ओली र प्रचण्ड : शक्तिशाली को ?

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र एनेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाए । दुईवटा पाइलटले विमान उडाउने भन्दै दुई अध्यक्षको व्यवस्था गरी नेकपालाई अघि बढाइयो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि सँगै अघि बढेका ओली र दाहालले झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त गरी पाँच वर्ष सरकार सञ्चालनको म्यान्डेट पाए । ३ फागुन २०७४ मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि यो तीन वर्षको अवधिमा नेकपामा निकै उतारचढाव आइलाग्यो । आन्तरिक विवादमा जकडिएको नेकपा गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसामु गरे । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरिदिइन् । हो, यो पुस ५ गते ओलीले संसद् विघटनका लागि चालेको कदमबाट नेकपा पनि दुई ध्रुवमा बाँडियो । दुवैले आफूलाई नै आरिकारिक नेकपा भन्दै भाषण गरे, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा समाचार सम्प्रेषण गरे तथा नेकपा भन्ने पार्टी आफूसँगै रहेको दुवै पक्षले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहे ।

हिजो आइतबार सबै राजनीतिक गतिविधिले यूटर्न लियो । राजनीतिमा कहिले के हुन्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न गाह्रो छ । राजनीतिमा जुनसुकैबेला जे पनि हुन सक्ने आइतबारको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि प्रमाणित गरेको हामी पाउन सक्छौं ।

पुस ५ गतेको ओलीको कदम असंवैधानिक भयो भन्दै वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले विरोध जनाए । अर्का अध्यक्ष दाहालले पनि विरोध नजनाउने कुरै भएन । दाहालको विरोधमा लोली मिलाउँदै नेपाल, खनालले साथ दिए । छुट्टै मोर्चा बनाइयो । दाहालले आफू अध्यक्षसँगै नेपाललाई पनि अध्यक्ष घोषणा गरे । अब दाहाल पक्षमा नेपाल पनि अध्यक्ष बने । प्रमुख सचेतक देव गुरुङ छँदै थिए । प्रवक्ता पनि नारायणकाजी, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाललगायत नेताहरुले दाहाल-नेपाललाई साथ दिए ।

उता ओलीको साथमा रामबहादुर थापा लागे । मणिचन्द्र थापाले साथ दिएसँगै मन्त्री पद पनि उपहारमा पाइहाले । यस्तै लेखराज भट्ट पनि ओलीलाई सघाउन तयार भए । पुस ५ पछिको राजनीतिक स्थितिले नेता, सांसदहरुले आ-आफ्नो कित्ता क्‍लियर गर्नतर्फ लागे । नेपाली राजनीति वृत्तमा एकपछि अर्को धक्का लाग्ने क्रम भने यत्तिकैमा रोकिएन । राजनीतिक दाउपेच चलिरह्यो । एकले अर्कोलाई जसरी हुन्छ खुइल्याउनैतर्फ उद्दत बनिरहे ।

झन्डै तीन वर्ष आन्तरिक विवादमै पार्टी जकडिएपछि पुस ५ गते ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम चाले । त्यसपछि दाहाल-नेपाल पक्ष अर्को शक्तिका रुपमा आफूलाई स्थापित गराउने प्रयत्नमा लागिरह्‍यो । अझ भन्ने हो भने ओलीको यो कदमपछि नेकपाका बहुमत सदस्यहरु दाहाल-नेपाल समूहतर्फ लागे । सुरुमा ओलीले झड्का बेहोरे । अर्को झड्का ओलीलाई त्यसबेला लाग्यो जतिबेला उनी आफ्नो जन्मदिन मनाउन थालेका थिए । ओलीको जन्मदिनकै दिनमा सर्वोच्चले भने प्रतिनिधिसभा बदरको फैसलाई सुनाइदियो । यसले झन्डै गलितमको अवस्थामा पुगेका ओलीले आफ्नो धैर्य नगुमाइ निरन्तर शिलान्यास र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा भने सहभागिता जनाइरहे ।

