पत्रकारलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार

काठमाडौं । श्रमजीवि पत्रकारका लागि ७ लाखसम्मको दुर्घटना विमा गरि विमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने भएको छ ।

सरकारले संचार गृह, संचारकर्मी र समग्र प्रेस जगतको व्यवसायिकता विकास गर्ने नीति अवलम्बन गरिने जनाएको छ । साथै आगमी साउन १ गतेदेखि नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचय पत्रको आधारमा देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललेशनिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै कोभिड १९ बाट प्रभावित भइ रोजगारी गुमाएका पत्रकारलाई लेखन वृत्ति र संचार गृहलाई पुर्नकर्जा तथा व्यवसायिक निरन्तरता कर्जाको सुविधा पनि दिइने बताए ।