‘स्थानीय तहहरुलाई आवश्यक कुरा माग्न भनेका छौं’

नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक राजनीतिको असर प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको छ । वैशाख १५ गते वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । नेकपा एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केशव पाण्डे आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बने। संघीय राजधानी रहेको प्रदेश भएकाले प्रदेश सरकारले गरेका धेरै राम्रा कामहरु छायामा परेको मन्त्री पाण्डेले बताएका छन् । मन्त्री पाण्डेले बढ्दो कोभिड संक्रमण रोक्न र संक्रमितको उपचार गर्न संघीय सरकारसंग मिलेर काम गर्ने बताए । प्रस्तुत छ,मन्त्री पाण्डेसँगको कुराकानी :

विषम परिस्थितिमा मन्त्री बन्नुभएको छ । के छ तपाईंको योजना, कसरी काम गर्नुहुन्छ ?
अहिले ब्रिफिङ लिने काम गरिरहेको छु । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय भित्र मुख्य तीन मन्त्रालय पर्दछन् । गृह, संचार र कानून सबै संग एक एक गरेर ब्रिफिङ लिइरहेको छु । भर्खरै प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठक गरेर ब्रिफिङ लिइसकेको छु । प्रदेश सरकारको गृहमन्त्रालय संग प्रदेश प्रहरी छैन । हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था पनि छैन । यससंगै बागमती प्रदेश भित्र रहेको उपत्यका मेट्रो प्रहरीले हेर्ने र यो बाहेकको प्रदेशलाई दिने भन्ने विषयले प्रदेश र संघको बीचमा छलफल चलिरहेको छ । प्रदेशले नै उपत्यका हेर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

यसमा संघ र प्रदेशबीच थोरै मतान्तर रहेको छ । तर प्रहरी समायोजनको कम छिटो सकियो भने प्रदेश प्रहरी तुरुन्तै संचालनमा आउने विश्वास लिएको छु । अहिले सम्म भएको कुनै पनि संरचदा प्रदेश प्रहरीको छैन । सबै संघीय प्रहरीको छ । यस्तै संचार भित्र पनि संचार सूचना गृह बनाउने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ । यस्तै संचारग्राम बनाउने योजना छ । यसलाई कसरी बनाउने भन्नेबारे पत्रकार तथा पत्रकार सम्बद्ध संगठनहरुसंग छलफल गर्ने छु । प्रदेश सरकारले अवधारणा ल्याए पनि खासै काम भएको छैन । यस्तै पहाडी क्षेत्रमा कसरी इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भन्ने बारेमा काम गर्न थालेका छौं । यस्तै धेरै विषयमा आन्तरिक छलफल गर्ने ब्रिफिङ्ग लिने काम भएको छ ।

अहिले कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ । काेरोनासंग संघीय सरकार एक्लै जुधिरहेको जस्तो देखियो । प्रदेश सरकारको उपस्थिति कहाँ छ ?
मैले सुरक्षा समितिको बैठकमा यसै विषयमा छलफल गरेको छु । हामीले सामाजिक विकाश मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको बीचमा समन्वय गरेर काम गर्ने गरि गृहकार्य सुरु भएको छ । छलफलमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ । अप्ठेरो परेको विषय सरकारलाई भन्न आग्रह गरेको छु । कहाँ ? के सेवा सुविधा चाहिन्छ भन्नुहोस् भर कोभिड विरुद्धका कुनै काम पनि नरोक्न निर्देशन दिएको छु । बैठकमा सहभागी नेपाली सेनाका उच्च अधिकारीले आफ्नो कमाण्डमा रहेका सेनाका स्वास्थ्य अधिकृत कर्मचारी उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता दिनुभएको छ ।

यस्तै सीमा हेर्ने शसस्त्र प्रहरी बलले सीमा नाकामा अवैध आवतजावतको समस्या देखाएको छ । यसलाई समाधान गर्न छिमेकी प्रदेशका सरकारसंगको समन्वयमा काम गर्ने योजना बनाएको छु । यसले नाकाहरुबाट हुने सबै क्रियाकलाप रोकिन्छ भन्ने विश्वास लिएको छु । पूर्व पश्चिम राजमार्गको आवतजावत अहिले पनि रोकिएको छैन । कोरोना संक्रमणको चेन ब्रेक गर्न यसले केही जटिलता थपेको छ । यसलाई सुरु विन्दुमा नै रोक्न समन्वय गर्न आवश्यक देखेको छु ।