यही अवधिमा निर्वाचन आयोगले दाहाल-नेपाल समूहलाई नेकपाको आधिकारिकता दिएको भए ओली अझ संकटमा पर्न सक्थे । अझ भन्ने हो भने उनको राजनीतिक करियर झन्डै समाप्तितर्फ उन्मुख हुन्थ्यो । तर हिजो (आइतबार) को सर्वोच्चको एउटा फैसलाले भने ओलीलाई पुन: शक्तिशाली व्यक्तिका रुपमा उभ्याइदिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सोमबार तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर दर्ता भएको पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राख्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय भने बदर गरिदिएको छ । बरु नेकपा भने पहिल्यै नै दर्ता गरेर राख्ने ऋषि कट्टेलको हुने भन्दै सदर गरिदियो । यस्तै बरु साबिकको नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग-अलग दलकै रुपमा पहिलेकै अवस्थामा रहेको भन्दै व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले यतिसम्म व्याख्या गर्यो कि पार्टी फुटाउन चाहे जम्मा सांसद्को चालीस प्रतिशत संख्या लिएर फुट्नसक्ने जनाएको छ । या त पुन: पार्टी एकीकरण गर्ने भए नियमानुसार नयाँ नाम राखेर अघि बढ्न सक्ने जनाएको छ । यसको मतलब अब ओली र दाहाल पहिलेकै अवस्थामा पुगेका छन् अर्थात् अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र अलग-अलग दलका रुपमा साबिकको अवस्थामै रहेको व्याख्या गरेको छ ।

सर्वोच्चको फैसलासँगै ओली झनै शक्तिशालीका रुपमा देखिएका छन् । उनी एक्लैले सरकार चलाउन बहुमत पुर्‍याउन नसके पनि संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दल बनेका छन् । त्यसैले त सर्वोच्चको फैसलापछि आफूनिकटका सांसद्हरुलाई बालुवाटारमा भेला गराएर ओलीले आगामी राजनीतिक योजनाबारे सुनाएका थिए ।

ओलीले आफूनिकटका सांसदहरुलाई अब एमालेको बैठक बोलाउने, माओवादी केन्द्रले आफ्नो नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिए विश्वासको मत लिनेदेखि पार्टी एकतापछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिबारे के गर्ने भन्नेसम्मका योजना प्रस्तुत गरेका थिए ।

धर्मसंकटमा माधव, झलनाथ, बादल र नारायणकाजी
अब धर्मसंकटमा भने पहिलेका एमालेहरु जसले दाहाललाई समर्थन गरी ओलीलाई खुइल्याउन लागिपरेका थिए ती सांसद र नेताहरु एवं पहिले एमाओवादी थिए जो ओलीलाई समर्थन गरी दाहालको उछितो काढ्न हात धोएर लागेका थिए ती नेता तथा सांसदहरुलाई परेको छ । पूर्वएमाले रहेका माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल, रामकुमारी झाँक्रीहरुलाई ठूलो धर्मसंकट परेको छ ।

फर्किएर ओलीसँग लुसुक्क लागेर बसौं भने कुन मुख देखाएर जानु ? पुस ५ यता भएका भेला तथा समारोहमा तथानाम भन्नु-नभन्नु सबै भनिसकियो । नजाने हो भने उता ओलीले कारबाही गर्ने पक्का भइसकेको छ । ओलीले कारबाही गरेसँगै सांसद पद पनि छाड्नुपर्ने भएकाले यी नेताहरुलाई ठूलो धर्मसंकट आइलागेको ओली पक्षका महेश बस्नेत बताउँछन् ।

अझ आइतबारको संसद् बैठकमै भीम रावलले ओली कुन पार्टीबाट प्रधानमन्त्री बनेको भनेर प्रश्नसमेत उठाइसकेको अवस्था छ । उसो त रावलको भनाइ खण्डन गर्दै ओलीले आइतबार साँझ बालुवाटारमा आफूनिकट सांसदहरुको भेलामा भनेका थिए, ‘मलाई कुन पार्टीको प्रधानमन्त्री हो भनेर भन्नेचाहिँ बरु कुन पार्टीको परेछ कुन्नि ?’

