घाम नलागेसम्म मोबाइलमा टावर नआउने दुर्गम जिल्लाका सांसदको गुनासो

काठमाडौं । दुर्गम जिल्लाका सांसदहरुले घाम नलागेसम्म मोबाइलमा टावर नआउने भन्दै नेपाल टेलिकमको सेवा प्रति गुनासो गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयद्वाारा मंगलबार आयोजित ‘दूरसञ्चार सेवाको पहुँच, प्रवाह तथा गुणस्तर’ सम्बन्धी अन्त्ररक्रियामा विभिन्न दुर्गम जिल्लाका सांसदहरुले दूरसञ्चार सेवा राम्रो नभएको भन्दै गुनासो गरेका हुन् ।

बझाङ जिल्लाकी सांसद आशाकुमारी विकले बझाङ जिल्लामा हिउँदमा हिउँ परेर टावर नआउने, वर्षामा पानी परेर नआउने र अन्य समयमा दश नबज्दा सम्म, घाम नलाग्दा सम्म टावर नआउने भन्दै गुनासो गरेकी छन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो जिल्ला हिउँदमा हिउँ परेर टावर आउँदैन, वर्षा लाग्दा वर्षा लागेर टावर आउँदैन, दश नबज्दा सम्म घाम नलागेर टावर आउँदैन, साढे तीन बजे अगाडी सम्म घाम लाग्ने ठाउँमा टावर आउँछ, घाम गइसकेपछि फेरी छायाँ पर्ने ठाउँमा टावर आउँदैन ।’ जिल्लामा चारवटा सिमकार्डले काम गर्ने तर फरक फरक डाँडामा फरक फरक सिम प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो ।

जुम्ला जिल्लाका सांसद गजेन्द्रबहादुर महतले फागुन महिना देखि जुम्लामा एनटीसीले काम नगरेको बताए । टावर विग्रेपछि पनि निर्माण गर्ने कार्यमा ढिलासुस्ती हुने गरेको उनको भनाइ थियो । उनले जुम्लामा एनसेल चल्ने तर एनटीसी प्रायः विग्रने गरेको पनि बताए । जसका कारण जुम्लाका मानिसहरुमा टेलिकमका कर्मचारीले एनसेलबाट पैसा लिएर टेलिकमको टावर विगार्ने काम गरेको बुझाई रहेको पनि बताए । उनले भने, ‘जुम्लाका मान्छेलाई के भ्रम परेको छ भने एनसेल चलिराख्ने नेपाल टेलिकम किन चल्दैन । किन यसले राम्रो सेवा दिइरहेको छैन भनेर चासो राख्दा मान्छेहरुको बुझाई के छ भने एनसेलबाट कर्मचारीहरु पैसो खान्छन, पैसो खाएर एनटीसी विगार्छन र एनसेल चल्न दिन्छन भन्ने परिराखेको छ , त्यसमा हाम्रो परेको छैन । एनसेल चलिराख्ने, एनटीसी विग्रिराख्ने त्यसो भएको हुनाले की विग्रने सामान किने यिनिहरुले कमिसन खाएर या त यिनिहरु एनसेलबाट पैसो खान्छन र विगार्छन भन्ने परेको छ ।’

अछाम जिल्लाका सांसद रामबहादुर विष्टले अछाम जिल्लामा १० वटा स्थानीय तह रहेको र केही स्थनीय तहमा अहिले सम्म मोबाइल सेवा नपुगेको बताए । चल्ने ठाउँमा पनि जताजता घाम लागेको छ, जहाँ डाँडाँ छ त्यहिं गएर फोन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । टुजी समेत नचल्ने ठाउँमा थ्रिजी र फोरजीको अपेक्षा नभएको बताए ।

कालिकोट जिल्लाका सांसद दुर्गाबहादुर रावतले कर्णाली प्रदेशमा अहिले सम्म नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक कार्यालय नभएकाले समस्या पर्दा गुनासो गर्ने ठाउँ समेत नरहेको बताए । यस्तै अहिले सबै स्थानीय तहले अनलाइनबाट योजना माग गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको तर इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा गतवर्ष कर्णालीका अधिकांस पालिकाहरुले बजेट माग गर्नै नपाएको गुनासो गरे । उनले इन्टरनेट नै नहुँदा सुर्खेत पुगेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताए ।

मुगु जिल्लाका सांसद मोहन बानियाँले दुर्गम जिल्ला अन्य कुराले मात्रै पछाडि परेको नभई सञ्चार क्षेत्रमा पनि दुर्गम रहेको बताए ।

दैलेख जिल्लाकी सांसद पार्वती कुमारी विशुन्केले दैलेख जिल्लामा कम्युटर र इन्टरनेटको कहिल्यै भेट हुँदैन भन्दै व्यङ्ग्य गरीन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो त समस्या के छ भन्दा कम्युटर र इमेल इन्टरनेटको कहिल्यै भेट हुँदैन । त्यहाँ जहिलेपनि झगडा परेको छ ।’

कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा भएको सञ्चार क्षेत्रको समस्याप्रति आफू गम्भिर भएको बताए । उनले कर्णाली र सूदुरपश्चिम प्रदेशमा पूर्ण रुपमा टेलिकमको सेवा नपुर्‍याउँदा सम्म अन्य नयाँ कार्यक्रम र योजना नबनाउने प्रतिवद्धता पनि जनाए । उनले भने ‘आगामी दिनमा हामी दूरसञ्चार सेवामा कस्तो कार्यक्रम र कस्तो रणनीति बनाएर जाने भन्ने सोचबाट नै हो । हामी बनाउँछौं भने दुरसञ्चार सेवामा अब कर्णाली र सूदुरपश्चिम क्षेत्रमा कस्तो रणनीति लिएर जाने भन्ने कुराको कार्यक्रम बन्छ । अन्यथा मन्त्रालयको, मन्त्रीको, मन्त्रालयको स्वार्थमा कुनै कार्यक्रम बन्दैन भने तपाई माननीयहरु प्रति सबै प्रति विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

मन्त्री गुरुङले सञ्चार महामार्ग निर्माणको काममा जुटन पनि सांसदहरुलाई आग्रह गरेका छन् । सञ्चार क्षेत्र नै संसार भएकाले त्यसको विकासको माध्यमबाट मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सबैको ध्यान जान जरुरी रहेको मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।