ओलीलाई आम जनताले एक प्रश्न सोध्नु आवश्यक छ कि हामी कति सुरक्षित छौं प्रमज्यू ? विदेशबाट नेपाल आउन चाहने पर्यटकले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने तपाईंको देशमा हामी सुरक्षित छौं कि छैनौं ? विदेशी पाहुना नेपाल आउँदा अब सुरक्षा टुकडी उतैबाट लिएर आउनुपर्ने हो ? के हाम्रो सुरक्षा व्यवस्था काम नलाग्ने भइसकेको छ त ? त्यसो हो भने यस्तो काम नलाग्ने सुरक्षा व्यवस्थालाई जनताको करले किन तलब ख्वाएर पाल्ने त ? यी प्रश्नहरुको उत्तर छ प्रधानमन्त्रीसँग ?

सस्तो लोकप्रियताका लागि जे पनि बोलिदिने हो भने देशले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारको कर्तव्य जनतालाई हरहमेशा सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु हो । जस्तोसुकै कमजोर परिस्थितिमा पनि सरकारले नागरिकको सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेको हुनुपर्छ । यसले सरकारप्रति जनताको विश्वास टिकिराख्छ । आफ्नै सुरक्षाको त भर नभएका प्रधानमन्त्रीले आम जनतालाई सुरक्षा देलान् भनेर विश्वास गर्नु नेपाली जनताको ठूलो भुल हो । म चाहान्छु प्रधानमन्त्रीले आफूले बोलेको शब्दलाई झुटो बोलेको भनेर माफी माग्नुपर्छ नभए कसले सुरक्षा चुनौती दिएको हो त्यो संस्थाको नाम किटान गर्नुपर्छ । नभए विप्लवे टोले गुन्डाको शैलीमा आम नागरिकलाई भयभित पार्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।