अर्कातर्फ दाहालको साथ छाडेर ओलीको पक्षमा समाहित हुन आएका रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, मणिचन्द्र थापालगायत पूर्वमाओवादीमा रहेका नेता तथा सांसद्हरुलाई पनि उस्तै धर्मसंकटको अवस्था आइपरेको छ । उनीहरु न त ओलीलाई साथ दिने अवस्थामा छन् न पुन: फर्किएर दाहालसँग लाग्ने अवस्था छ । जे भए पनि शक्तिशाली बनेका ओलीको हात अहिले माथि रहेका कारण पनि उनी राजनीतिक कोर्स अब आफूले चाहेअनुसार नै अघि बढ्ने बताउँदै आएका छन् । बहुमत नपुगे पनि सदनको ठूलो दलका हैसियतले अन्य दलको साथबाट आफू प्रधानमन्त्रीमा कायम रहिरहने उनले आइतबार मात्र आफूनिकटका सांसदहरुलाई बताएका थिए ।

कानुनी परामर्शमा दाहाल-नेपाल
आइतबार सर्वोच्चको फैसलापछि कानुनी परामर्शमा जुटेका छन् दाहाल-नेपाल । उनीहरुले शक्तिशाली बनेका ओलीलाई कुन उपायले हटाउन सकिन्छ भन्नेमा परामर्श जारी राखेका हुन् । ‘बरु कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व दिने हो, ओलीलाई जसरी भए पनि हटाउने हो,’ दाहाल-नेपालपक्षीय एक सांसद बताउँछन् ।

वामदेव तटस्थ, प्रदेशमा दीपक मनाङेको साथ
उता प्रभावशाली मानिने वामदेव गौतम भने अहिलेसम्म कुनै पक्षतर्फ लागेका छैनन् । उनी पार्टीलाई एक बनाएर लैजानुपर्ने र मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम राखिरहनुपर्ने पक्षमा लबिइङ गरिरहेका छन् । उनको पक्षमा सांसदहरु नभए पनि गण्डकी प्रदेशका सांसद दीपक मनाङेले भने साथ दिएका छन् । दीपक पनि नेकपा एक हुनुपर्ने भन्दै कुनै पक्षतिर नढल्किएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

संसद्‌मा अल्पमत, पार्टीमा बहुमत
सर्वोच्चले आइतबार गरेको फैसलाबाट ओली संसद्‌मा अल्पमतमा परे पनि पार्टीभित्र भने बहुमतमै छन् । यही बहुमतले उनलाई थप शक्तिशाली बनाएको हो ।
१२१ सांसद रहेको एमालेमा ओली स्पस्ट बहुमतमा छन् । माओवादीसँग एकता गर्नुअगाडिको २०३ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय कमिटीमा पनि ओली पक्षकै बहुमत छ । अहिले दाहालतिर रहेका नेपाल र खनालहरुसँग दल फुटाउन चाहिले संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत पुग्न भने गाह्रो छ ।

२०७४ को प्रतिनिधि चुनावबाट ठूलो दल बनेको एमालेका नेताका रुपमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित ओलीलाई पदमै रहिरहन भने चुनौती छ । किनभने, २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बन्न १३८ सिट आवश्यक पर्छ । एमालेको १२१ सिट मात्रै छ । व्यवहारिक र राजनीतिक रुपमा एमाले विभाजित भएकाले सबै सांसदले अब समर्थन भने नगर्न सक्छन् । सर्वोच्चको हिजोको फैसलाबाट भने ओली अहिले संयुक्त सरकारका प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा छन् । अब माओवादीले सरकार सञ्चालनका लागि ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए उनले सदनमा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि भने उनी मानसिक रुपमा तयार भइसकेका छन् ।

माओवादी अर्थात् दाहाल पक्ष भने ओली सरकारलाई नै समर्थन गरिरहने सम्भावना भने क्षीण छ । यसका लागि ओलीले जसपा र कांग्रेसको साथ लिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।