सामाजिक विकाश मन्त्रालयसंग छलफल गरेर एम्बुलेन्स, आइसोलेसन वार्ड, आईसियु थप्ने विषयमा योजना बनाएर कम थाल्न लागेको छु । प्रदेश सरकारले कार्म नगरेको होइन । कोभिडको समयमा अघिल्लो बर्षदेखि अहिलेसम्म सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक , नुवाकोट र हेटौंडाका अस्पालहरुमा २५, ५० र १ सय बेडको पूर्वाधार हेरेर स्तरोन्नति गरेका छौं । यी अस्पतालहरुमा अत्यावश्यक सेवाका लागि आईसियु, एचडियु, भेन्टीलेटर लगाएतका सुविधा राखिएको छ । यसका साथै प्रदेश भित्रका सबै जिल्लास्तरीय कोभिड संक्रमण तथा रोकथाम समिति (डिसिसिएमसि) लाई आवश्यक सबै विषय सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताएको छ । यति मात्र हैन स्थानीय तहहरुलाई पनि आवश्यक कुरा माग्न भनेका छौं । काठमाण्डौ उपत्यकाका बाहेकका जिल्लाहरुमा गतबर्षको भन्दा राम्रो कम भइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले आफूलाई जनतासंग नजिक रहेको देखाउन सेवा प्राहको बारेमा चिनाउन आवश्यक छैन ?
प्रदेश शुन्यबाट सुरु भएको हो । अहिलेको अवस्थामा आइपुग्दा गर्व गर्नुपर्छ । देशैभरिका अस्पतालहरु मध्यमा अघिल्लो बर्ष धुलिखेल अस्पताल यो बर्ष त्रिशुली अस्पताल देश भरिमा उत्कृष्ट रह्यो । यो प्रदेशलाई सुम्पिएका अस्पताल हुन् । यसको सेवा सुविधाबाट जनता सन्तुष्ट छन् । जनताको पहिलो उपचार त्यही अस्पतालबाट हुने र सकेसम्म रिफर गर्नुपर्ने अवस्था आउनै नदिने योजनाको साथ तयारी गर्दैछौं । यस्तै प्रदेश भित्रका जनतालाई भ्याक्सीन लगाउने विषयमा पनि आन्तरिक कामहरु भइरहेका छन् । स्थानीयस्तरमा बनेको स्काउट समितिहरुलाई पनि परिचालन गर्ने गरी तयारीहरु गरिरहेका छौं ।

स्वास्थ्यमन्त्री रहनुभएका भानुभक्त ढकालले संक्रमितहरू होम आईसोलेसनमा बस्न सक्छन् भन्दा धेरै आलोचना र विरोध भयो । अहिले सकेसम्म होम आइसोलेसनमा बस्न चाहन्छन् । व्यवस्थित होम आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन र भ्याक्सिनको तयारीमा सरकार लागेको छ । तर प्रदेश देखिने विषय संघीय सरकार यही भएकाले प्रदेश सरकार र यसले गरेका कामहरु छायाँमा परेका छन् । तर अरु प्रदेशसंग तुलना गरेर हेर्दा हामी पछाडी छैनौं । यस्तै कृषिउपज अन्न, फलफूल, तरकारी, अण्डा, मासु लगाएतका क्षेत्रमा विस्तारै आत्मनिर्भर बन्दै गएका छौं ।

प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने मुख्य दुईवटा छाता कानूनहरु कर्मचारी सम्बन्धी र प्रहरी सम्बन्धी कानून बनेको छैन । संगै प्रदेश आफैंले बनाउनुपर्ने धेरै कानूनहरू बनाएको छैन । कसरी काम हुन्छ ?
एउटा कुरा सत्य हो । संघमा रहेका कर्मचारी र आफ्नै पार्टिका मन्त्रीहरु पनि उदार हुनुभएन, प्रदेशलाई धेरै अधिकार किन हस्तान्तरण गर्ने भन्ने मानसिकताले काम गर्यो । धेरै पटक वार्ता छलफल भएपनि परिणाम निस्कन सकेको छैन । प्रदेशको संरचना बन्दा कानूनविहिन अवस्था थियो । यस्तोवेला माथिबाट ड्राफ्ट कानून पठाएको भरमा कर्मचारीहरुले कपि पेष्ट गर्दा आफ्नो आवश्यकता अनुसारको मौलिक कानून बनेन । कर्मचारीको कारणले वास्तविक आवश्वकताको कानून बनेन । यसको परिणाम कानूनको काार्यन्वयन राम्रोसंग नहुँदा संसोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । संघीय कानून संग नबाझिने गरि कानून निर्माण गर्न सकिन्थ्यो तर माथिकै कानून समयानुकुल नफेरिदा समस्या पेको छ । यो रोग पुरानै हो । संघबाट प्रदेशमा सरको छ । कानून बनाउन पनि प्रक्रियागत झन्झट छ । कुनै एक मन्त्रालयले आवश्यक राय स्विकृती समयमा नै नदिंदा कानून बन्दैन । हामी विस्तारै काम गर्दैछौं ।

अहिले संघ र प्रदेशका सरकार बजेट बनाउन लागिरहेका छन् । आगामी बर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता के मा हुन्छ ?
बजेटको दुईवटा पक्षलाई छुट्याएर हेर्नुपर्छ । एउटा भौतिक पुर्वाधार अर्को सामाजिक क्षेत्र । यसलाई जनताको मागको आधारमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार मुख्य रुपमा आउँछ । संगै मानवविकाश सूचकांकलाई हेर्ने हो भने पछाडि परेको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । पूर्वाधारको राम्रो विकाश भएपछि मात्र सामाजिक विकाशमा गएको बजेटले नतिजा दिने कुरा हामीले बुझेका छौं । अहिले भौतिक पूर्वाधारको विकाशको लागि नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।

बजेटको ठूलो हिस्सा यसमा जाने पक्का छ । तर प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारीका विषयमा प्राथमिकता तोकेर बजेट कार्यक्रम बनाउने छ । भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्दा भत्काउने भन्दा पनि स्थायी गर्ने, पक्की बनाउने कुरामा सरकारले ध्यान दिनेछ । जस्तो खानेपानीको कुरा गर्दा अव प्रदेश सरकारले खानेपानीको लागि पाइप किन्न पैसा दिँदैन । बरु एक घर एक धाराको कार्यक्रम चलाउँछ । यस्तै बागमती प्रदेश खरको छानाविहिन प्रदेश बनाउने कार्यक्रम आगामी बजेटमा आउने छ । हाम्रो ध्यान परिर्वतन संगै स्थायित्व दिने खालको काममा जानेछ । हरेक बर्ष एउटै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिँदैन । यिनै हाम्रा प्राथमिकता हुनेछन् । रासस